त्रिवि सिनेट स्थगितप्रति कांग्रेसको आपत्ति

Share this
811shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ असार २२, आइतबार ११:२०

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को वार्षिक सिनेट बैठक प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा स्थगित भएकोप्रति नेपाली कांग्रेसले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टीको शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस्तो कदमले शैक्षिक स्वतन्त्रता र प्राज्ञिक मर्यादामा आँच पुर्याएको बताए । महरले आइतबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै भने, ‘चैत १५ देखि त्रिविको उपकुलपति पद रिक्त छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा वार्षिक सिनेट सभा स्थगित हुनु प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हो।’

उनले त्रिवि जस्तो शैक्षिक थलोको सञ्चालन वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा राजनीतिक हस्तक्षेपको चर्को आलोचना गरे। त्रिविले आइतबार वार्षिक सभा डाकेको थियो । जसमा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि बजेट तथा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन सकेका करिब ९० हजार विद्यार्थीको ‘ग्रेस लिस्ट’ पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो।

तर, प्रधानमन्त्री ओली स्पेन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै आइतबार हुम्लामा पुल उद्घाटन कार्यक्रम तय भएको कारण उनले त्रिवि सिनेट बैठक स्थगित गर्न निर्देशन दिएको विश्वविद्यालय स्रोतले जनाएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक विषयलाई भन्दा पनि राजनीतिक प्राथमिकता दिँदैछन्,’ महरले भने, ‘त्रिविले योजना परिषद् र कार्यकारी परिषद्बाट बजेट तयारी गरिसकेको थियो । अब सभा स्थगित हुँदा आगामी आर्थिक वर्षका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम अवरुद्ध हुने खतरा छ।’

उनले सरकारले असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको भए पनि अहिलेसम्म त्यसमा कुनै प्रगति नभएको भन्दै आलोचना गरे । ‘शिक्षा ऐन लामो समयदेखि बहसमा छ । तर, सरकार र संसद दुवैले कानुन निर्माणमा सफलता हासिल गर्न सकेका छैनन्। यसले जनतामा थप निराशा र सरकारप्रति अविश्वास बढाएको छ,’ महरले भने ।

सिनेट बैठक स्थगनको सूचना आइतबार बिहानमात्रै आएको बताइएको छ । जुन समयमा देशभरबाट प्रतिनिधित्व गर्दै प्राध्यापक तथा सदस्यहरू काठमाडौं आइसकेका थिए। कतिपय सदस्यहरू शनिबार नै आइपुगेका थिए। बैठक अचानक स्थगन गरिएको सूचना पाउँदा उनीहरू निराश बनेका छन्।

सिनेट बैठकबाट त्रिविको बजेट पारित भएपछि मात्रै विश्वविद्यालयले नयाँ सत्रका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँछ। बजेट पारित नहुँदा त्रिविका सबै विभागहरू, आंगिक क्याम्पस तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा पठनपाठन, परीक्षा, भर्ना, उपाधि वितरणलगायतका गतिविधि अन्योलमा पर्ने खतरा बढेको छ।

महरले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सुधारको बाटो रोज्नुपर्छ । शिक्षा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगिनुपर्छ। त्रिविको परीक्षा, भर्ना, उपाधि वितरणजस्ता संवेदनशील कार्य क्यालेन्डरअनुसार नै चल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री आफैं कुलपति भएर त्रिविमा राजनीति गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।’ त्रिवि प्रशासनले अझै बैठक कहिले हुने भन्ने निर्णय नगरेको बताएको छ।

तर, राजनीतिक एवं शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले तत्काल बैठक पुनः बोलाएर बजेट र शैक्षिक उपाधि स्वीकृत गर्न दबाब दिएका छन्। यसरी प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा त्रिविको मूल कार्यक्रम स्थगित हुनुले शैक्षिक स्वतन्त्रता, प्राज्ञिक मर्यादा र शिक्षाप्रतिको सरकारी दृष्टिकोणप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.