एमालेभित्र ‘महासमीक्षा’को बहस, ऋषिकेशको ‘पुनरुत्थान’ प्रस्ताव

मुलुकी खबर

२०८३ जेष्ठ १२, मंगलबार १५:३४

विराटनगर । सत्ताको केन्द्रमा लामो समय बिताएको नेकपा (एमाले)भित्र अहिले आत्मसमीक्षा, संगठनात्मक अराजकता, गुट–उपगुट र वैचारिक विचलनका बारेमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य ऋषिकेश पोखरेलले सार्वजनिक गरेको लामो राजनीतिक दस्ताबेजले एमालेभित्रको संरचना, कार्यशैली, नेतृत्व संस्कृति र संगठनात्मक संकटलाई खुला रूपमा प्रश्न गरेको छ । ‘नेकपा एमाले : यसका समस्या र अबको बाटो’ शीर्षकमा तयार गरिएको दस्ताबेजमा पोखरेलले पार्टीभित्र बढ्दो अवसरवाद, संगठनात्मक अराजकता, सत्ता केन्द्रित राजनीति, गुटभित्र ग्याङ निर्माण, जनसंगठनहरूको कमजोर अवस्था, वैचारिक अभियानको पतन तथा जनप्रतिनिधि र पार्टीबीचको दूरीलाई एमालेको वर्तमान संकटका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

पोखरेलले एमालेले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै महाधिवेशनका निर्णयदेखि ‘ग्रासरुट अभियान’ र ‘मेची–काली अभियान’का सुझावसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार पार्टीले समस्याको पहिचान त गर्ने गरेको छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न असफल भएको छ । उनले यसलाई ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकता’को परिणाम भनेका छन् ।

दस्ताबेजमा विशेषगरी २०७५ सालपछि एमालेभित्र वैचारिक राजनीतिक अभियान कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरिएको छ । ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको ठूलो हिस्सा नै सामन्तवादी कार्यशैली र दलाल पुँजीवादी संस्कृतिमा रूपान्तरण भयो,’ पोखरेलले भनेका छन् । उनले धेरै नेता कार्यकर्ताको जीवनशैली, व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध र वर्गीय दृष्टिकोणमा आएको अस्वाभाविक परिवर्तन जनताले स्वीकार गर्न नसकेको दाबी गरेका छन् ।

पोखरेलले पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई पनि गम्भीर प्रश्नको रूपमा उठाएका छन् । उनका अनुसार जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक रूपान्तरणभन्दा शक्ति र अवसरमा केन्द्रित भए । ‘कतिपय ठाउँमा जितेर पनि हारेको जस्तो अवस्था बन्यो’ भन्दै उनले पार्टी र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय अभाव हुँदा संगठन कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले एमालेको अर्को मुख्य संकटका रूपमा गुटगत संरचनालाई औंल्याएका छन् । ‘पार्टीभित्र अब गुट मात्रै नभएर ‘गुटभित्र ग्याङ’ निर्माण भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले नेतृत्व र प्रणाली दुवैलाई कमजोर बनाएको छ ।’ अधिवेशनहरू बहस र विचारभन्दा सदस्यता, शक्ति सन्तुलन र समूहगत प्रतिस्पर्धाको मैदान बनेको पोखरेलको टिप्पणी छ । ‘हरेक तहमा आफ्नो समूहको ‘होल्ड’ कायम गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई संस्थागत भन्दा व्यक्तिकेन्द्रित बनायो,’ उनले भनेका छन् ।

पोखरेलले एमालेभित्र स्थायी भूगोल आधारित नेतृत्व निर्माण हुन नसकेको गुनासो पनि गरेका छन् । उनका अनुसार जिम्मेवारी पाएका धेरै नेताले भूगोललाई राजनीतिक कार्यक्षेत्रभन्दा अवसर प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले स्थानीय तहमा संगठन कमजोर भएको र जनतासँगको सम्बन्ध टुट्दै गएको उनको निष्कर्ष छ ।

प्रवास र श्रमिक समुदायप्रति पार्टी उदासीन बनेको आरोप पनि दस्ताबेजमा छ । रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीका परिवारलाई लक्षित कार्यक्रम, योजना र राजनीतिक संरचना निर्माण गर्न नसक्दा एमालेले ठूलो सामाजिक आधार गुमाउँदै गएको पोखरेलको भनाइ छ ।

जनसंगठनहरूको भूमिकामाथि पनि उनले कठोर टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार धेरै जनसंगठन समुदाय र पेसागत अधिकारभन्दा पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षको केन्द्र बने । ‘जनसंगठनहरू सामाजिक सञ्जाल, साँझको भेटघाट र सम्भावित प्रतिस्पर्धीविरुद्ध नकारात्मक सूचना पुर्‍याउने माध्यममा सीमित भए,’ दस्ताबेजमा उल्लेख गरिएको छ ।

एमाले नेतृत्वमाथि हुने सार्वजनिक आलोचना, अफवाह र ‘मिडिया ट्रायल’को प्रभावकारी प्रतिवाद गर्न नसकेको पनि पोखरेलले बताए । उनले पार्टी नेतृत्वलाई सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा कमजोर पार्ने योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको संगठित प्रतिवाद आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

दस्ताबेजमा राज्य सञ्चालन र कानुन निर्माणसम्बन्धी विषय पनि विस्तृत रूपमा उठाइएको छ । पोखरेलले एमाले सरकारमा हुँदा राज्यलाई बलियो बनाउने महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । उनले गैरबजेटरी वैदेशिक सहायता नियन्त्रण, कानुन सुधार आयोग गठन, सामाजिक सञ्जाल नियमन, सामाजिक सद्भावविरुद्ध गतिविधिमा कडा कानुन तथा संसदमार्फत कानुन निर्माणको नयाँ प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

संविधान संशोधनबारे संयुक्त सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको विषय पनि उनले उठाएका छन् । ‘राजनीतिक र सामाजिक बहससहित संविधान संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसतर्फ पार्टीले पहल गर्न सकेन,’ उनले भने ।

यति मात्रै नभएर पोखरेलले समाधानका रूपमा एमालेभित्र ‘महासमीक्षा’ अभियान चलाउन प्रस्ताव गरेका छन् । उनले सबै नेता कार्यकर्तालाई ‘ह्याङओभरबाट मुक्त’ हुन आह्वान गर्दै नैतिक पतन र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएकाबाहेक सबैलाई ‘आममाफी’ दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

उनले विधान महाधिवेशन आयोजना गरेर पार्टीको नीति, संगठन, आचरण, कार्यशैली र नेतृत्व निर्माण प्रक्रियामा व्यापक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएका छन् । अहिलेका सबै पार्टी सदस्यता निलम्बन गरेर भूगोल, पेसा, समुदाय र वर्गका आधारमा नयाँ सदस्यता प्रणाली सुरु गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

पोखरेलले पार्टी मातहतका धेरै कमिटी र जनसंगठन विघटन गरेर आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा पनि अघि सारेका छन् । उनका अनुसार वडा केन्द्रित संगठनात्मक मोडेल बनाएर सबै नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो वडामै केन्द्रित हुने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

जनप्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा पनि उनले परिवर्तनको माग गरेका छन् । ‘भूगोलका सदस्यहरूले प्रत्यक्ष छनोट गरेका जनप्रतिनिधि’ निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उनले जनप्रतिनिधिका लागि स्वचालित मूल्यांकन र निष्कासन व्यवस्थासहितको आचारसंहिता बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

एमालेभित्र लामो समयदेखि अनौपचारिक रूपमा चलिरहेको असन्तुष्टि, वैचारिक बहस र संगठनात्मक संकटलाई पोखरेलको दस्तावेजले औपचारिक राजनीतिक बहसको रूप दिएको एमाले वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ । एमालेभित्र आत्मसमीक्षा र पुनर्गठन तथा नेतृत्वले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग भइरहेका बेला पोखरेलले तयार पारेको दस्ताबेजलाई धेरैले ‘पार्टी पुनरुत्थानको प्रस्ताव’का रूपमा हेरेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया