देशभर कति छन् सुकुम्वासी ?

काठमाडौं । नेपालभर भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या १२ लाखभन्दा बढी पुगेको सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि देशको भूमि व्यवस्थापन प्रणाली फेरि गम्भीर बहसमा परेको छ ।

राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान समितिले सरकारलाई बुझाएको पछिल्लो विवरणअनुसार देशभर कुल १२ लाख ३ हजार ५ सय १९ परिवार सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा सूचीकृत छन् । यस तथ्यांकले संख्यात्मक अवस्था मात्र नभएर राज्यको दीर्घकालीन भूमि नीतिको कमजोरी पनि उजागर गरेको छ ।

Advertisement

तथ्यांक सार्वजनिक भएसँगै राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा भइरहेका बस्ती हटाउने अभियानले थप तनाव सिर्जना गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका मनोहरा, बागमती किनार, थापाथली र जडीबुटी क्षेत्रमा हालै गरिएको डोजर कारबाहीपछि देशभरका ऐलानी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूमा त्रास फैलिएको छ । राजधानीभित्र करिब १ हजार ६ सयभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएपछि यसको प्रभाव अन्य जिल्लामा पनि तीव्र रूपमा देखिन थालेको हो ।

सरकारी निकायका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ । देशभर करिब ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी परिवार यस्तो अवस्थामा रहेका छन् । उनीहरुको बसोबास सरकारी वा ऐलानी जग्गामा भए पनि कानुनी स्वामित्व स्पष्ट छैन । त्यस्तै, भूमिहीन सुकुम्वासीको संख्या १ लाख ७८ हजारभन्दा बढी र भूमिहीन दलितको संख्या करिब ९८ हजार रहेको छ । तथ्यांकले भूमिको असमान वितरण र दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको संरचनात्मक समस्यालाई देखाउँछ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ । जहाँ ३ लाखभन्दा बढी परिवार भूमि समस्यामा छन् । त्यसपछि कोशी, सुदूरपश्चिम, बागमती र मधेश प्रदेश क्रमशः प्रभावित छन् । कर्णाली प्रदेशमा भने तुलनात्मक रूपमा कम संख्या भए पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भएको अवस्था भने छैन ।

तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा सरकारले केही ठाउँमा तीव्र रूपमा बस्ती हटाउने अभियान अघि बढाएको छ । काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भन्दै गरिएको कारबाहीपछि देशभर सुकुम्वासी बस्तीहरूमा असुरक्षा र भयको वातावरण बनेको छ । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मको फरक नीति र समन्वय अभावले समस्या अझ जटिल बनेको देखिन्छ ।

रूपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र, बाँकेको नौवस्ता, धनुषाको कमला बजार तथा अन्य सिँचाइ र वन क्षेत्रका बस्तीहरूमा पनि हटाउने सूचना जारी भएपछि हजारौँ परिवार अन्योलमा परेका छन् । कतिपय स्थानमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूलाई अचानक संरचना हटाउन भनिएपछि विरोध र असन्तोष बढिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्तीहरूमा पनि १५ दिने सूचना जारी भएपछि थारु, माझी, बोटे, मुसहर लगायतका समुदायमा आफ्नो थातथलो गुम्ने चिन्ता बढेको छ । स्थानीय सरकारहरूले भने तत्काल विस्थापनभन्दा व्यवस्थापनको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सरकारी स्तरमा भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रमाणीकरण प्रक्रिया जारी रहेको बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुकुम्वासी पहिचानका लागि स्थानीय तहबाट निवेदन संकलन, सार्वजनिक सूचना, दाबीविरोध र जिल्ला समितिबाट अन्तिम प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । हालसम्म हजारौं परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकिएको र थप वितरणको तयारी भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

तर, भूमि समस्या समाधान आयोगले भने सरकारको हालको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । आयोगका अनुसार करिब १२ लाखभन्दा बढी परिवारको तथ्यांक संकलन भइसकेको अवस्थामा समन्वय बिना डोजर चलाइनु कानुनी प्रक्रियाको उल्लंघन हो । आयोगले विगत डेढ वर्षदेखि समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको दाबी गर्दै सरकारको एकतर्फी कदमले समाधान नभएर झनै संकट बढाउने चेतावनी दिएको छ ।

राजनीतिक रूपमा पनि यो विषय विवादमा परेको छ । चुनावअघि सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने वाचा गरेका दलहरू अहिले सत्ता र प्रशासनमा हुँदा पनि ठोस समाधान नआएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकारको एकातर्फी अभियानले वास्तविक भूमिहीन र पहुँच भएका अतिक्रमणकारीबीच छुट्याउने प्रक्रिया अझै स्पष्ट हुन नसकेको देखिन्छ ।

विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा दशकौँदेखि ऐलानी जग्गा, वन क्षेत्र र सरकारी भूमिमा अनियन्त्रित बसोबास हुँदै आएको छ । तर, उचित नक्सांकन, दीर्घकालीन आवास नीति र पुनर्वास योजनाको अभावमा समस्या झन् जटिल बनेको छ । एकातर्फ कानुनी राज्यको अभ्यास आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ मानवीय दृष्टिकोणबाट पुनर्वास र व्यवस्थापन पनि अनिवार्य देखिन्छ ।

देशभर १२ लाखभन्दा बढी परिवार भूमि समस्यासँग जोडिनु एउटा तथ्यांक मात्रै नभएर राज्य, नागरिक र नीतिबीचको लामो असन्तुलनको प्रतिफल हो । तत्काल कारबाहीभन्दा दीर्घकालीन समाधान खोज्न नसके यो समस्या अझै गहिरिँदै जाने सरोकारवाला बताउँछन् ।