सूचना आयोगको भूमिका शंकास्पद : अभियन्तालाई अप्ठेरोमा पारेर सूचना लुकाउनेका पक्षमा निर्णय

किशोर बुढाथोकी

२०८२ असार १८, बुधबार १५:०५

विराटनगर । नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकभित्र राखेको छ । संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, पछिल्लो समय संविधानले दिएको आम नेपाली नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने काम भइरहेको छ । संविधानको उल्लंघन अरु कोहीबाट नभएर सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गत बनेको राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट भइरहेको हो । नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्प्रवर्धन र प्रवर्धन गर्ने पवित्र उद्देश्यविपरीत आयोगले शंकास्पद भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

नागरिकलाई सूचना दिन सरकारी, गैरसरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूलाई आदेश दिने तथा अटेर गरे जरिबानालगायतका कारबाही गर्ने अख्तियारी पाएको आयोग स्वयं अभियन्तालाई अप्ठेरोमा पारेर सूचना लुकाउनेको पक्षमा उभिएको छ । नेपाली नागरिकको सरोकारको विषय रहने सूचना लुकाउनलाई थप बल पुर्याइरहेको छ । यसले बढ्दो आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई बढवा दिने निश्चित छ ।

मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाले गछिया र बूढी खोला ठेक्का लगाउँदा अपनाएको शंकास्पद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सूचना गत वैशाख ५ गते सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग गरिएको थियो । ठेक्का सझौता, रकम बैंक दाखिला मिति, आईई प्रतिवेदन, उत्खननका लागि तोकिएको परिमाण, राजस्वबापत ठेकेदारले जम्मा गर्नुपर्ने रकम, भ्याट, टीडीएस, बैंक भौचर, बैंक स्टेटमेन्ट, नगरपालिकाले जारी गरेको बिल, बिलको संख्या, प्राविधिक अनुगमनको प्रतिवेदनलगायतको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरिएको हो ।

तर, नगरपालिकाले समयमा सूचना उपलब्ध गराएन । त्यसपछि वैशाख २२ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गरेर उजुरी गरिएको थियो । उजुरीपछि नगरपालिकाले अनुगमन प्रतिवेदन, ठेकेदारसँगको सम्झौता, नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि तोकिएको परिमाण, बिल संख्यासँग सम्बन्धित सूचना मात्रै उपलब्ध गरायो, त्यो पनि सूचना अधिकारीबाट प्रमाणित नगरिकन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपाने र सूचना अधिकारी विनोद न्यौपानेको मिलेमतोमा नगरपालिकाले खोला ठेक्कासँग सम्बन्धित आईई प्रतिवेदन, बिल, बैंक स्टेटमेन्ट, भौचरहरु लुकायो ।

नगरपालिकाले आईई प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखिएको प्रष्टिकरण दियो । तर, वेबसाइटमा भेटिएन । सूचना लुकाइएको समाचार प्रकाशन गरेको २ दिनपछि नगरपालिकाले उक्त प्रतिवेदन आफ्नो वेबसाइटमा राखेको थियो । सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित सूचना समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप गर्दै नगरपालिकाले पूर्ण सूचना दिन लिखित रूपमै अस्वीकार गर्यो ।

त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा जेठ ८ गते पुनरावेदन गरिएको थियो । नगरपालिकाले सूचना माग गरिएको विषयलाई ‘वेबसाइट’मा राखिएको र बिल, भौचरलगायतका विवरण दिन नमिल्ने भनेर लिखित रूपमै पत्र थमाएको विषय पुनरावेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पुनरावेदनका क्रममा नगरपालिकाबाट प्राप्त भएजति सूचना गर्दा आयोगलाई उपलब्ध गराइएको थियो ।

कुनै पनि सरकारी निकायको निर्णयका आधारमा हुने काम कारबाहीसँग सम्बन्धित कागजात दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत नगरपालिकाले पूर्ण सूचना दिन अस्वीकार गरेका कारण माग गरे बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउने आदेश गर्न आयोगसँग माग गरिएको थियो । साथै, सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई आवश्यक कारबाहीको मागसमेत गरियो ।

तर, आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्य, आयुक्तहरु गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारी पौडेलको संयुक्त इजलासले सूचना लुकाउने सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामाथि थप आदेश गर्न आवश्यक ठानेन । आयोगले जेठ २९ गते थप आदेश गर्न नपर्ने निर्णय लियो । उल्टै आयोगले पुनरावेदकले राम्ररी सूचना अध्ययन नगरिकन पुनरावेदन गरेको भनेर आक्षेप लगाएको छ ।

आयोगको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत पुनरावेदन र संलग्न कागजातको अध्ययन गर्दा विपक्षी सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको कार्यालय, मोरङले मिति २०८२।०२।०४ को पत्रसाथ पुनरावेदकलाई सूचना उपलब्ध गराएको देखिन्छ । कतिपय सूचना वेवसाइटमा भएको जानकारी दिएकोमा पुनरावेदकले वेबसाइटमा नभेटिएको भनी उल्लेख गरेकोमा १३५ पृष्ठको प्रतिवेदन वेवसाइटमा सहजै फेला पार्न सकिने देखिन्छ । पुनरावेदकले विपक्षी सार्वजनिक निकायवाट प्राप्त के कुन सूचना पाउन बाँकी हो ? प्राप्त सूचना राम्ररी अध्ययन नगरी पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । प्राप्त भएको सूचना अध्ययन गरी कुनै सूचना पाउन बाँकी भए पुनः सूचना माग गरी निवेदन दिन सकिने अवस्था कायमै देखिन्छ । विपक्षी सार्वजनिक निकायले सूचना उपलब्ध नगराएको भनी भन्न सकिने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत पुनरावेदन उपर थप आदेश गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन ।’

सूचना लुकाउने ध्याउन्नमा लागेको निकायलाई सहज हुने गरी आयोगले गरेको आदेश नै शंकास्पद एवं विवादास्पद रहेको सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार आयोगले पछिल्लो समय मनपरी निर्णय लिएर जथाभावी गरिरहेको छ । ‘आयोगको भूमिका शंकास्पद छ । सम्भवतः सूचना लुकाउनेसँग ‘सेटिङ’ भएको हुनसक्छ । त्यसलाई आयोगको अस्वभाविक निर्णयले पुष्टि गर्छ,’ श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार आयोगबाटै संविधान र कानुनको उल्लंघन हुनु गम्भीर विषय हो ।

आयोग भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न लागेको उसकै आदेशबाट प्रष्ट हुने श्रेष्ठले बताए । ‘सूचना लुकाउनु पनि एक खालको भ्रष्टाचार हो । आयोगले सूचना लुकाउनेलाई सहजीकरण गर्नु झन् ठूलो बदमासी हो । आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारविपरीतका निर्णय लिइरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।

सुशासन, पारदर्शिताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने आयोगले सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन नसक्नु दुःखद् भएको श्रेष्ठले बताए । ‘मुलुकको सबै क्षेत्रमा राजनीतिकरण भयो । आयोगमा पनि त्यसको प्रभाव परेको हुनसक्छ । आखिर त्यहाँ पनि राजनीतिक नियुक्ति पाएर खान आएकाहरु छन् । विधिको शासन स्थापना गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने आयोग आफैं स्खलित भयो,’ उनी भन्छन् ।

नागरिकको सूचना पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित बनाएर आयोगले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका पक्षमा काम गरिरहेको प्रष्ट हुने उनको भनाइ छ । ‘आयोगमा नियुक्ति लिएकाहरु सक्षम भएनन् । उनीहरुको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्यो । वा उनीहरु कुनै न कुनै हिसाबले प्रभावित छन् भन्ने प्रष्ट भयो,’ श्रेष्ठले भने ।

अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिना सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्नका लागि गठन गरिएको निकायले उद्देश्यविपरीत काम गर्न नहुने बताउँछन् । ‘आमनागरिक सूचनाको पहुँचबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले आयोगको गठन गरिएको हो । ऐनले निर्दिष्ट गरेको परिधिभित्र बसेर आयोगले सूचना नदिने, लुकाउने र लुकाउन नियत राख्ने अधिकारीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सूचनाको पहुँच विस्तार गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ । यदि त्यसो गरिएको छैन र त्यो प्रक्रियाबाट टाढा रहेको छ भने कानुनको बर्खिलाप नै हो ।’

आयोगले गलत भूमिका निर्वाह गर्दा राज्यको उद्देश्य पूरा नहुने तिमल्सिना बताउँछन् । उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरका सचिवसमेत रहेका तिमल्सिना आफ्नो कर्तव्य र भूमिका पालना गर्नबाट चुकेमा आयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । सार्वभौम जनताले आफूमाथि शासित गर्ने राज्यबाट भए गरेका कामहरुको सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने अख्तियारी कुनै निकायलाई नभएको उनले बताए ।

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष उमिद बागचन पछिल्लो समय आयोगले सूचनाको हकलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘आयोगको कामकारबाही खेदजनक छ । यसमा हाम्रो आपत्ति छ । हामीले खेद प्रकट गरिसकेका छौं । आयोगविरुद्ध अभियन्ताहरु आन्दोलित हुनपर्ने हो भने पनि तयार छौं,’ उनले भने ।

गलत निर्णयविरुद्ध आयोगको ध्यानाकर्षण गराइसकिएको बताउँदै बागचनले आयोगका निर्णयहरुका बारेमा बुझ्न ३ सदस्यीय समिति नै बनाइएको जानकारी दिए । ‘सूचना माग गर्नेका पक्षमा काम गर्नुपर्ने आयोगको गलत निर्णयप्रति हामी सन्तुष्ट छैनौं । बारम्बार प्रश्न उठाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सूचना दिने–लिने वातावरणलाई सहज बनाउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । कानुनको बर्खिलाप गरेर निर्णय लिनु भनेको आयोगलाई राजनीतिक भागबन्डाले बिगारेको रूपमा बुझेका छौं ।’

आयोगमा पत्रकारिता पृष्ठभूमिका आयुक्तहरु नियुक्त हुँदा पनि कानुन र संविधानको बर्खिलाप हुनु दुःखद् भएको बागचन बताउँछन् । ‘सूचनाको हकको प्रवर्धन र सूचना प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने आयोग नै गलत बाटोमा गइरहेको छ । सूचनाको हकलाई निरुत्साहित गर्ने भूमिका खेल्छ । सुशासनका लागि महत्वपूर्ण औजारलाई कुण्ठित पार्ने काम भइरहेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेका सूचना लुकाउन आयोगले सहजीकरण गरिरहेको छ । यसले आयोग भ्रष्टाचारीको संरक्षक बनेको सन्देश गइरहेको छ । आयोगको काम र निर्णय हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । अर्कोतर्फ तलदेखि माथिसम्मै भ्रष्टाचार गर्नेको सञ्जाल विस्तार भएको कुरालाई आयोगको कामकारबाहीले पुष्टि गरेको छ,’ उनले भने ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. आचार्य नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । पौडेलको पृष्ठभूमि पनि पत्रकारिता नै हो । विष्ट नेकपा (एमाले) निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस चौतारी नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन् । अर्थात्, आयोगको इजलासमा रहेर निर्णय लिने ३ जना नै पत्रकारिता पृष्ठभूमिका हुन् । पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदा लगभग उनीहरु विवादरहित नै थिए । तर, राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति खान गएपछि घिनलाग्दो र अक्षम्य हर्कत देखाएर कानुनको बर्खिलाप गरिरहेका छन् ।

सूचना बाहिर आउँदा अनियमितता सार्वजनिक हुने डरले विवरण लुकाउने सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाजस्ता धेरै निकायलाई आयोगको निर्णयले हाइसन्चो भएको छ । नगरपालिकाले खोलाको ठेक्का नै शंकास्पद हिसाबले लगाएको पाइएको थियो । शंकास्पद हिसाबले खोला ठेक्का लगाउँदै प्राकृतिक स्रोतमाथि चरम दोहन गरेर ब्रहम्मलुट मच्चाइरहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई आयोगको निर्णयले राहत मिलेको अभियन्ता श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार अन्य विभिन्न पुनरावेदनमा पनि आयोगले विवादास्पद एवं शंकास्पद निर्णय लिएको पाइन्छ ।

सूचना माग गरेर निवेदन परेको १५ दिनभित्रमा सम्बन्धित निकायले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ । त्यसअनुसार नभए कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था सूचनाको हकमा छ । उजुरीको सम्बोधन ७ दिनभित्रमा हुनुपर्छ । सम्बोधन नभएमा, तथ्यलाई तोडमोड गरिएमा, पूर्ण सूचना नदिए वा सूचना लुकाएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । आयोगले कानुनको परिधिभित्र रहेर सूचना उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशन पालना नगरेमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई ऐनको दफा ३२ अनुसार कारबाही हुन्छ ।

सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले बदनियतपूर्वक सूचना दिन इन्कार गरेमा, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएमा वा सूचना नष्ट गरेमा १ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना र विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले ऐनमा उल्लिखित समयभित्र सूचना नदिएमा जति दिन ढिलाइ गरेको हो, प्रतिदिन २ सय रुपैयाँका दरले जरिबाना हुने व्यवस्था छ । आयोगले गरेका आदेश तथा निर्णयहरुको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्छ । जरिबाना सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो तलव वा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अभियन्ता श्रेष्ठ नागरिकको सूचना पाउने हकको संरक्षण गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आयोगबाट कानुनको बर्खिलाप हुनुलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्ने बताउँछन् । ऐनको दफा १९ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टसँग उल्लेख छ । जसअनुसार आयोगले सूचना मागकर्ताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक महत्त्वको सूचना सम्बन्धी अभिलेख, लिखत तथा अन्य सामग्रीलाई व्यवस्थित बनाउन एवं मागकर्ताले कानुनसंवत रूपमा माग गरेबमोजिमका सूचना उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने लगायतका भूमिका आयोगले खेल्नुपर्छ ।

तर, आयोगले सूचना लुकाउनेको पक्ष र पुनरावेदकको विपक्षमा बारम्बार आदेश गरिरहेको छ । जसका कारण सूचनाको हकका अभियन्ताहरु मर्कामा परेका छन् । ‘आयोगको अकर्मण्यताले सरकारी निकायलाई भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न सहज बनाइदिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘कानुनले तोकेको समयभित्र सूचना उपलब्ध नगराउने निकायलाई आयोगको शंकास्पद र विवादास्पद निर्णयले सूचना लुकाउन तथा गुपचुप राख्न थप सहज भएको छ ।’

‘कानुनकै व्यवस्थाविपरीतको आदेशले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । आयोगको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । यसमा सबै सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्छ । नत्र सूचना मागकर्ता हतोत्साही हुने र सार्वजनिक निकायमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार मौलाउने क्रम जारी रहन्छ,’ उनले भने । श्रेष्ठले सूचनाको सही सदुपयोग नगर्ने र सूचनाको हकलाई ‘बार्गेनिङ’को हतियार बनाउनेमाथि भने कारबाही हुनुपर्ने बताए ।

आयोगका आयुक्त एवं प्रवक्ता गगन विष्ट सूचना लुकाउनेको पक्षमा आयोगले आदेश नगर्ने दाबी गर्छन् । ‘सम्बन्धित निकायलाई सूचना दिनका लागि आयोगले आदेश दिन्छ । तर, नागरिकले सूचना नपाएको कुरा आयोगलाई महसुस हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सूचना लुकाउनेका पक्षमा आयोगले आदेश र फैसला गर्दैन । कसैले सूचना लुकाएको भए कारबाही गर्छ ।’

सूचनाको सही सदुपयोग भयो कि भएन भनेर पनि आयोगले अनुगमन गरिरहेको विष्ट बताउँछन् । सूचनाको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही हुने उनको भनाइ छ । ‘आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर आयोगले सूचना लुकाउने प्रवृत्तिविरुद्ध काम गर्छ । कानुनभन्दा बाहिर गएर गलत निर्णय लिँदैन,’ उनी भन्छन् । आयोग सधैं सूचना मागकर्ताकै पक्षमा हुने जिकिर गर्दै विष्टले काम गर्ने क्रममा कुनै कमीकमजोरी भएर सच्याएर अघि बढ्न सकिने उल्लेख गरे ।