भारतमा कम्युनिस्टविहीन युग सुरु

मुलुकी खबर

२०८३ वैशाख २३, बुधबार ०६:३९

एजेन्सी । एक समय भारतीय राजनीतिमा ‘किङमेकर’को भूमिका खेल्ने वामपन्थी दलहरू अब इतिहासको किनारतिर धकेलिएका छन् ।

सन् २००४ मा लोकसभामा ६२ सिटसहित निर्णायक प्रभाव राख्ने कम्युनिस्ट शक्तिको भारतका कुनै पनि राज्यमा सरकार बाँकी छैन । पछिल्लो घटनाक्रमले भारतमा कम्युनिस्टविहीन राज्यको युग औपचारिक रूपमा सुरु भएको संकेत दिएको छ ।

यो परिवर्तनको केन्द्र दक्षिण भारतीय राज्य केरल बनेको छ । विश्व इतिहासमै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट कम्युनिस्ट सरकार निर्वाचित भएको पहिलो स्थानका रूपमा चिनिएको केरलाले यस पटक भने वामपन्थी दललाई सत्ताबाट बाहिर फ्याँक्दै नयाँ राजनीतिक सन्देश दिएको छ ।

१९५७ मा पहिलोपटक कम्युनिस्ट सरकार गठन भएको यही राज्य वामपन्थीहरूको अन्तिम किल्ला मानिन्थ्यो । तर, हालै सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वको युनाइटेड डेमोक्र्याटिक फ्रन्ट (यूडीएफ)ले १४० मध्ये ८९ सिटमा अग्रता हासिल गर्दै स्पष्ट बहुमततर्फ उन्मुख भएपछि वामपन्थी शासनको अन्त्य भएको छ ।

भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनको उकालो र ओरालो दुवैको कथा केरलासँग जोडिएको छ । दशकौँसम्म वामपन्थी र कांग्रेस गठबन्धनबीच पालैपालो सत्ता परिवर्तन हुने परम्परा रह्यो ।

२०१६ मा सत्तामा आएको वाम गठबन्धनले सामाजिक कल्याणका विभिन्न कार्यक्रम अघि सारे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो । आलोचकहरूका अनुसार सत्तामा लामो समय बस्दा वामपन्थी दलहरू जनमुखी भन्दा पनि प्रशासनिक र शक्तिकेन्द्रित बन्दै गएका थिए ।

यसअघि पनि भारतका अन्य प्रमुख राज्यहरूमा वामपन्थी शक्ति क्रमशः कमजोर बन्दै गएको थियो । पश्चिम बंगालमा १९७७ देखि २०११ सम्म लगातार ३४ वर्ष वाम मोर्चाको शासन कायम रह्यो । तर, २०११ मा ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कांग्रेसले ऐतिहासिक जित निकाल्दै वामपन्थी युगको अन्त्य गरिदियो ।

त्यसपछि त्रिपुरामा १९९३ देखि कायम रहेको वाम सरकार २०१८ मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को उदयसँगै ढल्यो । यी दुई राज्य गुमाएपछि वामपन्थीहरूको आशा केरलामा सीमित भएको थियो ।

तर, अहिले केरलामा समेत पराजय भोगेपछि भारतको संघीय संरचनाभित्र वामपन्थी दलहरूको सरकार पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छ । यो निर्वाचन परिणाम मात्र नभएर भारतीय राजनीतिक धारको परिवर्तनको संकेत पनि हो ।

वामपन्थीहरूको प्रभाव घट्नुको कारण बहुआयामिक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । एकातिर आर्थिक उदारीकरणपछि औद्योगिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तन र ट्रेड युनियनहरूको कमजोर हुँदै गएको प्रभावले वामपन्थी आधार खुम्चिँदै गयो । अर्कोतिर नयाँ पुस्तामा वैचारिक आकर्षण घट्दै जानु र संगठनात्मक संरचना समयानुकूल सुधार गर्न नसक्नुले पनि उनीहरूलाई कमजोर बनायो ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक राजश्री दास गुप्ताका अनुसार हिन्दीभाषी उत्तर भारतमा वामपन्थीहरूको प्रभाव सधैँ सीमित थियो र त्यो पनि औद्योगिक क्षेत्रमा केन्द्रित थियो । ‘ट्रेड युनियन राजनीतिमा आएको गिरावटसँगै वामपन्थीहरूको आधार स्वतः कमजोर हुँदै गयो,’ उनी भन्छिन् ।

वामपन्थी नेतृत्वले भने आफ्ना केही उपलब्धिहरू पनि उल्लेख गर्दै आएको छ । केरलाका मुख्यमन्त्री पिनराई विजयनले गत वर्ष राज्यमा चरम गरिबी अन्त्य भएको दाबी गरेका थिए । स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकास सूचकांकका हिसाबले केरलालाई भारतकै अग्रणी राज्य बनाउने श्रेय पनि वामपन्थी नीतिलाई दिइन्छ । तर, ती उपलब्धिहरूलाई निरन्तर राजनीतिक समर्थनमा रूपान्तरण गर्न उनीहरू असफल भएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, भारतीय राजनीति पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा ध्रुवीकृत हुँदै गएको छ । राष्ट्रिय स्तरमा भारतीय जनता पार्टीको प्रभुत्व बढ्दै जाँदा क्षेत्रीय र वैकल्पिक शक्तिहरूका लागि राजनीतिक स्थान साँघुरिँदै गएको छ । कांग्रेसले केही राज्यहरूमा पुनरुत्थानको सम्भावना देखाए पनि वामपन्थीहरू भने स्पष्ट वैकल्पिक शक्ति बन्न संघर्षरत छन् ।

लोकसभा स्तरमा पनि वामपन्थीहरूको उपस्थिती निकै सानो भइसकेको छ । २००४ मा ६२ सिट जितेका उनीहरू अहिले जम्मा ८ सिटमा सीमित छन् । यसले उनीहरूको राष्ट्रिय प्रभाव कति घटिसकेको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।

यद्यपि, विश्लेषकहरू वामपन्थीहरूको भूमिका पूर्ण रूपमा समाप्त भएको निष्कर्षमा पुग्न हतार गर्न नहुने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सत्तामा नरहे पनि विपक्षी राजनीतिमा वामपन्थीहरूको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण रहन सक्छ । ऐतिहासिक आधार बलियो रहेको केरलाजस्ता राज्यहरूमा वामपन्थीको राजनीतिक प्रभाव कायमै रहन सक्ने विश्लेषण गरिन्छ ।

भारतको संघीय संरचनामा कम्युनिस्ट नेतृत्वको कुनै पनि सरकार छैन । एक समय देशको नीति निर्माणमा निर्णायक प्रभाव पार्ने शक्ति आज अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा छ । भारतीय राजनीतिमा विचारधारात्मक सन्तुलनको दृष्टिले यो परिवर्तनले दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित देखिन्छ । कम्युनिस्टविहीन राज्यको यो युग कति लामो रहला भन्ने प्रश्न भने भविष्यको राजनीतिक समीकरणले नै तय गर्नेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया