पर्वका बेला हुने कालोबजारीमा सरकारको निगरानी

काठमाडौं । चाडपर्वको समयमा बजारमा हुनसक्ने कालोबजारी र कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले सम्बद्ध निकायलाई परिचालन गरेको छ । पर्वका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने र त्यसको फाइदा उठाउँदै हुनसक्ने अनियमितता रोक्न सरकारले बजार अनुगमन तथा निगरानीलाई प्राथमिकता दिएको हो ।

सिंहदरबारमा आज (शुक्रबार) आयोजित नियमित ‘प्रेस बिफ्रिङ’मा हालसम्मको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले असोज ५ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकाय परिचालन गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चाडपर्वका बेला सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिन तथा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाहरू नियमित सञ्चालनका लागि पनि आवश्यक तयारी गरिएको छ । सम्बद्ध निकायलाई जनशक्ति, स्रोतसाधन, यन्त्र तथा उपकरण चुस्तदुरुस्त राख्न कार्यतालिकासहित आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

प्रवक्ता अर्यालले रसुवा बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकताको पहिचान गरी तत्कालीन काम सम्पन्न भइसकेको र अहिले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन भइरहेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, सार्वजनिक निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल, पारदर्शी, परिणाममुखी तथा नागरिककेन्द्रित बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने’ सम्बन्धी नियमावली लागू भइसकेको उनले बताए । नियमावलीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित, कागजरहित र समयसीमायुक्त सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई जोड दिएको छ ।

यसैगरी, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भई आएका १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कार्यालयको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा राखिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सूचना प्रविधिका प्रणाली खरिदलगायत विषयमा आवश्यक पर्ने मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको पनि उनले बताए ।