‘ह्याकिङ’बाट अर्बौंका ठेक्का हत्याउनेलाई कारबाही होस्

मुलुकी खबर

२०८३ वैशाख ७, सोमबार १६:०३

नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको ई–बिडिङ (विद्युतीय बोलपत्र) प्रणालीमाथि पछिल्ला दिनमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् ।

विकास निर्माणका अर्बौं रुपैयाँका ठेक्काहरू सीमित समूहका निर्माण व्यवसायीहरूको हातमा केन्द्रित हुँदै गएको र त्यो पनि संगठित डिजिटल चलखेलमार्फत भएको भन्ने आरोप सार्वजनिक भएपछि सम्पूर्ण प्रणाली नै शंकाको घेरामा परेको छ । यदि अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि हुन्छ भने यो केही व्यक्तिहरूको अपराध मात्र नभई राज्यकै डिजिटल संरचनामाथिको गम्भीर आक्रमण हुनेछ ।

ई–बिडिङ प्रणाली लागू गर्नुको मूल उद्देश्य मानवीय हस्तक्षेप घटाएर प्रतिस्पर्धालाई स्वच्छ बनाउनु थियो । कागजी प्रक्रियामा हुने ‘सेटिङ’, घुस, दबाब र पहुँचको राजनीति अन्त्य गरेर सबै कम्पनीलाई समान अवसर दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको प्रवृत्ति ठीक उल्टो दिशातर्फ गएको देखिन्छ ।

केही सीमित निर्माण कम्पनीहरूले बारम्बार ठुल्ठूला ठेक्का जित्नु, सयौं सक्रिय रहेको बजारमा केहीले मात्रै बारम्बार ठेक्का पाउनु र प्रक्रियाभित्र प्राविधिक हेरफेरका आरोपहरू आउनु आफैंमा गम्भीर विषय हो । हाल सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार ई–बिडिङ प्रणालीभित्र अनधिकृत पहुँच, डेटा हेरफेर, प्रतिस्पर्धीको प्रस्तावमा छेडछाड र अन्तिम समयमा फाइल परिवर्तन वा मेटाउनेजस्ता गतिविधिहरू भएको आशंका गरिएको छ ।

यदि यस्तो कार्य साँच्चै भएको हो भने यो ‘अनियमितता’ मात्रै नभई संगठित साइबर अपराध हो । जसले राज्यको अर्बौं रूपैयाँको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ । यही सन्दर्भमा प्रहरी अनुसन्धान सुरु हुनु सकारात्मक पक्ष हो । केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेका खबरहरू आएका छन् । जसमा निर्माण व्यवसायी र प्राविधिक हिसाबले सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू समेत रहेको भनिएको छ ।

तर, यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न के छ भने अनुसन्धान साना खेलाडीहरूमा सीमित हुन्छ वा यसको जरा समातिन्छ ? यदि दोष केही मध्यस्थस्तरका ठेकेदार कम्पनी वा प्राविधिक व्यक्तिमा थोपरेर मुख्य लाभ उठाउने संरचना जोगाइयो भने यो अनुसन्धानको अर्थ नै रहँदैन । सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका आरोपहरूमा केही ठूला निर्माण कम्पनीहरूको नाम पनि जोडिएको छ ।

यी आरोपहरूलाई मात्रै आधार बनाएर दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन । किनकि न्यायिक प्रक्रिया र निष्पक्ष अनुसन्धान नै अन्तिम सत्य निर्धारण गर्ने माध्यम हो । तर, यति ठूलो स्तरमा बारम्बार एउटै समूहका कम्पनीहरूले ठेक्का पाइरहेको देखिनु र डिजिटल प्रणालीमा छेडछाड भएको आशंका गहिरिँदै जानु स्वयंमा गम्भीर विषय हो । राज्यले यस्ता गतिविधिलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन ।

अर्को चिन्ताजनक पक्ष भनेको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको नियामक निकायको भूमिका हो । ई–बिडिङ प्रणालीको सुरक्षा, अनुगमन र असामान्य गतिविधि पहिचान गर्ने जिम्मेवारी भएका निकायहरूले समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप पनि उठिरहेको छ । यदि प्रणालीभित्र कमजोरी वा पहुँचको दुरुपयोग भइरहेको थियो र त्यो समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यो प्राविधिक कमजोरी मात्र नभएर संस्थागत जिम्मेवारीको प्रश्न पनि हो ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि सार्वजनिक खरिद प्रणाली प्रशासनिक प्रक्रिया मात्रै नभएर विकासको मेरुदण्ड हो । सडक, पुल, अस्पताल, विद्यालयदेखि लिएर सबै पूर्वाधार यही प्रणालीमार्फत निर्माण हुन्छन् । यदि यही मेरुदण्ड नै अविश्वसनीय भयो भने विकास प्रक्रियामा मात्र नभएर राज्यप्रतिको जनविश्वासमा पनि गहिरो चोट पुग्छ ।

ई–बिडिङ प्रणाली ह्याक भएको भन्ने आरोप प्राविधिक विषय नभएर सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा हो । डिजिटल प्रणालीलाई कमजोर बनाएर केही व्यक्तिहरूले राज्यको ठूलो रकम आफ्नो पक्षमा पार्ने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथिको नैतिक आघात हो । यस्तो प्रवृत्तिले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्र बढाउँदैन, इमानदार व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित पनि गर्छ ।

यस प्रकरणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा निष्पक्ष अनुसन्धान हो । अनुसन्धानले कुनै दबाब, पहुँच वा प्रभावबाट मुक्त भएर सत्य बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ । दोषी जो भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ । तर, निर्दोष व्यक्तिहरूलाई आरोपका आधारमा मात्र दोषी ठहर गर्ने वा अनुसन्धानलाई राजनीतिक वा संस्थागत प्रभावमा कमजोर बनाउने काम भयो भने त्यो झन् ठूलो अन्याय हुनेछ ।

त्यसैगरी, प्रणालीगत सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक छ । ई–बिडिङ प्रणालीको साइबर सुरक्षा मजबुत बनाउन स्वतन्त्र प्राविधिक अडिट, नियमित सुरक्षा परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका साइबर सुरक्षामापदण्ड लागू गर्नुपर्छ । प्रक्रिया डिजिटल बनाउनु मात्र पर्याप्त हैन, त्यसलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउनु मुख्य जिम्मेवारी हो ।

राज्यले अब ढिला गर्नु हुँदैन । यदि सार्वजनिक खरिद प्रणालीभित्र साँच्चै नै ‘ह्याकिङ’, मिलेमतो वा संगठित कब्जाको अभ्यास भइरहेको छ भने त्यो भ्रष्टाचार होइन, राष्ट्रको विकास भविष्यसँग खेलबाड हो । यस्तो अवस्थामा दोषीलाई कारबाही नगर्नु भनेको अपराधलाई मौन समर्थन गर्नु बराबर हुनेछ ।

डिजिटल प्रणाली आफैं समाधान नभएर त्यसको सुरक्षा र जवाफदेहितामा कमजोरी भयो भने त्यो अझ ठूलो जोखिम बन्न सक्ने सन्देश यो प्रकरणले दिएको छ । अब राज्य, नियामक निकाय र अनुसन्धान निकाय सबैले मिलेर निष्पक्ष छानबिन गर्दै दोषीमाथि कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । यही कदमले मात्र ई–बिडिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सक्छ र विकास निर्माण प्रक्रियालाई सही दिशामा लैजान सक्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया