
काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको अभियोग फिर्ता सम्बन्धी विवादमा आज (बिहीबार) सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ हुने भएको हो । यस मुद्दाको पेसी सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरू अव्दुल अजीज मुसलमान, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापा सम्मिलित पूर्ण इजलासमा परेको छ ।
यसअघि तोकिएको सुनुवाइ एकपटक स्थगित भइसकेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै पेसी सार्न निवेदन दिएपछि सुनुवाइ रोकिएको थियो ।
विवादको मूल कारण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते गरेको निर्णय हो । उक्त निर्णयमार्फत लामिछानेविरुद्ध अघिल्लो सरकारका पालामा लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगलाई संशोधन गर्ने भनिएको थियो ।
यस निर्णयको विरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता युवराज सफललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदकहरूले लामिछानेविरुद्ध चलिरहेका सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको दाबी गरेका छन् । साथै, उनीहरूले सर्वोच्च अदालतसँग अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा हुने सुनुवाइलाई यस प्रकरणको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ । पूर्ण इजलासले लिने निर्णयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अधिकार क्षेत्र, अभियोजन प्रक्रियाको सीमा र आपराधिक मुद्दामा राज्यको भूमिकाबारे स्पष्ट कानुनी व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।



















