अमेरिका–इरान थप टकरावको जोखिम बढ्दै, खाडी र युरोपेली शक्ति कूटनीतिक दौडमा

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो नियमित सप्ताहन्त बिदा र गल्फ खेल्ने कार्यक्रम अचानक रद्द गर्दै ह्वाइट हाउस फर्किएपछि मध्यपूर्वमा पुनः युद्धको आशंका तीव्र बनेको छ ।

इरानसँगको सम्भावित सैन्य तनाव, परमाणु वार्ता र होर्मुज जलसन्धिको सुरक्षा अवस्थाका बारेमा वासिङ्टनमा उच्चस्तरीय छलफल तीव्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यसले अमेरिका र इरानबीच थप टकरावको जोखिम बढाएको छ ।

Advertisement

सीबीएस न्यूजका अनुसार अमेरिकी प्रशासनभित्र इरानमाथि सम्भावित सैन्य कारबाहीका विभिन्न विकल्पहरू पुनः सक्रिय रूपमा छलफलमा ल्याइएको छ । यद्यपि, अन्तिम निर्णय भएको छैन । तर, अमेरिकी सेना र गुप्तचर निकायका उच्च अधिकारीहरूको बिदा रद्द गरिनु तथा तत्काल तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइनुले परिस्थितिलाई असाधारण रूपमा संवेदनशील बनाएको देखिन्छ ।

यसैबीच, इरानले पनि आफ्नो सैन्य सतर्कता उच्च बनाएको छ । तेहरानबाट प्राप्त सरकारी विवरण अनुसार इरानी सेनाले कुनै पनि सम्भावित आक्रमणको ‘कडा र तुरुन्त जवाफ’ दिने तयारी गरेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा खाडी क्षेत्रमा गतिविधि बढेपछि इरानले आफ्ना नौसैनिक र रणनीतिक युनिटहरूलाई निगरानी र तयारी अवस्थामा राखेको दाबी गरिएको छ ।

होर्मुज जलसन्धिको अवस्था विशेष रूपमा चासोको केन्द्रमा छ । इरानी नौसेनाले पछिल्लो २४ घण्टामा उक्त जलमार्गबाट २५ वटा जहाज सुरक्षित रूपमा पार भएको दाबी गरेको छ । जुन सामान्य अवस्थाभन्दा निकै कम हो । विश्वको ऊर्जा आपूर्तिको अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग मानिने होर्मुजमा दैनिक सयौं जहाज आवतजावत गर्ने गर्छन् । यदि होर्मुजमा तनाव बढ्यो भने विश्व बजारमा तेलको मूल्य र आपूर्ति शृङ्खलामा ठूलो असर पर्नेछ ।

खाडी क्षेत्रका मुलुकहरू भने खुला रूपमा युद्धको पक्षमा देखिएका छैनन् । साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कतारले अमेरिका र इरान दुवैलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले क्षेत्रीय स्थिरताका लागि सैन्य विकल्पभन्दा कूटनीतिक वार्ता नै उपयुक्त बाटो हुने भन्दै निरन्तर अपिल गरिरहेका छन् ।

यसै क्रममा मध्यस्थताको प्रयास पनि तीव्र बनाइएको छ । कतारी कूटनीतिक टोली तथा पाकिस्तानका सेना प्रमुख जनरल असीम मुनिर हालै तेहरान पुगेको रिपोर्टले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र वार्ता प्रयासलाई नयाँ गतिमा पुर्‍याएको संकेत गरेको छ । यी भेटघाटलाई अमेरिका–इरान तनाव कम गर्ने सम्भावित कूटनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो ।

युरोपेली पक्ष पनि सक्रिय देखिएको छ । फ्रान्सले होर्मुज जलसन्धि खुला राख्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मिसन तैनाथ गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको बताइएको छ । युरोपेली संघ (ईयू)ले भने इरानमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको छ । विशेषगरी जलमार्ग अवरुद्ध गर्ने गतिविधिमा संलग्न संस्थाहरू र अधिकारीहरूलाई लक्षित गर्दै प्रतिबन्धको तयारी गरिएको हो ।

अमेरिकाभित्र ट्रम्प प्रशासनको रणनीति पनि बहुआयामिक देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार इरानसँग जारी परमाणु वार्तामा इजरायललाई पूर्ण रूपमा समावेश गरिएको छैन । न्यूयोर्क टाइम्सको रिपोर्टअनुसार इजरायली अधिकारीहरूलाई वासिङ्टनबाट प्रत्यक्ष जानकारी दिइएको छैन । उनीहरू क्षेत्रीय गुप्तचर स्रोतहरूमा निर्भर रहन बाध्य भएको अवस्था छ ।

यसले इजरायल र अमेरिका बीचको रणनीतिक समन्वयमा असहजता देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुका लागि यो कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्था मानिएको छ । किनकि उनले ट्रम्पसँगको घनिष्ठ सम्बन्धलाई आफ्नो सुरक्षा रणनीतिको मुख्य आधार मान्दै आएका थिए ।

परमाणु सम्झौताबारे पनि नयाँ बहस सुरु भएको छ । ट्रम्प प्रशासन २०१५ को सम्झौताजस्तै सीमित अवधिका लागि इरानको युरेनियम संवर्द्धन नियन्त्रण गर्ने नयाँ ढाँचामा विचार गरिरहेको बताइएको छ । प्रस्तावित मोडेलअनुसार इरानले ३.६७ प्रतिशतसम्म संवर्द्धन सीमित गर्न सक्ने सम्भावना छ । जसलाई परमाणु हतियार निर्माणका लागि अपर्याप्त मानिन्छ ।

तर, इजरायलले यसलाई पर्याप्त नभएको भन्दै विरोध जनाएको छ । उसको मुख्य चिन्ता इरानको ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम वार्तामा समावेश नगरिनु र प्रतिबन्ध खुकुलो भएमा इरानले आर्थिक रूपमा बलियो बनेर हिजबुल्लाहजस्ता समूहलाई अझ सशक्त बनाउन सक्ने सम्भावनामा केन्द्रित छ ।

इरानी पक्ष भने सम्झौताप्रति पूर्ण रूपमा सशंकित देखिएको छ । आफ्ना सर्तहरू भने कडा रूपमा राखिरहेको छ । तेहरान युनिभर्सिटीका प्राध्यापक फोआद इजादीका अनुसार इरानले सीमित स्तरको परमाणु गतिविधिमा सहमति जनाउन सक्ने भए पनि त्यसका लागि आफ्नो ‘अधिकार र राष्ट्रिय हित’ सुनिश्चित हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । इरानको रक्षा मन्त्रालयले पनि बाह्य दबाबका बीच देशको नीति परिवर्तन नहुने चेतावनी दिइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य संगठन नाटोभित्र पनि यस विषयले मतभेद उत्पन्न गरेको छ । स्वीडेनमा सम्पन्न विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा होर्मुज जलसन्धि र इरान संकटबारे छलफल भए पनि साझा दृष्टिकोण बनाउन कठिन भएको बताइएको छ । नाटो महासचिव मार्क रुटेले इरानमाथि आरोप लगाउँदै विश्व अर्थतन्त्रलाई दबाबमा राख्ने रणनीति अपनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

तर, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले युरोपेली देशहरूको प्रतिक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुरक्षा चुनौती साझा भए पनि समर्थन कमजोर देखिएको बताएका छन् । यसले पश्चिमी गठबन्धनभित्र नै रणनीतिक एकता कमजोर भइरहेको संकेत गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

ट्रम्पको अचानक ह्वाइट हाउस फर्काइ, इरानसँगको गुप्त वार्ता, होर्मुज जलसन्धिमा बढ्दो तनाव र खाडी तथा युरोपेली शक्तिहरूको कूटनीतिक सक्रियताले मध्यपूर्वलाई पुनः एकपटक उच्च जोखिमयुक्त अवस्थामा पुर्‍याएको देखिन्छ । अन्तिम निर्णय अझै नआए पनि हालको संकेतहरूले स्थिति कुनै पनि बेला सैन्य टकरावतर्फ मोडिन सक्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।