३३ प्रतिशत महिला आरक्षण प्रस्ताव

एजेन्सी । भारतमा राज्यका सबै अंगमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चितताको बहस तीव्र बनेको छ । नेपालले भने राज्यका सबै अंगमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको डेढ दशक भइसकेको छ ।

भारत सरकारले तल्लो सदन लोकसभामा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित गर्न विधेयक पेस गरेको हो । प्रस्तावअनुसार हाल ५४३ सदस्य रहेको लोकसभालाई बढाएर ८५० पुर्‍याइने र त्यसको एकतिहाइ सिट महिलाका लागि छुट्याइने व्यवस्था राखिएको छ ।

Advertisement

सरकारले सन् २०२९ को निर्वाचनदेखि यो प्रावधान लागू गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । तर, विपक्षी दलहरूले भने यसलाई राजनीतिक उद्देश्यसहित ल्याइएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

विशेषगरी केही प्रदेशमा हुन लागेको चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी समय मिलाएर विधेयक ल्याइएको आरोप उनीहरूको छ । लोकसभा सदस्य संख्या बढाउने प्रस्तावलाई लिएर पनि तीव्र विवाद देखिएको छ ।

विरोधका बाबजुद महिला प्रतिनिधित्व बढाउने विषयमा भने बहसले गति लिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।