
काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान एवं पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमाथि अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विस्तृत सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त विषयलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणसँग सम्बन्धित आरोप संशोधन गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेसहित केही व्यक्तिमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी आरोप अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी र युवराज सफल पौडेललगायतले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमार्फत महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गरी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ । संयुक्त इजलासले विषयको संवेदनशीलता र कानुनी जटिलता हेर्दै यसलाई पूर्ण इजलासबाट निर्णय गर्न उपयुक्त ठानेको हो ।
अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कानुनी रूपमा वैध छ वा छैन भन्ने विषयमा विस्तृत बहसपछि अन्तिम निर्णय गर्नेछ । यो प्रकरणले आगामी दिनमा सहकारी ठगी मुद्दाको कानुनी प्रक्रियामा समेत महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

























