
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहितको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताबाट गरिएको संशोधित निर्णय झिकाएर पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया थप केही दिन लम्बिने देखिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले महान्यायाधिवक्ताले गरेको दुई फरक मितिको निर्णयमध्ये पछिल्लो निर्णय अदालतमा पेस नभएको देखिएपछि उक्त निर्णय अनिवार्य रूपमा झिकाउन बिहीबार आदेश दिएको हो ।
इजलासले विशेषतः माघ २ गते गरिएको संशोधित निर्णयसमेत पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेको हकमा मात्रै आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसको दुई दिनपछि, माघ २ गते लामिछानेसहित अन्य सबै आरोपितहरूको हकमा पनि आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चमा प्रारम्भिक रूपमा पुस ३० गतेको निर्णय मात्रै पेस भएको पाइएपछि इजलासले थप स्पष्टता खोज्दै पछिल्लो निर्णयसमेत मगाएको हो ।
अदालतको आदेशसँगै अब यो मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल अघि नबढ्ने संकेत देखिएको छ । इजलासले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशहरूबाहेक अन्य न्यायाधीशको इजलासमा अर्को सुनुवाइका लागि चैत ९ गतेलाई पेसी तोक्न पनि निर्देशन दिएको छ । जसले सुनुवाइ प्रक्रियामा थप समय लाग्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा कानुनी प्रक्रिया अझ जटिल बन्दै गएको । अन्तिम निर्णय आउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

























