‘समयमै बढुवा, सम्मानित सेवा: सुरक्षाकर्मीको भविष्य सुनिश्चित गरौँ’

राष्ट्रको सुरक्षा केवल नीति र कागजमा सीमित हुँदैन, त्यो त दिनरात खटिने सुरक्षाकर्मीहरूको पसिना, अनुशासन र त्यागमा टिकेको हुन्छ। तर विडम्बना के छ भने, यिनै सुरक्षाकर्मीहरूको भविष्य भने अझै पनि अनिश्चितता, ढिलासुस्ती र कहिलेकाहीँ पक्षपातको घेराभित्र अल्झिएको छ। समयमै बढुवा नहुनु, सेवा सुविधा यथार्थपरक नहुनु र स्पष्ट करियर मार्ग नहुनुले उनीहरूको मनोबलमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।

अब समय आएको छ यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने। नियुक्तिपछि निश्चित अवधिमा स्वतः बढुवा हुने स्पष्ट र अनिवार्य प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । उदाहरणका रूपमा, ५ वर्षमा प्रहरी सहायक हवल्दार, १० वर्षमा प्रहरी हवल्दार, १५ वर्षमा वरिष्ठ हवल्दार, २० वर्षमा सहायक निरीक्षक, २४ वर्षमा नायब निरीक्षक र २८ वर्षमा वरिष्ठ नायब निरीक्षक बन्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यस्तो प्रणालीले ‘कहिले बढुवा हुन्छ ?’ भन्ने अन्योल समाप्त गर्छ र प्रत्येक सुरक्षाकर्मीलाई आफ्नो भविष्यप्रति विश्वस्त बनाउँछ।

तर, केवल समयको आधारमा मात्र बढुवा हुनु पर्याप्त हुँदैन । यससँगै न्यूनतम कार्यसम्पादन, अनुशासन, तालिम र क्षमता पनि अनिवार्य रूपमा मूल्यांकन हुनुपर्छ। समय र क्षमता दुवैलाई सन्तुलनमा राखेर गरिएको बढुवा नै दीर्घकालीन रूपमा संस्थाको मजबुतको आधार बन्न सक्छ।

यससँगै सेवा सुविधामा पनि समयअनुसार सुधार अपरिहार्य छ । २४ घण्टा जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई सामान्य तलब र सीमित सुविधाले मात्र न्याय गर्न सकिँदैन । तलब, भत्ता, बिमा, स्वास्थ्य सेवा र पारिवारिक सुरक्षालाई यथार्थपरक र सम्मानजनक बनाउनुपर्छ । उनीहरूले गरेको त्यागको मूल्य केवल शब्दमा होइन, व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ।

यदि यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सकियो भने, संस्थाभित्रको निराशा हट्नेछ, मनोबल उच्च हुनेछ र दक्ष जनशक्ति पलायन हुने समस्या पनि घट्नेछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यसले सुरक्षाकर्मी र संस्थाबीच विश्वासको सम्बन्ध बलियो बनाउने छ।

अन्ततः सुरक्षाकर्मीलाई केवल आदेश पालना गर्ने माध्यमका रूपमा होइन, राष्ट्रका भरोसायोग्य स्तम्भका रूपमा हेर्नु आवश्यक छ । उनीहरूको सेवा, त्याग र भविष्यप्रति राज्य गम्भीर बन्ने हो भने मात्र सुदृढ र सुरक्षित राष्ट्र निर्माण सम्भव हुन्छ।
समयमै बढुवा र सम्मानजनक सेवा अब विकल्प होइन, अनिवार्यता हो।