
विराटनगर । अस्पताल र मेडिकल कलेज बन्ने आशामा १६७ रोपनी जग्गा निःशुल्क दिएका ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका-७ का बासिन्दा अस्पताल निर्माणको माग गर्दै आमरण अनशनमा बसेका छन् ।
जग्गा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणको काम अघि नबढेपछि उनीहरूले विराटनगरस्थित कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि अनशन सुरु गरेका हुन् ।
स्थानीय ३२ जना जग्गादाताले २०७७ जेठ १६ गते मालपोत कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पारित गरी हस्तान्तरण गरेका थिए । तर, अस्पताल तथा मेडिकल कलेज निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसके पनि योजना कार्यान्वयनमा नआएको संघर्ष समितिका संयोजक माधवप्रसाद ढुङ्गानाले बताए । उनका अनुसार गत कात्तिक १७ गते मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई अस्पताल निर्माण अघि बढाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।
माग सम्बोधन नभए कात्तिक ३० गतेदेखि आमरण अनशन सुरु गर्ने चेतावनी दिइए पनि सुनुवाइ नभएपछि अनशनमा बस्नुपरेको उनले बताए ।
स्थानीय शारदाप्रसाद गौतमका अनुसार अस्पताल बन्ने आशामा पुस्तौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा राज्यलाई निःशुल्क दिइएको हो । अस्पताल सञ्चालनमा आए ओखलढुङ्गासहित सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली र रामेछापका नागरिकले समेत स्वास्थ्य सेवा पाउने उनको भनाइ छ ।
अस्पताल निर्माणको माग सुनुवाइ नभएको भन्दै मानेभञ्ज्याङ–७ का स्थानीयले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदानसमेत बहिष्कार गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत माग सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिए पनि योजनाले बजेटमा स्थान नपाएपछि अनशन बस्ने निर्णय गरिएको गौतमले बताए ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका बासिन्दाले सामान्य उपचारका लागि समेत टाढाका अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । यातायातमै दैनिक पाँच हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने र कतिपय बिरामीलाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं लैजानुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अस्पताल बन्छ भनेर हामीले राज्यलाई जग्गा दिएका हौँ । अस्पताल निर्माण भए धेरै जिल्लाका नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने थिए,’ गौतमले भने, ‘अब राज्यले अस्पताल निर्माण गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता लिखित रूपमा नदिएसम्म अनशन तोड्ने अवस्था छैन ।’
हाल चार जना स्थानीय आमरण अनzनमा बसेका छन् । आवश्यकताअनुसार अन्य जग्गादाता तथा स्थानीय पनि अनशनमा सहभागी हुने गौतमले बताए । उनीहरूले प्रदेश सरकारसँग अस्पताल निर्माणको स्पष्ट योजना र लिखित प्रतिबद्धता माग गरेका छन् ।


















