साइबर विवादमा तानिएका विप्लव घोषलाई कोशी खेलकुद बोर्डको सदस्यसचिव बनाउने तयारी

मुलुकी खबर

२०८३ जेष्ठ ४, सोमबार १८:४४

विप्लव घोष ।

विराटनगर । कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको सदस्यसचिव नियुक्ति लामो समयदेखि रोकिएको छ । तर, सत्तारुढ दलहरू नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस विप्लव घोषको नाममा सहमतिनजिक पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।

घोष भने सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारविरुद्ध ‘चरित्र हत्या’ गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति हुन् । साइबर विवादका कारण प्रहरी नियन्त्रणमा परिसकेका व्यक्तिलाई प्रदेशको खेलकुद नेतृत्वमा ल्याउन खोजिएको विषयले नयाँ विवाद जन्माएको छ ।

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमा सदस्यसचिव पद रिक्त भएको करिब सात महिना बितिसक्दा पनि सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सकेको छैन । बोर्डका संस्थापक सदस्यसचिव कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम)ले कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएपछि नयाँ नेतृत्व चयनमा एमाले र कांग्रेसबीच भागबन्डाको विवाद देखिएको थियो ।

सरकारले बस्नेतलाई हटाएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)निकट हंशराज वाग्लेलाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो । पछि अदालतको आदेशबाट बस्नेतकै पुनर्बहाली भयो । तर, बस्नेतको कार्यकाल सकिए पनि दुवै दलले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न खोज्दा खेलकुद क्षेत्र लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनेको हो ।

यहीबीच सुनसरी इनरुवाका विप्लव घोषको नाम अचानक बलियो रूपमा अघि सारिएको छ । बोर्डका कर्मचारीहरूका अनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्री, पूर्वमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताहरू घोषको पक्षमा खुलेका छन् । बुधबारसम्ममा उनलाई सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

घोष यसअघि पनि प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको संस्थापक सदस्यका रूपमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । तर, उनको नामसँग जोडिएको साइबर विवाद अहिले पुनः चर्चामा आएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका अनुसार गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेदवार दीपक साह (हाल सांसद)विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट गरिएको उजुरीपछि घोषलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सुनसरी प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी चन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारको चरित्र हत्या हुने प्रकृतिको सामग्री पोस्ट गरिएको भन्दै उजुरी परेपछि घोषलाई कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गरिएको थियो । प्रहरीका अनुसार दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि घोषले पोस्ट हटाउने सहमति जनाएका थिए । त्यसपछि उनलाई छाडिएको थियो ।

तर, यही पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई प्रदेश खेलकुदको सर्वोच्च प्रशासनिक जिम्मेवारी दिन लागिएको विषयले खेलकुद वृत्तमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । खेलकर्मीहरूका अनुसार प्रदेश खेलकुद बोर्ड लामो समयदेखि राजनीतिक भागबन्डाको केन्द्र बन्दै आएको छ । खेल प्रशासनमा दक्षता, योजना र खेल पूर्वाधारभन्दा पनि दलगत निष्ठालाई प्राथमिकता दिइँदा खेल क्षेत्र कमजोर बनेको उनीहरूको गुनासो छ ।

यसपटक पनि नियुक्तिलाई सहज बनाउन सरकारले प्रदेश खेलकुद ऐन नै अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब बोर्डमा दुई उपाध्यक्षसहित २६ सदस्य रहने छन् । जसमा एक उपाध्यक्ष कांग्रेस र अर्को एमालेको भागमा पर्ने गरी समझदारी बनेको बताइएको छ । सदस्यतर्फ पनि दुवै दलले समान ११–११ जना राख्ने तयारी गरेका छन् भने बाँकी सदस्य मनोनित गरिनेछ ।

एमाले र कांग्रेसभित्र पनि सदस्यसचिवका आकांक्षी धेरै थिए । सदस्यसचिवका लागि किशोर राई, वसन्त अर्याल, रञ्जन थापा, अभिषेक श्रेष्ठ, मुकेश बुढाथोकी, रविन थापालगायतको नाम चर्चामा थियो । तर, अन्तिम चरणमा घोषको पक्षमा सत्ता गठबन्धन नै उभिएपछि अन्य दाबेदारहरू पछाडि परेको स्रोतको दाबी छ ।

खेलकुद क्षेत्रका जानकारहरू भने राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा संरचना विस्तार गर्दै पद बाँड्ने प्रवृत्तिले प्रदेश खेलकुद झन् कमजोर बनिरहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार बोर्डलाई खेल विकासको संस्थाभन्दा पनि दलगत भर्ती केन्द्र बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

सदस्यसचिव नियुक्ति सात महिनासम्म रोकेर बसेको एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अन्ततः साइबर विवादमा परेका व्यक्तिलाई अघि बढाउन लागेको हो । खेलकुद गतिविधि, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता र पूर्वाधार विकासका बारेमा सरकार मौन देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया