सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सर्वोच्चको फैसला – ‘स्रोतको वैद्यता प्रतिवादी वा दावी लिने पक्षले नै पुष्टि गर्नुपर्छ’ (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा नयाँ व्याख्यासहितको फैसला गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा सम्पत्तिको स्रोतको वैद्यता प्रतिवादी वा दावी लिने पक्षले पुष्टि गर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो ।

भारत उत्तर प्रदेश प्रान्तको नानपारा ग्राम बस्ने रभिश तथा रविश पाठक भनिने रविशचन्द्र पाठकसहित प्रतिवादी रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेका कुनै व्यक्तिले अरु अपराध नगरेका कारण कसुरबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने व्याख्या गरेको छ । पाठक नेपालगन्जबाट २०७५ साल फागुनमा स्रोत नखुलेको साढे ३५ लाख रूपैयाँसहित पक्राउ परेका थिए ।

Advertisement

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृत सुरज घिमिरे र प्रहरी निरीक्षक प्रदीप थापाको प्रतिवेदन तथा विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्णयले विशेष अदालतमा मुद्दा चलेको थियो । पाठकविरुद्ध चलेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अरु अपराध नभेटिएकै आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा संलग्नले सहुलियत पाउन नसक्ने व्याख्या गरेको हो ।

कुनै अपराध गरेर त्यसबाट आर्जित रकम लुकाउने र वैध बनाउने प्रक्रियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले त्यसरी गैरकानुनी रकम आर्जित गर्नुलाई दण्डनीय मानेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अवधारणा अनुसार, कुनै अपराध गरेको पुष्टि भएमा मात्रै त्यसबाट आर्जित धनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानिन्छ ।

२०६४ सालमा जारी भएको ऐनमा त्यसबाहेक कुनै व्यक्तिले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिए सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अभियोजन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ । त्यही आधारमा सर्वोच्च अदालतले ३५ लाख ४४ हजार रूपैयाँ लिएर भारतीय मोटरसाइकलमा हिँडेका बेला पक्राउ परेका पाठकलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

पाठकले अनुसन्धानका क्रममा उक्त रकम आफ्नो नभइ नेपालगञ्जका व्यवसायी धीरज तिवारीको रहेको बयान दिएका थिए । मुद्दा दायर भएपछि विशेष अदालतले तिवारीलाई तीन वर्ष कैद सजायसहित ७० लाख ८८ हजार रूपैयाँ जरिबाना हुने फैसला गरेको थियो । पाठकलाई डेढ वर्ष कैद र ३५ लाख ४४ हजार जरिबानाको फैसला सुनायो ।

पाठकले भने आफूले कुनै कसुर नगरेको र सफाइ पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरलाई गम्भीर मान्नुपर्ने ठहर गरेको छ । ‘कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध सम्पत्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा गैरकानुनी वा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिलाई विभिन्न क्रियाकलापबाट वैध सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी अर्थतन्त्रका औपचारिक माध्यमहरूमा समाहित गर्ने गरिन्छ ।’

सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनका लागि अर्को कुनै अपराध भएको हुनुपर्ने र त्यसबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिनुपर्ने व्याख्या छ । अपराधबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई लुकाएर, हस्तान्तरण गरी स्वामित्व परिवर्तन गरिने र उक्त रकमलाई वैध देखाउन प्रयास गरिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो सम्पत्तिमाथि राज्यले उदारता देखाउन नहुने फैसला गरेको हो ।

‘कुनै प्रतिवादीलाई अरु कसुरमा अभियोजन नचलाइएको कारणले मात्रै उसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अभियोजन गर्न नमिल्ने हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ । पाठकका हकमा सर्वोच्चले विशेषकै फैसलालाई सदर गरेको छ । पाठकको साथबाट रकम बरामद भएको, साहु धीरज तिवारीले दिएको रकम बोकेर हिँडेको र बदनियतका साथ कम्बर, जुत्ता र मोजामा लुकाएको भन्दै सर्वोच्च कसुरदार ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चले २०८० फागुन २ गते यो मुद्दाको फैसला गरेको हो । पूर्णपाठ भने बिहीबार सार्वजनिक भएको छ । त्यतिबेला फैसला हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को पछिल्लो संशोधन भएको थिएन ।

फैसलाको केही दिनपछि उक्त ऐनमा संशोधन भएको छ, जसले कुनै अभियोग नलागेको व्यक्तिको साथबाट स्रोत नखुलेको र अस्वाभाविक रकम देखिएकै आधारमा मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उसको सम्पत्तिमाथि समेत अनुसन्धान गर्दा अरु कुनै कसुरमा संलग्न नभएको भेटिए उसको आर्जनलाई पछिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानी मानेर कर निर्धारण गर्ने र अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । पछि कुनै कसुर गरेको भेटिए उमाथि अनुसन्धान गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा समेत मुद्दा चल्नेछ ।

‘प्रतिवादी रविश भन्ने रविशचन्द्र पाठकको सम्पत्ति शुद्रीकरण अन्तर्गतको कसुरमा संलग्नता थियो वा थिएन भनी विचार गर्दा, मिति २०७५।११।१२ मा निजको साथबाट रकम बरामद भएको तथ्यलाई यी प्रतिवादीले मौकामा र सुरु अदालतसमक्ष गरेको बयानमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। उक्त बरामद भएको रकम निजका साहु धीरज तिवारीले लगिदिन अहराएकाले बोकेको मात्र हुँ, के–कति रकम क–कस्लाई दिनको लागि साहुले ठिक पारेका हुन् थाहा भएन भनी अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गरेकोमा सोही तथ्यलाई पुष्टि हुने गरी सुरु अदालतसमक्ष बयान देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निज प्रतिवादीले केही रकम निजको कम्मरमा बाँधको अवस्थामा रहेको, केही जुत्ता–मोजामा घुसारेको तथा केही रकम पाइन्टबाट समेत बरामद भएको बरामदी मुचुल्काबाट खुल्न आएको देखिन्छ। त्यसैगरी प्रतिवादीले उक्त बरामद गरिएको रकम निजको साहुको हो भनी जिकिर लिएतापनि निज साहुले उक्त रकम आफ्नो हो भनी सकार गर्न आएको वा निज प्रतिवादीले उपस्थित गराएको अवस्था देखिँदैन।’

‘प्रतिवादीले आफ्नो साथबाट बरामद भएको रकमको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा सो रकम गैरकानुनी तरिकाबाट आर्जन गरी शुद्धीकरण गर्ने प्रयोजनले साथमा राखी अन्त कतै लैजाने क्रममा प्रतिवादीलाई प्रहरीले रकमसहित बरामद गरेको देखिन्छ। साहुको रकम हो भन्ने जानीजानी यी प्रतिवादीले आफ्नो साथमा अवैध रुपमा बोकी हिँडेको र उक्त रकमको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको भनी शंकारहित तवरबाट पुष्टिसमेत गर्न नसकेको अवस्थामा यी प्रतिवादीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ (१) बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणको पहिलो चरणको रकम राख्ने कसुरमा संलग्नता भएको तथ्यमा विवाद देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ