सहकारी पीडितलाई न्याय देऊ

सहकारी ठगीमा सञ्चालकदेखि नेता एवं उच्चपदस्थसम्म जोडिन थालेका छन् । सहकारी ठगी अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दा बनेको छ । मुलुकभर झन्डै ५ सय सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । सर्वसाधारणको बचत फिर्ता नगर्नु सहकारीको गल्ती हो । त्यहाँमाथि सञ्चालक र नेताहरु समेत मिलेर रकम अपचलन गर्नु अर्को बदमासी हो । सरकारले कतिपय सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । तर, बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर सरकार नै अन्योलमा परेको देखिन्छ ।

सहकारीले बचत फिर्ता नदिँदा सर्वसाधारण भने मर्कामा परिरहेका छन् । मरीमरी जम्मा गरेको रकम आवश्यकता परेका बेला नपाउँदा सर्वसाधारणले हण्डर बेहेर्नु परिरहेको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कतिपय सहकारी सञ्चालक कार्यालय बन्द गरेर सम्पर्कविहीन बनेका छन् । कतिपयको बैंक खाता बन्द गरेर कालो सूचीमा राखिएको छ । केही सहकारीका सञ्चालक एवं व्यवस्थापकविरुद्ध मुद्दासमेत चलाइएको छ । सहकारी ठगीमा संलग्नमाथि सरकारले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ । सहकारी ठगीमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ ।

सहकारी ठगीमै नाम जोडिएका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ, एमाले सांसद एवं संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेलहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन । जोसुकै भए पनि सहकारी ठगीमा नाम मुछिएकामाथि अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । सहकारी ठगीमा उनीहरुको संलग्नता छ कि छैन भनेर अनुसन्धानले प्रष्ट पार्ला । तर, अनुसन्धानको दायरामै नल्याउनु चैं ठीक हैन ।

सहकारी बचत रकम दुरुपयोगको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले पनि सहकारी ठगीमा धेरैको संलग्नता देखाएको छ । समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको सरकारले बताइसकेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भएको नै ७ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर, समितिले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन ।

सहकारीको बचत फिर्ताका लागि अहिलेसम्म कुनै निकायबाट काम अघि बढेको देखिँदैन । संसदीय समितिले ५ लाखसम्मको बचत फिर्ताका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । आमसर्वसाधारणको पसिनाको कमाइ सहकारीले फिर्ता नगरेपछि समस्या त हुने नै भयो । बचतकर्ताले रकम फिर्ता माग गर्न थालेको पनि लामै समय भयो । तर, यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन ।

सहकारीबाट बचत फिर्ताको माग गरेर आन्दोलनमा उत्रेका पीडितले पटक–पटक सरकारसँग सम्झौता गरे पनि अझैसम्म फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सर्वसाधारणले पसिना बगाएर जम्मा गरेको रकम सहकारी सञ्चालकले हिनामिना गरिदिए । देशभर ७५ लाखभन्दा बढी सहकारीका सदस्य छन् । अधिकांश आर्थिक रूपले विपन्नहरु सहकारीका सदस्य छन् । रिक्सा र ठेला चालकदेखि बनिबुतो गर्नुहरुले बिहान–बेलुका दुःख गरेको कमाइ लगेर सहकारीमा थन्क्याएका थिए । तर, खाइनखाइ जम्मा गरेको त्यही रकम सहकारीका सञ्चालकले ‘झ्वाम’ पारिदिएका छन् ।

भविष्यका लागिसमेत केही आडभरोसा भइहाल्छ कि भन्ने सोचले सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पसिनाको कमाइ अर्बौं छ । एकपछिअर्को सहकारी घोटालाहरुको पर्दाफास हुँदै गएको छ । सरकारले समेत फरार रहेका अधिकांश सहकारी सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गर्न नसक्दा बचतकर्ताहरुको रकम डुब्ने अवस्था आएको छ । रकम फिर्ता नपाउँदा बचतकर्ता निराश बनेका छन् । सरकार र सरोकारवाला सत्ता संरक्षणमा लागेर बचतकर्ताको पीडा एवं भावनासँग खेलबाड गरिरहेको पाइन्छ । पीडितलाई आश्वासन देखाएर सहकारी ठगी गर्ने र पसिनाको पैसामा मस्ती गर्नेहरुलाई उम्काउने र ढाकछोप गर्ने कार्यमै सरकार लागेकाले कसरी सहकारी पीडितले न्याय पाउन सक्छन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेकै बेला लामिछाने गृहमन्त्री बनेका थिए । अहिले पद खुस्किएपछि पक्राउ परेका छन् । त्यतिबेला स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको भनेर उनको आलोचना भएको थियो । वास्तवमै अहिले पक्राउ परेर अनुसन्धान भइरहँदा आफ्नो कर्तुत ढाकछोप गर्नकै लागि उनी गृहमन्त्री भएका रहेछन् भन्ने प्रष्ट भयो । उनी त पक्राउ परे । तर, पदमा बसेका अरुमाथि किन अनुसन्धान हुन सकेन ? भनेर प्रश्न उठेको छ । यसबाट सहकारीपीडितको समस्यामा सरकार गम्भीर नभएको प्रष्ट हुन्छ । प्रमाणहरु फेला परेको र कतिपय त पुष्टि नै भइसकेको अवस्थामा समेत आरोपितलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउनु दुःखद् हो ।

सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ । समस्याग्रस्त घोषित सरकारीको व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत चाँडो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने कुरा त छँदै छ । बचत फिर्तातिर पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । पीडितहरुको जायज माग सम्बोधन गर्नेतिर ध्यान नदिएर समयको बरवादी गरिरहने हो भने त्यसले भोलिका दिनमा झन् समस्या बढाउँछ । सरकारकै अग्रसरतामा सहकारीपीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँछन् । सहकारीका सञ्चालक र पीडितसँग समन्वय गरेर बचत फिर्ता गर्नु सरकारको दायित्व हो । बचत अपचलन गर्नेलाई कारबाहीसँगै सर्वसाधारणको बचत फिर्ताका लागि सरकारले ध्यान दिँदा मात्रै सहकारीपीडितले न्याय पाउने छन् । सरकारले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ ।