बिना लाइसेन्सको दुर्घटनामा सर्वोच्चको फैसला – ‘प्रत्यक्षदर्शीबाहेकका कथन वस्तुगत प्रमाण हुँदैन’

विराटनगर । बिना लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र) सवारीसाधन चलाउँदा दुर्घटना भएर मानिसको मृत्यु भएमा हुने सजायका बारेमा सर्वोच्च अदालतले नयाँ व्याख्या गरेको छ ।

गत जेठ २१ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै तयार भएको हो । फैसलामा जाहेरवालालाई दुर्घटनाको प्रत्यक्षदर्शी मान्न नसकिने उल्लेख छ । ‘प्रत्यक्षदर्शीबाहेक अरुले व्यक्त गरेका कथनहरु सुनिजान्ने प्रमाण हुन् । वस्तुगत प्रमाण हैनन् । प्रतिवादीको बयान र कागजलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसलाई प्रमाणका रूपमा लिनुपर्छ,’ सर्वोच्चको आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

Advertisement

सर्वोच्चले सवारी दुर्घटनामा प्रत्यक्षदर्शीबाहेकका अरु कथन वस्तुगत नहुने ठहर गरेको छ । लाइसेन्स प्राप्त नगरेका व्यक्तिले चलाएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा पछाडि सवार रहेकाको मृत्यु भएको घटनासँग जोडिएको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । सवारी ज्यानसम्बन्धी उक्त मुद्दामा तल्लो अदालतले गरेका फैसलालाई समेत सर्वोच्चले उल्टाइदिएको छ ।

तेह्रथुम जिल्ला अदालत र उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजलासले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उल्टाइदिएको हो । पुरन्ध्वज लिम्बूको जाहेरीमा नेपाल सरकार पुनरावेदक रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले नयाँ व्याख्यासहितको फैसला सुनाएको हो ।

तेह्रथुम जिल्लाको साविक आम्बुङ गाविस–४ (हाल म्याङलुङ नगरपालिका–७) बस्ने सुजन लिम्बूले चलाएको मोटरसाइकल २०७४ साउन १२ गते तेह्रथुमकै लालीगुँरास नगरपालिका–७ मा दुर्घटना भएको थियो । उक्त दुर्घटनामा परेर मोटरसाइकलको पछाडि सवार रामकुमार लिम्बूको मृत्यु भयो ।

दुर्घटनामा संलग्न मोटरसाइकल चालक सुजनले अनुसन्धानका क्रममा आफूसँग लाइसेन्स नरहेको र मोटरसाइकल आफैंले चलाएका बेला दुर्घटनामा परेको बयान दिएका थिए । तर, जिल्ला अदालतमा भने उनले इन्कारी बयान दिएका थिए । सोही बयानका आधारमा जिल्ला अदालत तेह्रथुमले उनलाई सफाइ दियो ।

उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजलासले पनि जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गर्यो । तर, सर्वोच्चले भने दुवै अदालतको फैसलालाई उल्टाएको छ । प्रतिवादी सुजन लिम्बूले दुर्घटनापछि इलाका प्रहरी कार्यालय बसन्तपुरमा उपस्थित भइ दिएको बयानलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने र तल्लो अदालतमा दिएको इन्कारी बयानलाई महत्व दिन नमिल्ने ठहर सर्वोच्चको छ ।

दुई–दुई पटक मौकामा एकै बेहोराको कागज र बयान गरेका प्रतिवादी सुजन लिम्बूले वारदात हुँदाका बखत आफैंले उक्त मोटररसाइकल चलाएको एवं मोटरसाइकलको पछाडि बसेका रामकुमार लिम्बूको मृत्यु भएको भनेर स्वीकार गरेका थिए । त्यसैका आधारमा सर्वोच्चले उनलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

मृतक रामकुमार लिम्बूको पोष्टमार्टम रिपोर्टमा ‘ओपिनियन अन कज अफ डेथ : पेनेट्रेटिङ फोर्स, हेड इन्जुरी’ उल्लेख भएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसको अर्थ मृतकको टाउकोमा कुनै धारिलो वस्तु (ढुंगा, काठ, दाउरा) घुसी वा घोची गम्भीर चोट पुगी मृत्यु भएको बुझिने व्याख्या गरेको हो ।

‘मृतकको शरीरको अन्य भागमा कुनै चोटपटक लागेको देखिँदैन । दुई पाग्रे सवारीसाधनका चालकको टाउकोजस्तो शरीरको संवेदनशील अंगको सुरक्षार्थ हेलमेटको प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था तथा हाम्रो अभ्यस्त व्यवहार रहेको छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘घटनाको प्रकृति र परिणाम हेर्दा मृतक रामकुमार लिम्बूको टाउको खाली अर्थात् हेलमेट नलगाएको अवस्था भइ दुर्घटना हुँदा निजको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको तर प्रतिवादी सुजन लिम्बूलाई शरीरका अन्य भागमा सामान्य चोटपटक मात्र लागेको तथा टाउकोमा कुनै चोटपटक लागेको नदेखिँदा उक्त दुर्घटना हुँदा को १० प ५६२० नम्बरको मोटरसाइकल प्रतिवादी सुजन लिम्बूले हेलमेट लगाइ चलाएको देखियो ।’

सुजन लिम्बूले कसुर स्वीकार गरेको र मौकामा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको कागजलाई प्रमाणमा लिन हुने कानुनी व्यवस्था, मृतक रामकुमार लिम्बूलाई लागेको चोटको प्रकृति र प्रतिवादी सुजन लिम्बूले मृतक रामकुमार लिम्बूको आमालाई बुझाएको काजक्रिया खर्चको भरपाई समेतका आधारमा उक्त मोटरसाइकल सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएका प्रतिवादी सुजन लिम्बूले चलाई दुर्घटना हुँदा पछाडि सवार रामकुमार लिम्बूको मृत्यु भएको पुष्टि हुन आएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ लागू हुनुअघिकै घटना भएकाले उक्त मुद्दामा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ आकर्षित हुने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । उक्त ऐनको दफा १६१ (२) र १६१ (४) अनुसार सुजन लिम्बूलाई दुई वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ थप जरिवाना हुने फैसला सर्वोच्चबाट भएको छ ।

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ