गरिबलाई ७५ हजारसम्म अनुदान, मध्यम आयकालाई किस्तामा घर

Share this
682shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ आश्विन १७, शनिबार १०:०७

काठमाडौं। सरकारले गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई घर बनाउन ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने र मध्यम आय भएका परिवारलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा सुरक्षित घर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको भवन ऐन, २०८३ विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्दै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आवास निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले ५० हजार र प्रदेश सरकारले २५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउनेछन्। निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी गर्ने र मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य विधेयकमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन र मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।

विपद्बाट प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। मध्यम आय भएका नागरिकका लागि भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका सुरक्षित ‘स्मार्ट’ घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म र प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने प्रस्ताव छ।

यस्ता घर नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन्। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्नेदेखि मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउनेसम्मका व्यवस्था समेटेर हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.
Desktop Popup ImageMobile Popup Image×
Desktop Popup ImageMobile Popup Image×