बजेटप्रति ऋषिकेश पोखरेलको निष्कर्ष : गरिबलाई बोझ, धनीलाई लाभ

मुलुकी खबर

२०८३ जेष्ठ २९, शुक्रबार १२:४७

विराटनगर । नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य ऋषिकेश पोखरेलले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि ल्याएको बजेटलाई स्रोतविहीन, अव्यावहारिक र दलाल पुँजीवादको संरक्षण गर्ने दस्तावेजका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफल जारी रहेका बेला आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले बजेट कार्यान्वयन हुनुभन्दा कार्यान्वयन नहुनु नै नेपाली जनताका लागि हितकर हुने अवस्था देखिएको बताएका छन् । पोखरेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८३–०८४ ले अर्थतन्त्र विस्तार हुने, प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च हुने तथा कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने दाबी गरे पनि बजेटका आधार र कार्यान्वयन क्षमताबीच गम्भीर अन्तर रहेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार सरकारले आगामी वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि वास्तविक राजस्व आम्दानी करिब १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहने अवस्था छ । अर्कोतर्फ चालु खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन तथा अन्य अनिवार्य दायित्वहरू जोड्दा सरकारी खर्च नै करिब १७ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएकाले बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणमा निर्भर रहेको उनको तर्क छ ।

पोखरेलले करिब ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको उल्लेख गर्दै सरकारले ऋण लिएर पुनः ऋणकै साँवा र ब्याज तिर्ने चक्रलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाए । उनले ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि विगतका अनुभवले त्यो खर्च पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट देखिएको बताए ।

उनले बजेटलाई ‘फुक्का फाल’ बजेटको संज्ञा दिँदै यसले धनी वर्गलाई थप धनी बनाउने र श्रमजीवी तथा आधारभूत र गरिब वर्गलाई अझ कमजोर बनाउँदै लैजाने दाबी गरे । उनका अनुसार बजेटले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणभन्दा दलाल पुँजीवादको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ । उनले भने, ‘बजेट गरिबलाई बोझ र धनीलाई लाभ दिने खालको छ ।’

पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षासम्म आइपुग्दा सरकारले आफैं बजेटको आकार उल्लेखनीय रूपमा घटाउनुपर्ने अवस्था आउने दाबी गरे । अहिले २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरिए पनि आगामी पुससम्म आइपुग्दा यसको वास्तविक आकार १६ खर्ब रुपैयाँ आसपासमा झर्ने उनको अनुमान छ ।

बजेट निर्माणको आधारभूत सिद्धान्तमै स्पष्टता नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार खुला अर्थतन्त्र, समाजवाद, पुँजीवाद वा मिश्रित अर्थतन्त्रमध्ये कुन अवधारणामा उभिएर बजेट बनाएको हो भन्ने प्रश्न उठाए । ‘सरकार आफैं घर बनाएर बेच्ने कुरा गर्छ । तर, त्यो कुन आर्थिक सिद्धान्तभित्र पर्छ भन्ने स्पष्ट छैन,’ पोखरेलको टिप्पणी छ ।

उनले बजेट निर्माण प्रक्रिया अध्ययन, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित नभएको आरोप पनि लगाए । अर्थ मन्त्रालय, राजस्व प्रशासन, अर्थविद् तथा विश्वविद्यालयहरूको सहकार्यमा यथार्थपरक र वैज्ञानिक बजेट निर्माणको अभ्यास स्थापित गर्न नसकिएको भन्दै उनले बजेट अझै अनुमानमै आधारित परम्परागत शैलीबाट मुक्त हुन नसकेको बताए ।

पोखरेलले गैर–बजेटरी खर्च नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम नआएको, बेरुजु, बक्यौता र धरौटी व्यवस्थापनका प्रभावकारी योजना नल्याइएको तथा सरकारी खर्चलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । विदेशी ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाहरूलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने स्पष्ट कार्यक्रम नभएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, उद्योगलाई संरक्षण, व्यापार सन्तुलन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा बैंकिङ लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने ठोस कार्ययोजना पनि बजेटमा नदेखिएको उनले बताए ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग सम्बन्धी स्पष्ट नीति नआएको भन्दै पोखरेलले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, पानी तथा जडीबुटी जस्ता सम्पदाको वैज्ञानिक उपयोगमार्फत राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने योजना सरकारले प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । सेयर बजार, सार्वजनिक पुँजी तथा बैंकिङ प्रणालीको व्यवस्थापनमा पनि बजेट मौन रहेको उनको आरोप छ । ‘धनीहरू अझ धनी हुने र गरिबहरू झन् गरिब हुने संरचनालाई निरन्तरता दिने बजेट आएको छ,’ उनले भने ।

उनले एक व्यक्तिले राज्यबाट दोहोरो सुविधा प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने विषयसमेत बजेटमा नसमेटिएको उल्लेख गरे । साथै, पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन र निर्वाचन क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई सन्तुलित बनाउने कुनै नयाँ व्यवस्था सरकारले ल्याउन नसकेको बताए ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै पोखरेलले यी क्षेत्रमा कर लगाउने नीतिप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार संविधानले राज्यको दायित्व मानेका क्षेत्रमा कर लगाउनु आफैंमा संवैधानिक बहसको विषय हो ।

अर्थमन्त्रीले संसदमा उभिएर घरजग्गाको मूल्यांकन तथा करका दरबारे विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुँदै आएको बताएको विषयलाई समेत पोखरेलले गम्भीर रूपमा उठाएका छन् । उनले विगत र वर्तमान दुवै अवधिमा भएका करसम्बन्धी निर्णयहरूको अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले उत्पादन, रोजगारी, आत्मनिर्भरता र सुशासनभन्दा ऋण, खर्च र दलाल पुँजीवादलाई प्राथमिकता दिएको निष्कर्ष पोखरेलको छ । बजेटले आर्थिक संरचनामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनेभन्दा पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको उनको आरोप छ । पोखरेल संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति पनि हुन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया