बजेटकै कारण कोशी सरकार अप्ठ्यारोमा, संशोधनको बाटो खोज्दै सत्ता गठबन्धन

विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटले कोशी प्रदेश सरकारलाई राजनीतिक र संवैधानिक दुवै कोणबाट असहज अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रतिपक्षले मात्र नभएर सरकार सञ्चालन गरिरहेका दलकै सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसम्मले बजेट निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको स्वीकार गरेपछि अहिले प्रदेश राजनीतिमा बजेट संशोधन सम्भव छ कि छैन भन्ने सबैभन्दा ठूलो बहसको विषय बनेको छ । सामान्यतया संसदमा दर्ता भइसकेको विनियोजन विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने संसदीय अभ्यास रहँदै आएको छ ।

तर, कोशी प्रदेशमा भने त्यसलाई परिवर्तन गरेर बजेटलाई सन्तुलित बनाउने नयाँ अभ्यासको खोजी भइरहेको देखिन्छ । बजेटमा पहुँचका आधारमा केही सीमित निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै योजना र रकम केन्द्रित गरिएको, मन्त्रालयहरूले सिफारिस गरेका योजना हटाइएको तथा विकास योजनाको वितरण असन्तुलित भएको भन्दै सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि चर्किएको छ ।

यही विवादका कारण प्रदेशसभाको बैठक समेत पटकपटक स्थगित हुँदै आएको छ । असार ११ गते बस्ने भनिएको बैठक पहिलो पटक असार १६ गतेका लागि सारिएको थियो । त्यसपछि पनि सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक पुनः असार १८ गते अर्थात् बिहीबारका लागि सारिएको छ । सरकार बजेटमा देखिएका असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने उपाय खोज्न व्यस्त छ भने संसदमा रहेका दलहरू पनि साझा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयासमा जुटेका छन् ।

यसैबीच मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सार्वजनिक कार्यक्रममै बजेटमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेपछि बहसले थप गति पाएको छ । विराटनगरमा आयोजित पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले बजेटमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले साउनदेखि आवश्यक क्षेत्रले पर्याप्त बजेट पाउने व्यवस्था मिलाइने र त्यसका बारेमा आफू तथा सम्बन्धित मन्त्रीबीच समझदारी भइसकेको समेत बताएका थिए । मुख्यमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिलाई बजेट संशोधनतर्फ सरकार खुलेर अघि बढ्न खोजेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

मन्त्रीहरूमध्ये पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुली बजेटप्रति सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट छन् । उनले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो मन्त्रालयले योजना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका महत्वपूर्ण आयोजना अन्तिम समयमा हटाइएको भन्दै सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएका थिए । पराजुलीका अनुसार बजेट निर्माणको क्रममा मन्त्रालयहरूबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको हो ।

‘पर्यटन क्षेत्रका महत्वपूर्ण योजना काटिएका छन् । मन्त्रालयले सिफारिस गरेका कतिपय आयोजना बजेटमा समावेश नै गरिएनन्,’ उनले भने । बजेटलाई सच्याउन सकिने सम्भावित उपायका बारेमा पनि उनले सरकारभित्र छलफल भइरहेको खुलासा गरेका छन् । उनका अनुसार पहिलो विकल्प बजेट पुनर्लेखन गर्ने हो । दोस्रो विकल्प विनियोजन विधेयकको अनुसूचीमार्फत नयाँ योजना समावेश गर्ने हो । तेस्रो विकल्प पूरक बजेट ल्याउनु हो भने चौथो विकल्प वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत आवश्यक योजनामा रकम उपलब्ध गराउनु हो ।

यद्यपि, पुनर्लेखनको विकल्पमा सरकार सकारात्मक नरहेको र व्यवहारिक रूपमा अनुसूची वा वित्तीय हस्तान्तरणको उपाय बढी सम्भावित देखिएको पराजुलीको भनाइ छ । तर, सरकारकै अर्का मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवार भने यस विषयमा सहमत छैनन् । उनका अनुसार नेपालको संविधान र संसदीय अभ्यासले संसदमा प्रस्तुत भइसकेको बजेटलाई त्यसरी पुनः संशोधन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिँदैन । प्रदेश सरकारले आफ्नै ढंगले संवैधानिक अभ्यास परिवर्तन गर्न नसक्ने भएकाले कानुनी सीमालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

बजेट संशोधनको सम्भावनाका बारेमा अर्थशास्त्रीहरूबीच भने केही फरक दृष्टिकोण देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. गोविन्द पोखरेलका अनुसार राजनीतिक सहमति जुटेमा बजेटलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी जटिलता ठूलो बाधा बन्दैन मन्त्रालयलाई दिइएको समग्र बजेट सीमा परिवर्तन नगरी त्यसभित्र रहेका कार्यक्रमहरू हेरफेर गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

करका दरजस्ता विषयमा परिवर्तन गर्न गाह्रो भए पनि एउटै बजेट सीमाभित्र योजना पुनःव्यवस्थित गर्दा बजेटको वैधानिकतामा असर नपर्ने पोखरेलको विश्लेषण छ। यद्यपि, यस्तो अवस्था आउनु स्वयं सरकारका लागि नैतिक रूपमा भने सहज विषय नभएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

पूर्वअर्थसचिव डा. डिल्लीराज खनालले पनि असाधारण परिस्थितिमा संसद्ले सुधारात्मक कदम चाल्न सक्ने धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा बजेटको एउटा शब्दसमेत परिवर्तन नगर्ने अभ्यास रहँदै आएको भए पनि तयारीबिनै ल्याइएको बजेटका कारण व्यापक असन्तुलन र बेथिति देखिएको अवस्थामा त्यसलाई सच्याउन नयाँ संसदीय अभ्यास विकास गर्नु सकारात्मक हुन सक्छ ।

उनले बजेट आएलगत्तै रकमान्तर गर्ने वा योजना फेरबदल गर्ने परम्परा वित्तीय अनुशासनका हिसाबले उचित नहुने बताए । तर, कुनै निश्चित क्षेत्र वा पहुँचवालालाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको पुष्टि भए त्यसलाई संसदले सच्याउन सक्ने व्यवस्था विकास गर्नु दीर्घकालीन रूपमा उपयोगी हुन सक्ने उनको धारणा छ ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री भूपेन्द्र राईले पनि बजेट संशोधनलाई संसदको अधिकारसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार सरकारले ल्याएको बजेट अन्तिम सत्य होइन । ‘संसदले आवश्यक ठानेमा त्यसलाई सुधार गर्न सक्छ र यही नै परिपक्व लोकतान्त्रिक अभ्यासको विशेषता हो । बजेटलाई ढुंगामा कुँदिएको अक्षरझैँ अपरिवर्तनीय मान्ने सोच त्याग्नुपर्छ,’ राईले भने ।

यता विवाद समाधानका लागि सत्ता गठबन्धनभित्र अनौपचारिक संयन्त्रसमेत सक्रिय बनेको छ । एमाले र कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदलले असन्तुष्ट सांसदहरूको गुनासा, योजनागत माग तथा बजेट वितरणमा देखिएका असन्तुलनको अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलमा दुवै दलबाट तीन–तीन जना सदस्य सहभागी छन् र उनीहरूले सरकारसँग समन्वय गरी साझा समाधान निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

यस कार्यदलले बजेटमा छुटेका योजना, निर्वाचन क्षेत्रगत असन्तुलन तथा मन्त्रालयहरूले उठाएका प्राविधिक समस्याको सूची तयार पारिरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ । पछिल्ला केही दिनदेखि कार्यदलले लगातार छलफल गरिरहेको छ । प्रदेशसभाको अबको बैठकअघि सहमतिको खाका तयार पार्ने प्रयास भइरहेको भए पनि थप प्रगतिको विषय बाहिर ल्याइएको छैन ।

कोशी प्रदेशको यो घटनाक्रमले नेपालको संसदीय अभ्यासमै एउटा नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ । संसदमा प्रस्तुत भइसकेको बजेटलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा संशोधन गरेर पारित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषय अब कोशी प्रदेशको विवादमा सीमित छैन । आगामी दिनमा यसले बजेट निर्माण, संसदको भूमिका, वित्तीय अनुशासन र संवैधानिक अभ्यासका बारेमा राष्ट्रिय स्तरमै नयाँ बहस जन्माउने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।