जन्मजात नागरिकता रोक्ने ट्रम्पको प्रयास सर्वोच्चबाट असंवैधानिक ठहर

मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ असार १७, बुधबार ०७:३१

एजेन्सी । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अमेरिकामा जन्मने हरेक बच्चाले जन्मकै आधारमा अमेरिकी नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकार यथावत् रहने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ ।

पाँच–चारको बहुमतबाट भएको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको जन्मजात नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनसिप) सीमित गर्ने कार्यकारी आदेश असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेको हो । प्रधान न्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले लेखेको फैसलामा आमाबुवा अवैध रूपमा अमेरिकामा बसिरहेका भए पनि वा अस्थायी भिसामा रहेका भए पनि अमेरिकामा जन्मिएको बच्चाको नागरिकताको अधिकार प्रभावित नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।

अदालतले अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधनले १५८ वर्षदेखि सुनिश्चित गर्दै आएको जन्मजात नागरिकताको अधिकार कार्यकारी आदेश वा सामान्य कानुनमार्फत हटाउन नसकिने र त्यसका लागि संविधान संशोधन नै आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ । ट्रम्पले सन् २०२५ जनवरी २० मा राष्ट्रपति पदको शपथ लिएलगत्तै जन्मजात नागरिकता सीमित गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए ।

तर, आदेश जारी भएको केही दिनमै विभिन्न अदालतहरूले त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सुनुवाइका क्रममा ट्रम्प आफैँ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । जुन अमेरिकी इतिहासमा बहालवाला राष्ट्रपतिको दुर्लभ उपस्थिति मानिएको छ ।

यदि ट्रम्पको आदेश लागू भएको भए अमेरिकामा हरेक वर्ष जन्मिने करिब दुई लाख ५० हजार बालबालिकाको कानुनी हैसियत प्रभावित हुने अनुमान गरिएको थियो । साथै, नवजात शिशुको नागरिकता निर्धारण गर्न आमाबुबाले आफ्नो आप्रवासनसम्बन्धी कागजात अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने थियो ।

अमेरिकामा जन्मजात नागरिकताको व्यवस्था सन् १८६८ मा संविधानको १४औँ संशोधन लागू भएपछि सुरु भएको हो । सुरुमा दासत्वबाट मुक्त भएका अश्वेत समुदायलाई नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याइएको यो संशोधनपछि अमेरिकामा जन्मिने सबै बालबालिकामा लागू गरिएको थियो ।

ट्रम्प र उनका समर्थकहरूले यो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुँदै आएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार केही विदेशी नागरिक बच्चालाई अमेरिकी नागरिक बनाउनकै लागि अमेरिका पुग्ने गर्छन् । तर, यही व्यवस्थाबाट विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, एफबीआई निर्देशक काश पटेल तथा उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सकी पत्नी उषा भेन्सजस्ता सार्वजनिक व्यक्तित्वले पनि जन्मजात अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले अमेरिकामा रहेका नेपालीसहित अस्थायी कार्य भिसावाहक परिवारलाई पनि राहत दिएको छ । अब त्यस्ता परिवारमा अमेरिकामा जन्मिने बच्चाले संविधानअनुसार स्वतः अमेरिकी नागरिकता पाउनेछ । यद्यपि, बच्चा अमेरिकी नागरिक हुँदैमा आमाबुबाले स्वतः नागरिकता वा ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्दैनन् । अमेरिकी कानुनअनुसार बच्चा २१ वर्ष पुगेपछि मात्रै उसले आफ्ना आमाबुबाका लागि स्थायी बसोबासको आवेदन दिन सक्छ ।

अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मूलका बालबालिकाले नेपालको पूर्ण दोहोरो नागरिकता भने पाउँदैनन् । उनीहरूले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) कार्डमार्फत नेपालमा बसोबास, आवागमन र व्यवसायका निश्चित सुविधाहरू भने उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
प्रविधिको उज्यालोमा ठगीको अँध्यारो छाया : कोशीमा भित्रभित्रै सल्किएको डिजिटल महामारी
अभिषेक गिरीको असुली साम्राज्य : कैदीको श्रमदेखि सरकारी भत्तासम्म
  सुनको मूल्य घट्यो 
सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट
फिफा विश्वकप २०२६ः अन्तिम १६ मा आयोजक मेक्सिको 
फिफा विश्वकप २०२६ः अन्तिम १६ मा आयोजक मेक्सिको 
नौ निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा
नौ निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा
महासंघको व्यापार समिति सभापतिमा नवीन रिजाल: मोरङ उद्योग व्यापार संघद्वारा सम्मान
महासंघको व्यापार समिति सभापतिमा नवीन रिजाल: मोरङ उद्योग व्यापार संघद्वारा सम्मान
पश्चिम एसियाको संकटले अरब अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का
‘गोल्डेन बुट’को दौड, मेसी–एम्बाप्पे बराबरी
जन्मजात नागरिकता रोक्ने ट्रम्पको प्रयास सर्वोच्चबाट असंवैधानिक ठहर
देशभरका होटल तथा रेष्टुरेण्टको नियमित अनुगमन गर्न गृहको निर्देशन
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.