कोशीमा मन्त्रीहरुको मनोमानी, मुख्यमन्त्री मौन

विराटनगर । कोशी प्रदेशको सत्ता सञ्चालनमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको भूमिकामाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री भएका २ जना विवादमा मुछिए पनि उनीहरुमाथि मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘एक्सन’ लिन सकिरहेका छैनन् । प्रदेशका मन्त्रीहरुले मनोमानी गरिरहँदा पनि मुख्यमन्त्री मौन बसिरहनुले सरकारभित्रको नियन्त्रण क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको हो ।

Advertisement

प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङगाम असारको पहिलो साता गृहजिल्ला ताप्लेजुङ पुगेका थिए । त्यहाँ उनले पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष रक्की थेवेलाई मुक्का प्रहार गरे ।

थेवेले आगामी चुनावमा आफूलाई टक्कर दिने तयारी गरेको भन्दै उनले हातपात गरेको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् । घटना सार्वजनिक भएपछि मन्त्री हाङगामले आत्मरक्षाको लागि मात्रै मुक्का हानेको दाबी गर्दै आफैंलाई चोख्याउने प्रयासका गरेका थिए ।

घटना सार्वजनिक भएपछि जनस्तरमा मन्त्री हाङगामको आलोचना भयो । प्रदेश सरकारकै भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो ।

यसैबीच, प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डल पनि विवादमा तानिएका छन् । उनीमाथि सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई प्रयोग गरी वन कार्यालयका प्रमुखहरुसँग पैसा माग्न ‘क्यूआर कोड’ पठाएको आरोप लागेको छ ।

कर्मचारीको सरुवाको सन्दर्भमा ‘क्यूआर कोड’ प्रयोग गरेर ‘सहयोग’ मागिएको यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि मन्त्री मण्डलको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्की हालसम्म ‘चुपचाप’ छन् ।

यसरी मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा मुछिदासमेत मुख्यमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक रूपमा बोलेका छैनन् । न त कुनै स्पष्ट निर्णय नै लिन सकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश संसदीय दल नेता इन्द्रबहादुर आङबो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु मुख्यमन्त्रीको नियन्त्रणमै नरहेको बताउँछन् । ‘उहाँ (हिक्मतकुमार कार्की) इतिहासकै कमजोर मुख्यमन्त्री हो । निहुरिएर बस्नु भएको छ,’ उनले भने ।

आङ्बोको भनाइमा बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रभाव र नेतृत्व क्षमतामा अभाव प्रस्ट देखिएको छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम एकातिर गयो । बजेट अर्कैतिर । यसमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री नै निरीह देखिए,’ आङबो भन्छन्, ‘सरकारका मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीको नियन्त्रणमा छैनन् । उहाँ (कार्की)ले सत्ता टिकाउनेबाहेक केही गर्न सक्नु हुन्न ।’

हाङगाम र मण्डल दुवै नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरु हुन् । पार्टीभित्रै पनि उनीहरूको भूमिका र कार्यक्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ ‘क्युआर कोड’ प्रकरण ६–७ महिनाअघि भएको बताउँछन् । अहिले संसदमा कुरा उठेपछि पार्टीले मन्त्रीलार्इ सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन भनेको उनले बताए ।

तामाङका अनुसार संसदमा स्पष्ट धारणा दिनका लागि पार्टीले मन्त्री मण्डललाई निर्देशन दिइसकेको छ । ‘अब उहाँ संसदमै बोल्नु हुन्छ,’ उनले भने । पार्टीभित्रै मन्त्री फेर्नेबारे छलफल पनि सुरु भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश सांसद भीम पराजुलीले मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तोष जनाउँदै फिर्ता बोलाउन माग गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको कृषि मन्त्री हाङगामसँगको सम्बन्ध बजेट निर्माणकै क्रममा बिग्रिएको थियो । पर्यटन मन्त्री मण्डलसँग पनि उनको सम्बन्ध चिसिएको स्रोतले बतायो । मण्डलले सरुवा गर्न भनेका कार्यालय प्रमुखहरूको सिफारिस मुख्यमन्त्री कार्यालयले अस्वीकार गरेपछि उनी मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्ट बनेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीसँग निकट स्रोतले भन्यो, ‘मुख्यमन्त्रीलाई यी विवाद असहज बनिरहेका छन् । तर, सत्ता साझेदारीका कारण केही गर्न सक्ने सम्भावना छैन । उहाँ आफैंले पनि ‘दलले फिर्ता बोलाए हुने’ भन्ने अपेक्षा गर्नु भएको छ ।’ यसरी मन्त्रीहरू विवादमा मुछिदा मुख्यमन्त्री बोल्न पनि सक्दैनन् । निर्णय लिने विषय त धेरै परको कुरा भयो ।

मुख्यमन्त्री निरीह बन्दा सरकार सञ्चालनमा नेतृत्व विहीनता गहिरिँदै गएको संकेत मिलेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी मन्त्रीहरु मुछिएको विवादलाई मुख्यमन्त्रीले गम्भीर रूपमा लिएको बताउँछन् । ‘उहाँ सत्ता साझेदार दलसँग परामर्श गरेर अघि बढ्नु भएको छ,’ भण्डारीले भने ।

तर, प्रतिपक्षी दल र आमनागरिकको नजरमा मुख्यमन्त्रीले विवादित मन्त्रीहरुमाथि ‘एक्सन’ लिन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेतृत्व नलिन सक्ने, निर्णय नगर्ने, मन्त्रीहरूको मनोमानी हेरेर बस्ने मुख्यमन्त्रीको यो व्यवहारले कोशी प्रदेश सरकार नै नियन्त्रण बाहिर गएको भान हुने प्रदेशका सांसदहरु बताउँछन् ।

सत्ता गुम्ने डरमा पद जोगाउन मात्रै केन्द्रित मुख्यमन्त्रीको मौनतालाई विपक्षी दलले आलोचना गरेको छ । कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको लामो समय भइसक्यो । तर, सरकारले न लय समात्न सकेको छ । न त प्रशासनिक अनुशासन स्थापना गर्न नै ।

मन्त्रीहरू विवादमा फस्दा कारबाही नगरिकन मुख्यमन्त्री मौन बस्नुले उनी सत्ता जोगाउनतर्फ मात्रै केन्द्रित रहेको प्रष्ट हुने आङ्बोको भनाइ छ । उनले मुख्यमन्त्रीको मौनता आफ्नै लागि बोझ बन्न सक्ने संकेत गरे ।

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा मुख्यमन्त्री कार्की सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । बारम्बार गरेको फोन कार्कीले उठाएनन् ।

आरोप भ्रामक र तथ्यहीन : सचिवालय

पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मण्डलको सचिवालयले भने आरोप भ्रामक र तथ्यहीन भएको दाबी गरेको छ । सचिवालयले ‘क्यूआर कोड’ सम्बन्धी पूर्णरूपमा भ्रामक, अतिरञ्जित र तथ्यहीन समाचारहरु आइरहेको उल्लेख गरेको हो ।

सचिवालयका कुन्दन मण्डलले समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् । केही दिनयता ‘क्यूआर कोड’ सम्बन्धी समाचार आइरहेको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र त्यस्तो आरोप निराधार भएको उनको दाबी छ । ‘क्यूआर कोड सम्बन्धितकुनै पनि काम गरिएको भन्ने खबर गलत, कपोकल्पित हो,’ उनले भने ।

मन्त्री मण्डलले कुनै अनधिकृत लाभ वा सुविधा प्राप्त गर्न नखोजेको तथा संवैधानिक मर्यादामा आधारित रहेको सचिवालयले जनाएको छ । समाचार प्रकाशन गर्दा आधारभूत प्रमाण, पुष्टि र सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया लिनुपर्ने पनि सचिवालयले औंल्याएको छ । मण्डलले जनताको हितमा मात्रै काम गरिरहेको र कार्यक्रम तथा नीतिहरू पारदर्शी तरिकारले सञ्चालन गरिरहेको दाबी सचिवालयको छ ।