संविधान संशोधनका लागि सुझाव लिन विराटनगर बारले बनायो ४ वटा उपसमिति

विराटनगर । संविधान संशोधन सम्बन्धी सुझाव संकलनका लागि उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरले कानुन व्यवसायी सम्मिलित ४ वटा अलगअलग उपसमिति बनाएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताको संयोजकत्वमा रहेका प्रत्येक उपसमिति ५ सदस्यीय छन् । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चूडामणि आचार्यको संयोजकत्वमा ‘मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र संशोधन सुझाव उपसमिति’ गठन गरिएको छ । उपसमितिको सदस्यमा अधिवक्ताहरु प्रेमकुमार घिमिरे, सविता घिमिरे, विवेक तिम्सिना र जयराम दर्जी छन् ।

अधिवक्ता देवीबहादुर घिमिरेको संयोजकत्वमा ‘संवैधानिक आयोग तथा कार्यादेश सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र संशोधन सुझाव संकलन उपसमिति’ छ । यसको सदस्यहरुमा अधिवक्ता महेशकुमार खड्का, कला त्रिताल, दीपक घिमिरे र सञ्जयकुमार मेहता छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइरालाको संयोजकत्वमा ‘न्यायपालिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा हुनुपर्ने संशोधन सुझाव संकलन उपसमिति’ गठन गरिएको छ । यो उपसमितिको सदस्यहरुमा अधिवक्ताहरु उमेशकुमार मण्डल, विष्णु तामाङ, तीर्थ भट्टराई र अन्ताज हुसेन रहेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शान्तिराम भण्डारीको संयोजकत्वमा ‘राज्यको शासकीय स्वरुप तथा शक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र संशोधन सुझाव संकलन उपसमिति’ बनाइएको छ । यसको सदस्यहरुमा अधिवक्ता मदन पन्त, अनिल खड्का, राधा उराउ र पवनकुमार यादव छन् ।

उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरका सचिव एवं अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिनाका अनुसार उपसमितिहरुले कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरी प्राप्त सुझावलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बनाएर पेस गर्ने छन् । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन बार एसोसिएसनले संविधान संशोधनका लागि यसअघि नै सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक सुझाव माग गरेको थियो ।

उक्त अभियानलाई सार्थक रूप दिनका लागि उपसमितिहरु गठन गरेर जिम्मेवारी प्रदान गरिएको सचिव तिमल्सिनाले बताए । उनका अनुसार नेपालको संविधानमा समयानुकूल संशोधन गर्दै जाँदा संविधानको औचित्य र उपादेयता झन् बढ्ने तथा आमनागरिकले अपनत्व ग्रहण गर्ने अवस्था बन्छ ।

संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला बार एसोसिएसनले देशभरका कानुन व्यवसायीसँग आवश्यक सुझाव माग गरेको उनको भनाइ छ । संविधान संशोधनका लागि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा असर नगर्ने र न्यायपालिकाको मूल मर्म एवं अधिकार अंगीकार गरी सुझाव दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

सुझाव प्राप्त भएपछि संविधान संशोधनको विषयलाई सार्वजनिक बहसमा लैजाने बारको योजना छ । बारले न्यायालय, राज्य शक्तिको बाँडफाँट तथा राज्यको पुनःसंरचना, संवैधानिक अभ्यास, संविधानवाद र संविधान संशोधनको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने आधारसहित सुझाव दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक वृत्तमा संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका कारण यसलाई छलफलमा ल्याउनका लागि सुझाव माग गरिएको सचिव तिमल्सिना बताउँछन् । नेपालका २ ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले सत्ता सहकार्य गर्दा पनि संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । मुलुकमा संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला बारले आवश्यक सुझाव संकलनका लागि अग्रसरता लिएको हो ।