
काठमाडौं । शिक्षक महासंघको अगुवाइमा शिक्षकहरू पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् । महासंघले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
आन्दोलनअन्तर्गत आज (शनिबार) १२ बजे माइतीघरमा भेला भएर विरोध गर्ने तयारी शिक्षकहरुको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार आन्दोलनका लागि काठमाडौ उपत्यकासहित देशभरबाट शिक्षक प्रतिनिधि आउने क्रम चलिरहेको छ ।
शिक्षकहरु यसअघि २०८० सालमा पनि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । वार्तामार्फत सरकारसँग सहमति भएपछि शिक्षकको आन्दोलन फिर्ता भएको थियो । तर, सहमति ऐन जारी गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण अध्यादेश खारेजको माग सरकारले पूरा नगरेको आरोप शिक्षकहरुको छ ।
पुस २९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको सुशासन, प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गर्ने भनिएको छ । यो प्रावधानले २०७५ देखि नै शिक्षक योगदानमा आधारित पेन्सनमा सहभागी हुन बाध्य हुने शिक्षकहरूको तर्क छ ।
तर, सरकारले अध्यादेश आएको मितिबाट लागू हुने उल्लेख गरेको छ । त्यसमा शिक्षकहरूले असहमति जनाएका छन् । राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई महासंघकसँग २०८० सालमा भएको सहमति अनुसार स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
२०७५ को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी करार शिक्षकले पनि यो अवसर पाउनुपर्ने माग राखिएको छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ ।
तह अनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाल विकास शिक्षालाई विद्यालयभित्र ल्याउनुपर्ने, शिक्षक बढुवामा ४ श्रेणीको व्यवस्था गरी हरेक १० वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत प्राथमिकबाट निमावि र मावि हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग अघि सारिएको छ ।
महासंघले तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेक पटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्टाउनु पर्ने अडान राखेको छ । द्वन्द्व पीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थामा बसेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान वा निवृत्तिभरण दिनुपर्ने माग महासंघको छ ।
संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह कायम गर्नपर्ने, प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ५ वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्नुपर्ने, शिक्षकको विभागीय कारबाही अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघका कायालयमा विभाजन गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन अघि बढाउन लागिएको महासंघले जनाएको छ ।
पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष बनाउनुपर्ने, अभिभावकको नेतृत्वमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउनुपर्ने, विद्यालयको सम्पत्ति गैरशैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग र हस्तान्तरण गर्न नपाइने प्रावधान हुनपर्ने, शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण गर्नेगरी ऐन बनाउनुपर्ने लगायतका माग अघि सारिएको छ ।

























