‘अन्तिम फैसलामा गम्भीर त्रुटि देखिए असाधारण हस्तक्षेप हुन्छ’

मुलुकी खबर

२०८२ माघ २७, मंगलबार १३:४३

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण व्याख्या गर्दै न्यायिक प्रणालीमा स्थापित मानिने ‘अन्तिम फैसला’को अवधारणा पूर्ण रूपमा निर्विकल्प नहुने स्पष्ट गरेको छ ।

कुनै मुद्दामा पुनरावेदन, दोहोर्‍याई हेर्ने लगायत कानुनले प्रदान गरेका सबै साधारण उपचारको प्रक्रिया सकिएपछि आएको निर्णयलाई सामान्यतया अन्तिम मानिन्छ । तर, यदि त्यस्तो अन्तिम भइसकेको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि, अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट दुरुपयोग वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको घोर उल्लंघन देखिन्छ भने संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको असाधारण अधिकार क्षेत्रमार्फत पुनः सुनुवाइको ढोका खुला रहने नजिर सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनीलकुमार पोखरेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले बेकुलक्ष्मी श्रेष्ठको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै ‘डक्ट्रिन अफ फाइनालिटी’ अर्थात् न्यायिक अन्तिमताको सिद्धान्तलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘न्यायिक अन्तिमता न्याय प्रणालीको स्थायित्व, अनुशासन र विश्वसनीयताका लागि आवश्यक भए पनि यसलाई अक्षरशः लागू गर्दा न्याय नै कुण्ठित हुने अवस्था आयो भने संविधानको संरक्षणकारी भूमिकाले हस्तक्षेप गर्न सक्ने ठाउँ बाँकी रहन्छ ।’

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि विवाद समाधानका लागि कानुनले पहिला साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत उपचारको व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसमा पहिलो तहको अदालत, पुनरावेदन, पुनरावलोकन वा दोहोर्‍याई हेर्ने प्रक्रिया पर्छन् । यी सबै प्रक्रिया समाप्त भएपछि आएको निर्णयलाई सामान्यतया अन्तिम मानिन्छ र त्यसलाई पुनः रिटमार्फत चुनौती दिन नमिल्ने मान्यता रहँदै आएको छ । यही मान्यतालाई न्यायिक अन्तिमता भनिन्छ ।’

तर, सर्वोच्चले न्यायिक अन्तिमता स्वयं न्यायको साधन भएको र अवरोध नभएको स्पष्ट पारेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुन बमोजिम अन्तिम भइसकेको न्यायिक निर्णयलाई पुनः असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी चुनौती दिन मिल्दैन भन्ने सामान्य सिद्धान्त हो । तर, यदि राज्यका निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको घोर उल्लंघन, न्यायिक मनको अभाव, पूर्वाग्रही धारणा, स्वविवेकीय अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग वा मिसिलको मुहारबाटै देखिने स्पष्ट त्रुटि विद्यमान छ र साधारण अधिकारक्षेत्रबाट प्रभावकारी उपचार सम्भव छैन भने यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन्छ ।’

अदालतले अन्तिम फैसलामाथि रिट दर्ता गर्न पाइने वा नपाइने भन्ने प्रश्न कुनै यान्त्रिक सूत्र वा कडाइका नियमबाट तय नहुने स्पष्ट पारेको छ । प्रत्येक मुद्दाको प्रकृति, त्यहाँ देखिएको त्रुटिको गम्भीरता, संविधान र कानुनको उल्लंघनको स्तर तथा साधारण उपचारबाट न्याय प्राप्त हुने सम्भावनाको अभावलाई समग्र रूपमा हेरेर मात्र असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ ।

यो व्याख्या बेकुलक्ष्मी श्रेष्ठको मुद्दाबाट आएको हो । श्रेष्ठले मोही लगत कट्टा गर्ने विषयमा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न निवेदन दिएकी थिइन् । तर, सर्वोच्चले उक्त निवेदनमा निस्सा नदिएपछि मुद्दा कानुनी रूपमा अन्तिम मानिएको थियो । त्यसपछि पनि श्रेष्ठले फैसलामा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी त्रुटि रहेको दाबी गर्दै उत्प्रेषणको रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजिन् ।

तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासन, अर्थात् रजिष्ट्रारले ‘१ पटक अन्तिम भइसकेको मुद्दामा पुनः रिट लाग्न सक्दैन’ भन्ने आधार देखाउँदै २०८० साउन २१ गते उक्त निवेदन दरपीठ गरिदिएको थियो । यही दरपीठविरुद्ध श्रेष्ठले पुनः इजलासमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

पूर्ण इजलासले रजिष्ट्रारको उक्त अभ्यासलाई अस्वीकार गरिदिएको छ । अदालतले भनेको छ, ‘ ‘अन्तिम फैसला भइसकेको’ भन्ने एउटै आधारमा निवेदन दर्ता गर्न नमान्नु उपयुक्त हुँदैन । निवेदनमा उठाइएका संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न गम्भीर छन् कि छैनन्, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको छ कि छैन भन्ने प्रारम्भिक परीक्षण इजलासबाटै हुनुपर्छ । प्रशासनिक तहले त्यसलाई रोकेर न्यायिक परीक्षणको अवसर नै बन्द गर्न मिल्दैन ।’

यसै आधारमा सर्वोच्चले बेकुलक्ष्मी श्रेष्ठको रिट निवेदन दर्ता गर्न र नियमानुसार संयुक्त इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यो आदेशसँगै अबदेखि सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले ‘अन्तिम फैसला भइसकेको’ भन्ने कारण मात्र देखाएर रिट निवेदन दरपीठ गर्ने अधिकार सीमित भएको छ ।

यो फैसलालाई कानुन व्यवसायीहरूले न्याय प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरेका छन् । यसले एकातिर न्यायिक अन्तिमताको सिद्धान्तलाई कमजोर नबनाई त्यसको मूल उद्देश्य, विवादको अन्त्य र स्थायित्वलाई कायम राख्छ । अर्कोतिर, गम्भीर त्रुटिका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन पुगेका व्यक्तिका लागि अन्तिम फैसला पछिसमेत संविधानको ढोका पूर्ण रूपमा बन्द नहुने सन्देश दिएको छ ।

सर्वोच्चको यो व्याख्याले असाधारण अधिकारक्षेत्रलाई ‘वैकल्पिक अपिल’ बनाएको भने होइन । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘साधारण उपचारको मार्ग समाप्त भएपछि सामान्य अवस्थामा रिट लाग्दैन । तर, जहाँ न्यायिक मनको अभाव देखिन्छ, संविधान र कानुनको स्पष्ट उल्लंघन हुन्छ र साधारण उपचारबाट न्याय पाउने कुनै प्रभावकारी उपाय बाँकी रहँदैन, त्यस्ता अपवादात्मक अवस्थामा सर्वोच्च अदालत अन्तिम संरक्षकका रूपमा उभिन सक्छ ।’

यस फैसलाले न्यायिक अनुशासन र न्यायप्रतिको भरोसा दुवैलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । अन्तिम फैसला भएपछि पनि न्यायका ढोका पूर्ण रूपमा बन्द हुँदैनन् । तर, त्यस्तो ढोका सबैका लागि नभएर गम्भीर, असाधारण र स्पष्ट त्रुटिका मामिलामा मात्र खुल्छ भन्ने सन्देश दिँदै सर्वोच्चले नयाँ नजिर प्रतिपादन गरेको हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया