रवि–बालेन गठबन्धनमा यस्तो छ अमेरिकी प्रतिवेदनको तथ्य

काठमाडौं । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रम, उदीयमान शक्ति संरचना र गठबन्धनका बारेमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्बन्धित भनिएको एक प्रतिवेदनले गम्भीर राजनीतिक टिप्पणी गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का बीच विकसित राजनीतिक सहकार्यलाई दीर्घकालीन वैचारिक एकता भन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक लाभका लागि बनेको ‘रणनीतिक गठबन्धन’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित स्रोतहरूको हवाला दिँदै सार्वजनिक भएका विवरणहरूमा सन् २०२६ को आम निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई चुनौती दिने उद्देश्यले बालेन शाह र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेबीच सहकार्य विकसित भएको हो ।

Advertisement

तर, उक्त सहकार्यको आधार स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण वा दीर्घकालीन नीतिगत सहमति नभई लोकप्रियता, जनआकर्षण र तत्कालीन राजनीतिक फाइदामा आधारित रहेको टिप्पणी प्रतिवेदनमा गरिएको छ । प्रतिवेदनमा बालेन शाहको व्यक्तिगत लोकप्रियता र रास्वपाको संगठनात्मक संरचनालाई एकै ठाउँमा ल्याएर शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गरिएको बताइन्छ ।

यसलाई राजनीतिक विश्लेषणको भाषामा ‘पपुलिजम–आधारित गठबन्धन’ भनेर व्याख्या गरिएको छ । जसमा नीतिगत स्पष्टता भन्दा पनि जनभावनामा आधारित निर्णयहरूले भूमिका खेलेको दाबी गरिएको छ । यस्तै, प्रतिवेदनमा नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित संवेदनशील पक्षहरूमा पनि प्रश्न उठाइएको उल्लेख छ ।

विशेष गरी नेपालले भारत र चीनसँग कायम राख्नुपर्ने सन्तुलित सम्बन्धका बारेमा बालेन–रास्वपा सहकार्यको स्पष्ट दृष्टिकोण नदेखिएको टिप्पणी गरिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार यस्तो अस्पष्टता भविष्यमा नेपालका रणनीतिक सम्बन्धहरूमा असन्तुलन निम्त्याउने जोखिमका रूपमा देखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा अर्को महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा शक्ति बाँडफाँट र नेतृत्व व्यवस्थापनलाई पनि उल्लेख गरिएको छ । बालेन र रविबीच भविष्यमा नेतृत्व, नीति निर्माण र सत्ता साझेदारीका विषयमा टकराव उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । उक्त टकरावले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको स्थायित्वमै चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा रहेको दाबी गरिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको खबर बाहिरिएसँगै नेपालको राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । बालेन समर्थक र रास्वपा निकट नेताहरूले यसलाई बाह्य शक्ति केन्द्रबाट आएको राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । रास्वपाका अनुसार नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तन र जनताको मतबाट उदाएको नयाँ शक्तिलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले यस्ता प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिने गरिएको छ ।

रास्वपाका एक नेताले प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘बालेन–रवि सहकार्य कुनै विदेशी प्रतिवेदन वा बाह्य विश्लेषणको आधारमा नभई जनताको परिवर्तन चाहनाको प्रतिफल हो ।’ पुरानो राजनीतिक संरचनाबाट असन्तुष्ट नागरिकहरूले वैकल्पिक शक्तिलाई अवसर दिएका हुन् र त्यसलाई कुनै पनि बाह्य टिप्पणीले कमजोर बनाउन नसक्ने दाबी उनले गरे ।

तर, राजनीतिक विश्लेषकहरूको अर्को धारणा भने केही फरक छ । उनीहरूका अनुसार प्रतिवेदनले उठाएका केही प्रश्नहरू पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न मिल्दैन । नेपालजस्तो भूराजनीतिक संवेदनशील देशमा उदाउँदै गरेका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले स्पष्ट परराष्ट्र नीति, संस्थागत दृष्टिकोण र दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै बलियो रूपमा देखिन्छ।

पुराना राजनीतिक दलहरूबाट जनतामा देखिएको असन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै नयाँ शक्तिहरू उदाए पनि लोकप्रियताको आधारमा दीर्घकालीन शासन सञ्चालन सम्भव नभएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । शासन प्रणाली, कूटनीति र संस्थागत स्थिरता जस्ता विषयहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण नभएमा त्यस्ता गठबन्धनहरू दीर्घकालीन रूपमा टिक्न कठिन हुने उनीहरूको तर्क छ ।

प्रतिवेदनमा विशेष गरी ‘पपुलिजम’ अर्थात् लोकप्रियतावादी राजनीतिलाई मुख्य जोखिमका रूपमा उल्लेख गरिएको दाबी गरिएको छ । यसअन्तर्गत तत्काल जनसमर्थन प्राप्त गर्न सकिने नीति वा निर्णयहरूले दीर्घकालीन राज्य सञ्चालनमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, प्रतिवेदनले बालेन शाहको व्यक्तिगत छवि र रास्वपाको संगठनात्मक संरचना एकअर्कासँग जोडिँदा शक्ति सन्तुलनमा अस्थिरता आउन सक्ने संकेत पनि गरेको बताइन्छ । नेतृत्व व्यक्तिकेन्द्रित हुने सम्भावना, नीति निर्माणमा संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिगत प्रभाव बढी हुने अवस्था जस्ता विषयहरूलाई पनि सम्भावित चुनौतीका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

फागुन २१ को निर्वाचनपछि विकसित राजनीतिक परिदृश्यलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार पारिएको जस्तो देखिने विश्लेषण पनि गरिएको छ । त्यस समयमा बालेन शाहले काठमाडौं महानगरको नेतृत्वबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको र रास्वपासँग सहकार्य गर्दै उच्च तहको नेतृत्वमा पुगेको चर्चा पनि प्रतिवेदनमा सन्दर्भका रूपमा उल्लेख भएको दाबी छ ।

अमेरिकी प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्नहरूले नेपालको राजनीतिक बहसलाई फेरि एक पटक नयाँ दिशातर्फ धकेलेको छ । प्रतिवेदन नेपालको भविष्यको राजनीतिक संरचना र नेतृत्व क्षमतासँग जोडिएको बहस बनेको छ ।