उखु खेतीको वर्तमान अवस्था

विराटनगर । उखु नेपालको तराई क्षेत्रको एक प्रमुख नगदेबालीको रुपमा रहेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको कूल गार्हस्थ उत्पादन मध्ये करिब दुई दशमलब एक प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने उखु बालीको विशेष आर्थिक तथा सांस्कृतिक महत्व रहँदै आएको छ ।

नेपाल सरकारले उखु बालीलाई प्रमुख औद्योगिक बालीको रुपमा प्राथमिकतामा राखी विगतदेखि नै महत्वका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालमा चिनी उत्पादनको लागि एकमात्र कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने उखुको उत्पादनमा कोशी प्रदेशको विशेष योगदान रहेको छ ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेशले चिनीको उच्च प्रतिलव्धता प्रतिशत भएका जातहरुको विकास, उन्नत प्रविधिहरुको विस्तार, मुनाफा सहितको उखुको मूल्यको सुनिश्चितता, न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण र गुणस्तरीय उत्पादन सामग्रीको उपलव्धताको सुनिश्चितता गराई उच्च उत्पादकत्व सहित उखुको व्यवसायिक उत्पादन गराउन निरन्तर प्रयास गरेको छ । नेपाल सरकारले उखु कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य सहित आ.व. २०७४÷७५ देखि स्वदेशी चिनी उद्योगलाई बिक्री गर्ने उखु कृषकहरुलाई नगद अनुदान समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उखु बाली तथा यससँग सम्बन्धित उद्योगको विकासका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा पहलकदमी लिदै आएको छ ।

नेपालको तराई क्षेत्रका कृषकहरुले रोजगारी र आय, आर्जन सिर्जना गर्ने एक प्रमुख औद्योगिक नगदे बालीको रुपमा उखु खेती रहेको छ । कोशी प्रदेशका कृषकहरुको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि उखु खेतीले ठूलो संभावना बोकेको छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादनले करिब ५५ प्रतिशत चिनीको माग पूर्ति गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा उखुको उत्पादन वृद्धि गरी स्वदेशी उद्योगहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा देश चिनीमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने बलियो सम्भावना रहेको छ ।

नेपालमा उखु खेती परापूर्वकालदेखि गरिदै आएको भएपनि व्यवसायीक रुपमा उखु खेती सबैभन्दा पहिले २००५ सालमा नेपाल सरकारबाट विराटनगरमा मोरङ चिनी मिल लिमिटेड स्थापना गरेपछि भएको पाइन्छ । मोरङ सुगर मिलले दैनिक तीनहजार उखु क्रसीङ गर्दे आएको थियो । तत्कालीन विराटनगर नगरपालिका, रामगञ्ज बेलगछिया र अमडुवा गाविसमा उखु खेती सिमिति थियो । त्यहीबाट उत्पादीत उखु मात्र मोरङ सुगर मिलले क्रसिङ गर्थियो । परम्परागत पद्धतिबाट मात्र उखु क्रसिङ गर्दा धेरै समय लाग्ने गरेको थियो । जसले गर्दा उखुको क्षेत्रफल सिमित हुन पुग्यो । समयसापेक्ष मोरङ सुगर मिलले आफूलाई ढाल्न नसक्दा मिल बन्द भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

सरकारबाट चलिरहेको मोरङ सुगर मिललाई नेपाल सरकारले वि.सं. २०५५ सालमा साल्ट टेनिङलाई हस्तान्तरण गर्यो । सोही समयको सेरोफेरोमा २०५३ सालमा सुनसरीको बर्जुमा इस्टन सुगर मिलको सिलन्यास भएको थियो भने २०५५ सालदेखि मिल सञ्चालनमा आएको हो । इस्टन सुगर मिल सञ्चालनमा आएपछि मोरङ सुगर मिल सधैका लागि बन्द भयो ।

कोशी प्रदेशको सुनसरीमा इस्टन सुगर मिल सञ्चालनमा आएपछि उखु खेती क्रमिक रुपमा बिस्तार भएको पाइन्छ । कोशी प्रदेशका १४ वटा जिल्ला मध्ये नौवटा जिल्लाका तीन हजार कृषकले पाँच हजार आठसय ७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती लगाउँछन् । जसमा सबैभन्दा धेरै सुनसरीमा ३ हजार पाँच सय ८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिन्छ ।

यसैगरी मोरङमा एक हजार आठसय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा र झापामा तीनसय हेक्टर क्षेत्रफलमा किसानले उखु खेती गर्छन् । यस्तै संखुवासभामा ८४ हेक्टर, पाँचथरमा दुई दशमलब ५० हेक्टर, इलाममा १२ हेक्टर, धनकुटामा ५० हेक्टर, भोजपुरमा १० हेक्टर, ओखलढुंगामा तीन दशमलब पाँच सुन्य हेक्टरमा उखु खेती गरिएको कृषि विकास निर्देशनालय विराटनगरका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत प्रकाशकुमार डाँगी बताउँछन् ।

वि.सं.२०५५ सालदेखि सञ्चालनमा आएको इस्टन सुगर मिलले क्रमिक रुपमा विकास गर्दे गयो । वि.सं. २०५५ सालदेखि सञ्चालनमा आएको चिनी मिलले वि. सं. २०७०÷२०७१ पछि भने किसानको उखुको भुक्तानी समयमा दिन सकेन् ।

उखुको भुक्तानी दुई तीन वर्षसम्म नपाउँदा उखु किसान आजित भएर पलाएन हुन थाले भने उखु खेती लगाउने किसानले पनि सीमित क्षेत्रफलमा उखु खेती गरी अन्य खेती लागाउन थाले । किसानहरुले गुणस्तरीय भेराइटीज नलगाएर रिजेक्टेड भेराइटीज र रोग लाग्ने भेराइटीज लगाएकाले उखु सुकेको र सुकेको उखुबाट चिनी प्रतिलब्धीता कम हुने भएकाले चिनी प्राप्ती हुन नसकेपछि भुक्तानी समयमा गर्न नसकेको इस्टर्न सुगर मिलले जनाएको छ ।

वि.सं. २०७०-०७१ अगाडि प्रति क्विन्टल चिनी प्रतिलब्धि साढे नौ थियो भने २०७०-०७१ पछि आएर चिनी प्रतिलब्धीता सवा आठमा सीमित भयो । जसले गर्दा इस्टर्न सुगर मिललाई किसानको भुक्तानी दिन कठिनाई भयो । फलस्वरुप किसानले उखु खेती कम गर्न थाले । खेती कम गर्न थालेपछि इस्टर्न सुगर मिललाई क्रसिङ गर्न उखुको अभाव भयो र मिल नै धराशायी बन्यो ।

२५ लाख क्विन्टल क्रसिङ क्षमता भएको इस्टर्न सुगर मिलले आठ लाख क्विन्टल मात्र उखु क्रसिङ गर्न थाल्यो । मिललाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन र उखुको उत्पादकत्व बढाउन मिलले किसानलाई पेश्की स्वरुप राम्रो जातको बीउ, गुणस्तरीय खेती, आवश्यक पर्ने प्राविधिक सुविधा, कृषि औजार, मल, बिषादीको व्यवस्था गरिदिएपछि परिणाम स्वरुप एक बिघामा दुईसयदेखि अढाई सय क्विन्टलसम्म उत्पादन हुने उखु अहिले आएर बिघाको पाँचसय देखि ७ सय क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन हुने इस्टान सुगर मिल सुनसरीका महाप्रबन्धक पवनकुमार झा बताउँछन् ।

मिलले, उत्पादित उखु मिलचल्ने अवधीसम्म विक्रीका लागि व्यवस्था मात्र गरेन आपूर्तिको व्यवस्थामा पनि सुधार ल्यायो । मिल चलेको १५ दिनदेखि असार १५ सम्म सम्पूर्ण किसानको भुक्तानी दिन थाल्यो । नेपाल सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्य ६ सय ३५ रुपैयाँमा चिनी उद्योगले पाँचसय ६५ र नेपाल सरकारले ७० रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

महिनौंसम्म किसानले उखुको मुल्य नपाएपछि किसानले उखु लगाउनै छाडेका थिए । एउटा सिजनमा २५ लाख क्वीन्टल उखु पेल्ने क्षमताको यो मिलले उखु नपाएर वर्षमा सरदर ८ लाख क्वीन्टन उखु पेल्न थालेको थियो । तर पछिल्लो समय उखुको रकम समयमै पाउन थालेपछि किसानले पनि उखुको क्षेत्रफ बढाउँदै लगेको बताएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ मा १२ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको छ । यस्तै आ.बर्ष २०७८-०७९ मा १५ लाख क्विन्टल उखु पोलेको छ ।

गत वर्षको सिजनमा १९ लाख क्वीन्टल उखु पेलेको यो मिलले किसान उखु तिर बिस्तारै आकर्षित हुन थालेकोले यो बर्ष २५ लाख क्वीन्टल उखु पेल्ने मिलको विश्वास छ । नेपाल सरकारले उखु खेतीका लागि कुनै पनि सुविधा उपलब्ध गराएको छैन । नेपाल सरकारलाई उखु खेतीका लागि सुविधा दिनुपर्छ भन्ने नै नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

तीन तहका सरकार मध्ये कुनै पनि तहले उखु खेतीका लागि कार्यक्रम राखेको पाइदैन । नेपालमा भएको एउटै कृषि अनुसन्धान परिषद जीतपुर, जसले उखु खेतीका लागि आवश्यक प्राविधिक तरीका बताउछ । उ पनि पनि सरकारी नीतिको अभावमा सक्रिय हुन सकेको छैन जसले गर्दा नीजि उद्योगहरु आफैले विशेषज्ञहरुलाई बाहिरबाट बोलाउने, बाहिरबाटै बीउ ल्याएर मिल भित्र भएका रिसर्च फार्महरुमा लगाएर परीक्षण गरी किसानहरुको माटो सुहाउदो बिउ दिने गरेका छन् । देशभरीमा १३ वटा चिनी मिल छन् ।

उखु खेतीमा किसानको आर्कषण बढ्दै

उखु खेती प्रर्वद्धन र उत्थानका लागि नेपाल सरकारले कुनै ठोस नीत तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भएपनि चिनी मिलको सक्रियतामा किसानहरुले बीउ र आवश्यक प्राविधिक सहयोग पाएका छन् ।

किसानहरुले दुईवटा सिजनमा उखु खेती लगाउँछन् । सरदकालीन र बसन्तकालीन सिजनमा उखु लगाइन्छ । सरदकालीन भन्नाले असोजदेखि मंसीर महिनासम्म र बसन्तकालीन भन्नाले माघ १५ देखि लिएर चैत १५ सम्म उखु खेती गरिन्छ । मकै र धान भन्दा राम्रो मुनाफा दिने खेती उखु भएको किसानहरु बताउँछन् ।

अरू बालीजस्तो स्याहारको आवश्यकता नपर्ने र एकमुष्ट रूपमा उपजको रकम हात पर्ने भएपछि उखु खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढ्न थालेको हो । सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा रहेको इस्टर्न सुगर मिलले केही वर्ष अघिसम्म बेलैमा उखु किसानलाई भुक्तानी दिँदैन थियो ।

मिलबाट समयमै भुक्तानी नपाएपछि किसानहरू संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरेका थिए । बेलामा भुक्तानी नपाउँदा उखु किसान पलायन हुन बाध्यसमेत थिए र सिमित किसानले मात्र उखु लगाउने गर्दथे । तर पछिल्लो केही वर्ष यता उखुको भुक्तानीमा समस्या नभएको र मूल्य पनि बढेकाले उखु खेतीतर्फ किसानहरू पुनः लोभिएको सुनसरी देवानगञ्ज ३ का ब्रम्हदेव मेहेता बताउँछन् ।

उखु रोप्ने, गोड्ने, काट्ने र खुट्टी व्यवस्थापन गर्ने प्रविधि भित्रिएसँगै उखु खेतीतर्फ कृषकहरूको आकर्षण बढेको हो । प्रविधिको प्रयोगले कृषि मजदूरको अभाव केही हदसम्म हटेको कृषकको भनाइ छ । यन्त्रीकरणसँगै मोरङ, सुनसरी, झापामा उखु खेती गर्ने किसानको संख्यासमेत बढ्दै गएका छन् । उखु काट्न र ढुवानीका लागि लोड गर्ने हार्भेस्टरसमेत सुनसरी बर्जु गाउँपालिका–५ स्थित सुगर मिलले भित्राएको छ । उखु खेतीका लागि बहुआयामिक औजार भित्रिएपछि किसानहरूले सहजता भएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले कृषिमा थुप्रै बाली रहेका हुनाले उखु बालीलाई भनेर कार्यक्रम नराखे पनि बाली विशेष बाहेकका बालीहरुलाई सम्बोधन गर्न मागका आधारमा कार्यक्रम सम्बोधन गर्न उखु खेतीमा केही गर्छु भनेर आउने कृषकहरुका लागि कृषि औजार , सिचाइ र कृषि कार्यक्रममा बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको बताएको छ । यस्तै पहाडी जिल्लामा उखुबाट उत्पादन हुने डल्ला सखरको माग बढेकोले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना संखुवासभा पनि काम गर्न थालेको छ ।

उखुको दिगो समाधान

नगदे बालीको रुपमा रहेको उखु खेतीतर्फ पछिल्लो समय किसानहरु आकर्षित भएका छन् । सरकारले उखु खेतीको विकास र बिस्तारमा जसरी ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यसरी दिएको पाइदैन । उखु खेतीको दिर्घकालीन समस्या समाधानका लागि जुन आर्थिक बर्षमा क्रसिङ हुन्छ, सोहि आर्थिक बर्षमा अनुदान रकम एकमुष्ट भुक्तानी गनुपर्छ ।

अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको बारेमा स्पष्ट तथ्याङ्क राख्नु पर्छ । दोहोरो भुक्तानीको जोखिम न्युनीकरण गर्न उद्योग अनुसार जिल्ला र क्षेत्र तोकिदिने, खुला सिमानाबाट सिर्जना भएको जोखिम न्युनीकरणको लागि उद्योग, सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन र राजश्व प्रशासनबीच प्रभवकारी समन्वयको संस्थागत प्रबन्ध गर्ने, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट सोझै लाभग्राहीको खातामा अनुदान रकम पठाउने व्यवस्था गर्ने,उखुको जात, उत्पादन र उत्पादकत्व, प्रतिलब्धी जस्ता प्राविधिक बिषयको जिम्मेवारी कृषि ज्ञान केन्द्रलाई दिने, सम्बन्धित स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उखु एकपटक रोपेपछि तीन बर्षसम्म उत्पादन दिने र त्यसैबाट आम्दानी गर्न सकिने भएकाले पनि किसान यसतर्फ आकर्षित बनेका हुन् । यसरी लामो अबधि खेतमा रहने भएकाले किराहरुको प्रकोप पनि उत्तिकै बढ्ने भएकाले समयमा नै बिषदीको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कृषि प्राविधिकहरु बताउँछन् । यसैगरी मल, खाद्य र सिचाइको समयमै व्यवस्थापन गर्न सके उत्पादन बढ्ने कृषि प्राविधिक रघुनन्दन मेहेताको भनाई छ

पछिल्लो समयमा जंगली जनावरहरु बदेल, घोडगधा र नीलगाई जस्ता जंगली जनावरको प्रकोपले उखु नष्ट गर्ने भएकाले नियन्त्रणका लागि पहल गर्नु पर्ने जानकारहरुको भनाई छ । रोप्ने दुरी उखुको जात, रोप्ने जग्गाको माटोको उर्वरा शक्ति, माटोको किसिम आदिमा भर पर्छ । कम उर्वरा शक्ति भएको माटोमा ९० देखि एकसय ५ सेन्टिमिटर, बढी उर्वरा शक्ति भएको माटोमा एकसय २० सेन्टिमिटरमा रोप्न उपयुक्त हुने मेहेताले बताए ।