कुलमान बर्खास्तीको मुद्दामा सर्वाेच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन् ।

न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएको हो । इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिनका लागि अग्राधिकारको आदेश दिएको छ ।

कुलमानले आफूलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय उल्टाउन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि हितेन्द्रमान शाक्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता पाएका छन् ।

लगातार तीन दिनको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले कुलमान र हितेन्द्रको रिट निवेदनमाथि अन्तिम आदेश नदिएपछि अग्राधिकारको आदेश दिएको हो ।