स्वास्थ्य क्षेत्रमा को को भए पदमुक्त ?

काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, परिषद् र नियामक निकायका दर्जनौँ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार तीनवटा महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी गरेपछि स्वास्थ्य प्रशासनमा ठूलो फेरबदल भएको हो । जारी भएका अध्यादेशहरूमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन संशोधन तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३ समावेश छन् ।

यी कानुनी व्यवस्थामार्फत अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, अध्यक्ष, निर्देशक लगायतका उच्च पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका हुन् । यस निर्णयले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत देशभरका प्रमुख चिकित्सा संस्थाहरू प्रभावित भएका छन् ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेत, रेक्टर डा. लोचन कार्की, रजिष्ट्रार डा. ज्ञानेन्द्र शाह र डिन डा. अशेष ढुंगाना पदमुक्त भएका छन् । त्यसैगरी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठ, रेक्टर प्रा.डा. सञ्जीवकुमार शर्मा, रजिष्ट्रार प्रा.डा. सूर्यप्रसाद सङ्ग्रौला र अस्पताल निर्देशक डा. जगतनारायण प्रसाद हटाइएका छन् ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बुद्धिप्रसाद पौडेल, रेक्टर डा. सिर्जना श्रेष्ठ, रजिष्ट्रार डा. पारसप्रसाद आचार्य, डिन डा. नेविशमान सिंह प्रधान तथा अस्पताल निर्देशक डा. रवि शाक्य पनि पदबाट हटाइएका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. पुजनकुमार रोकाय, रेक्टर डा. डबलबहादुर धामी र रजिष्ट्रार डा. लक्ष्मीचन्द्र महतसमेत पदमुक्त भएका छन् ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भरतबहादुर खत्री तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रारसहितका पदाधिकारी पनि हटाइएका छन् । यसैबीच सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रवि मल्ल तथा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक पनि पदमुक्त भएका छन् ।

नियामक निकायहरूमा समेत व्यापक प्रभाव परेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झासहित चार निर्देशक हटाइएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसालसहित सदस्यहरू, नेपाल नर्सिङ परिषद्का अध्यक्ष मुनाकुमारी थापा र रजिष्ट्रार शुक्ला खनालसहितका पदाधिकारी पनि पदमुक्त भएका छन् ।

त्यसैगरी, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा. नारायणविक्रम थापा र सदस्य सचिव डा. प्रमोद जोशी, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद् तथा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष र रजिष्ट्रारहरू पनि पदबाट हटाइएका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड पनि यस निर्णयबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा क्षेत्रीसहित सरकारले मनोनीत गरेका सात सदस्य पदमुक्त भएका छन् । कार्यकारी निर्देशक पद यसअघि नै खाली रहेको अवस्थामा हाल बोर्ड नेतृत्वविहीन बनेको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न ऐनअन्तर्गत नियुक्त पदाधिकारीहरूको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरेसँगै आयुर्वेद, स्वास्थ्य अनुसन्धान, पशु स्वास्थ्य तथा अन्य सम्बन्धित परिषद् र संस्थाहरूमा समेत दर्जनौँ पद खाली भएका छन् । सरकारको यो निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रशासनिक संरचनामा एकैपटक ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ ।