
विराटनगर । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू अझै पनि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको पहुँचबाट बाहिर रहेको भन्दै ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारलाई उनीहरूको पहिचान, दर्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन् ।
मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा मंगलबार शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप)ले आयोजना गरेको ‘अनौपचारिक श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा अधिकार, अवसर तथा स्थानीय सरकारको भूमिका’ विषयक परामर्श कार्यक्रममा सहभागी ट्रेड युनियन नेताहरूले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहले नीतिगत तथा कार्यक्रमगत रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका हुन् । कार्यक्रममा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय उपमहासचिव ओपेन्द्र राय, नेपाल ट्रेड युनियन जिफन्टकी सुजाता भट्टराई तथा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्रका हरिनारायण तबदारले ठूलो संख्यामा रहेका अनौपचारिक श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा योजनाको पहुँचबाट टाढा रहेकाले उनीहरूको तथ्यांक संकलन, दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने कार्यमा स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखे ।
उनीहरूले ग्रामथान गाउँपालिकालाई यस विषयमा विशेष पहल गर्न आग्रह गर्दै श्रमिकमैत्री नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष नमोनारायण माझीले गाउँपालिकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ लागू गरिसकेको उल्लेख गर्दै सोही कार्यविधिअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत श्रमिक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
उपाध्यक्ष गुणावती देवी धामीले समेत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको हितलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुरारीप्रसाद निरौलाले योजना कार्यान्वयनमा प्रशासनिक तहबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।
कार्यक्रमका सहजकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोष विराटनगरका अधिकृत पशुपति खतिवडाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रिया, त्यसबाट प्राप्त हुने सुविधा तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाका विषयमा सहभागीहरूलाई जानकारी गराएका थिए । रोजगार सेवा केन्द्रका संयोजक विनोद भण्डारीले गाउँपालिकाले लागू गरेको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ का मुख्य व्यवस्था र कार्यान्वयन प्रक्रियाका बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
कोक्यापका कोशी प्रदेशका कार्यक्रम अधिकृत प्रकाश परियारका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीभित्र ल्याउने, उनीहरूमा अधिकारसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा श्रमिकमैत्री वातावरण निर्माणमा स्थानीय सरकारको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।




















