अधिकारकर्मीले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा दबाब आवश्यक’

विराटनगर । मानव अधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रमुख राजनीतिक दललाई दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रमुख ३ दलबीच साझा सहमति भएको खण्डमा पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति सम्भव रहेको उनीहरुको भनाइ छ । अधिकारकर्मीले द्वन्द्व पीडितका लागि नागरिक समाजले राज्यसँगै प्रमुख ३ वटा राजनीतिक दललाई दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

Advertisement

इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले आइतवार विराटनगरमा आयोजना गरेको संक्रमणकालीन न्याय चुनौती र भावीदिशा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकारकर्मीले राजनीतिक दलको इच्छाशक्ति भएमा संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समितिका अध्यक्ष तथा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले प्रमुख ३ राजनीतिक दलबीच संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा साझा सहमति भए द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यले न्याय पाउने प्रक्रिया सुरु हुने बताए ।

सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पदाधिकारी छनोट समिति गठन गरेपनिसमितिले अध्यक्ष र सदस्यहरुको सिफारिस गर्न नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषय फेरि अल्झिएको उनको भनाइ छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ को मर्मअनुसार सत्यको अभिलेखन गर्न, पीडितको परिपूरण सुनिश्चित गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन तथा गम्भीर अपराधका घटनामा राज्यलाई जवाफदेही एवं सरकारसहित प्रमुख राजनीतिक दललाई जिम्मेवार बनाउन नागरिक समाज र अधिकारकर्मीको दबाब आवश्यक रहेको प्याकुरेलले बताए ।

अन्तरक्रियामा इन्सेकका पूर्वअध्यक्ष तथा कोशी प्रदेश सरकारका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले प्रमुख राजनीतिक दलबीच साझा सहमति भइ संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी विषय किनारा लगाउन राजनीतिक दललाई दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले ३ प्रमुख राजनीतिक दललाई सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै हुनुपर्ने भ्रम रहेकाले अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु परेको बताए ।

उनले द्वन्द्वकालका कतिपय विषय र प्रमाण कानुनका हरफमा खोजेर नपाइने भएकाले व्यवहारिक एवं द्वन्द्वका विषयमा जानकार व्यक्ति दुवै आयोगमा भए संक्रमणकालीन न्यायको विषय पुनः सुचारु हुने बताए । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको लामो समय भएकाले धेरै घटनामा ८५ प्रतिशत ठोस प्रमाण जुटाउन नसकिने भएकाले अब पनि राज्यले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा खेल्न नहुने पूर्वअध्यक्ष प्याकुरेलले बताए ।

कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण पोखरेलले राजनीतिक दललाई द्वन्द्व पीडित र नागरिक समाजले उपयुक्त दबाब सिर्जना गर्न नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषयका लागि गठन गरिएका दुवै आयोगमा राजनीतिक भागबण्डाको खेल हुने बताए । प्रा.डा पोखरेलले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा राजनीतिक दलको नियत र स्वार्थ केन्द्रीत भएकाले उनीहरुले द्वन्द्व पीडित परिवारलाई जसरी पनि गलाउने नियत देखिएको बताए ।

कार्यक्रममा बेपत्ता समाजका अध्यक्ष रुपेश शाहले द्वन्द्व पीडित परिवारले समेत अधिकारकर्मीमाथि शंका गर्नुपर्र्ने अवस्था आएको बताए । नेपालका द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि अधिकारकर्मीले दबाब दिनुपर्ने बताउँदै उनले आवश्यक पहल नगरेका कारण पछिल्लो समय अधिकारकर्मीकै भूमिकामा प्रश्न उठन थालेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति, कोशीका सदस्य तथा बेपत्ता पीडित तुलसी चापागाईंले राजनीतिक दल र सरकार चलाउनेबीच ‘सेटिङ’ हुने भएकाले पीडितहरुले लामो समयदेखि न्याय नपाएको बताए । उनले बेपत्ता छोराको अवस्था धेरै वर्षसम्म पनि थाहा नभएपछि कुशको शव बनाएर सद्गत गर्नु परेको बताए ।

कार्यक्रममा शान्ति समाजका जिल्ला अध्यक्ष, डाक्टर जीवन ढकालले प्रमुख ३ राजनीतिक दलको नियत ठीक नभएकाले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगलाई सरकार र प्रमुख ३ राजनीतिक दलले पंगु बनाएको बताए । अधिवक्ता रुक्मिणा दाहालले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा बरु प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गम्भीर भएपनि संघीय सरकारले द्वन्द्व पीडितको न्यायका विषयलाई लापरबाही गरेको बताइन् ।

संक्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति निगरानी समिति, कोशी प्रदेश प्रदेशका संयोजक तथा प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यन्यायधिवक्ता चूडामणि आचार्यले नागरिक समाजको दबाबले मात्र प्रमुख ३ राजनीतिक दल संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा गम्भीर एवं जिम्मेवार हुने बताए । उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले प्रमुख राजनीतिक दलसहित सरकारलाई दबाब दिन सके दुवै आयोगमा सर्वस्वीकार्य व्यक्ति अध्यक्ष वा पदाधिकारीमा आउने बताए ।

राज्यले संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा प्रस्तावित महत्वपूर्ण संशोधन भइ २०८१ भदौ १३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । अबका दिनमा भने नागरिक समाज र संघसंस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कार्यक्रममा अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

द्वन्द्वका सवालमा पीडित, प्रभावितहरूको आवाजलाई इन्सेकले अभिलेखीकरण गरेको र सोही अनुसार राज्यलाई दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक रहेकोमा अधिकारकर्मीको एकमत छ ।