भुटानी शरणार्थी र राजनीतिक बन्दीको विषय उठाउन आग्रह

Share this
743shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ कात्तिक ३०, सोमबार १७:३५

काठमाडौं । भुटानी शरणार्थी समस्या, राजनीतिक बन्दीको रिहाइ र भुटानमा जारी मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न भुटानी अधिकारवादी संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहसँग आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हुने भेटमा यी विषय उठाउन उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् । ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान, भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपुल्स फोरम र नेसनल रिकन्सिलिएसन कमिटी–भुटानले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

वक्तव्यमा भारतको कूटनीतिक सहयोगबाट नेपाल र भुटानबीच संवादको वातावरण बनाउन तथा तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन निकास खोज्न सकिने उल्लेख छ ।

सन् १९८० को दशकको अन्त्य र १९९० को दशकको सुरुआतमा एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी भुटानी नागरिक देशनिकाला भएपछि विस्थापित भएका थिए । उनीहरूमध्ये ठूलो संख्याले पूर्वी नेपालका शरणार्थी शिविरमा आश्रय लिएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालयको सहयोगमा सन् २००७ देखि २०१६ सम्म एक लाख १३ हजार पाँच सयभन्दा बढी शरणार्थी आठ देशमा पुनर्वास भए पनि हजारौँ अझै नेपालमै रहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

अधिकारवादी संस्थाहरूले स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीका लागि स्वैच्छिक, सुरक्षित र सम्मानजनक पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न तथा भुटान फर्कन नचाहनेका लागि वैकल्पिक दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग गरेका छन् । शरणार्थीको भविष्यसम्बन्धी वार्तामा उनीहरूका प्रतिनिधिको अर्थपूर्ण सहभागिता र स्वदेश फर्कनेका लागि पहिचानपत्र, नागरिकतासम्बन्धी दाबी, सुरक्षा तथा सामाजिक पुनःएकीकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

वक्तव्यमा भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको निरन्तर कारावासलाई पनि गम्भीर मानवअधिकारको विषयका रूपमा उठाइएको छ । सन् २०२६ जुनमा चतुरमान तामाङ र हस्तबहादुर राई रिहा भएको घटनाको स्वागत गर्दै संस्थाहरूले बाँकी सबै राजनीतिक बन्दीलाई निःसर्त रिहा गर्न माग गरेका छन् । ह्युमन राइट्स वाचले सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भुटानमा अझै २८ जना राजनीतिक बन्दी कारागारमा रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

रिहा भएका बन्दीलाई पहिचान तथा यात्रा कागजात उपलब्ध गराउन, आवतजावतको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न र परिवारसँग पुनर्मिलनको वातावरण बनाउन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । नागरिकता, समानता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहभागिता र विस्थापित समुदायको अधिकारका विषयमा भुटानले सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । पूर्वराजनीतिक बन्दी र विस्थापित भुटानी नागरिकले आवश्यक कागजात प्राप्त गर्न तथा आधारभूत अधिकार उपभोग गर्न अझै कठिनाइ भोगिरहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.