नसुध्रिएका अभिषेक गिरी : ९ वर्ष जेल बसेर छुटेपछि पनि पुरानै धन्दा

विराटनगर । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भई ९ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेका आपराधिक पृष्ठभूमिका ‘गुन्डानाइके’ अभिषेक गिरी पुनः गम्भीर आपराधिक अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।

विराटनगर महानगरपालिका–८ घर भएका उनीमाथि मोरङ कारागारभित्र कैदीबन्दीलाई सरकारले उपलब्ध गराएको भत्ता असुलेको आरोपमा अघिल्लो शनिबारदेखि अनुसन्धान भइरहेको छ । तर, अनुसन्धान सरकारी भत्ता असुलीको घटनामा सीमित छैन । कारागारभित्र वर्षौंदेखि सञ्चालन हुँदै आएको भनिएको आर्थिक सञ्जाल, कैदीबन्दीको श्रमबाट हुने आम्दानी, सरकारी सुविधामाथिको नियन्त्रण, बैंकिङ कारोबार, सम्पत्ति विस्तार तथा सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्म अनुसन्धान विस्तार गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले आपराधिक विश्वासघात कसुरमा अनुसन्धान जारी राखेको छ । अदालतबाट म्याद थप गरेर प्रहरीले बैंक खाता, डिजिटल प्रमाण, सीसीटीभी फुटेज, आर्थिक कारोबार तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयानको विश्लेषण गरिरहेको छ । अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा आवश्यक परे संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत समेत मुद्दा अघि बढ्न सक्ने प्रहरीको भनाइ छ ।

प्रहरीका अनुसार असार १२ गते मोरङ कारागारको ‘बी’ ब्लकमा रहेका ५ सय ४४ कैदीबन्दीलाई जनही दुई हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले वितरण गरिएको करिब १३ लाख ६० हजार रुपैयाँ केही घण्टामै गिरीनिकट व्यक्तिहरू, कारागारभित्रका केही नाइके तथा सहयोगीमार्फत पुनः संकलन गरेर बाहिर पठाइएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यही सूचनाका आधारमा प्रहरीले असार १३ गते विराटनगर –८ स्थित निवासबाट गिरीलाई पक्राउ गरेको थियो । घरमा खानतलासी गर्दा पैसा गन्ने मेसिनसमेत बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मकेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रत्येक आरोपलाई प्रमाणका आधारमा पुष्टि गर्ने काम भइरहेको छ । पीडित, व्यापारी तथा सर्वसाधारणलाई थप सूचना, प्रमाण र जाहेरी उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आह्वानसमेत गरिएको उनले बताए ।

सरकारी भत्ता असुलीसँगै अनुसन्धानको अर्को महत्वपूर्ण पाटो कारागारभित्र उत्पादन हुने मुढा र गलैँचाको कारोबार बनेको छ । मोरङ कारागारमा करिब पाँच सय कैदीबन्दी मुढा बुन्ने तथा करिब एक सय जना गलैँचा उत्पादनमा संलग्न रहने गरेका छन् । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले ती सामग्री बिक्रीबाट प्राप्त रकम उत्पादन गर्ने कैदीबन्दीको पहुँचमा नपुगी गिरीको व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा हुने गरेको देखाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार चितवनका व्यापारी डिल्लीराम पन्तले मुढा खरिदबापतको रकम गिरीको खातामा जम्मा गर्ने गरेको स्वीकार गर्दै प्रहरीमा कागज गरेका छन् । बैंक विवरण अध्ययनका क्रममा प्रत्येक महिना एक ट्रकभन्दा बढी मुढा बाहिर जाने र त्यसबापत पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म गिरीको खातामा जम्मा हुने गरेको देखिएको प्रहरीको दाबी छ ।

प्रहरीले कैदीबन्दीले दैनिक पाउने सात सय ग्राम चामल र ८० रुपैयाँ नगद सुविधामाथि समेत हस्तक्षेप भएको आरोपको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । प्रारम्भिक बयानका आधारमा प्रत्येक महिना ठूलो परिमाणमा चामल बाहिर बिक्री गरिएको आशंका गरिएको छ । एक कर्मचारीले महिनामा करिब ६० बोराभन्दा बढी चामल बाहिरिने गरेको बयान दिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । वास्तविक परिमाण र आर्थिक हिसाब भने अनुसन्धानबाटै पुष्टि हुने प्रहरीले जनाएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा केही कैदीबन्दीले आफूहरूले उत्पादन गरेको सामानको उचित पारिश्रमिक नपाएको, विभिन्न बहानामा रकम असुलिएको, परिवारसँग सम्पर्क गरेर पैसा मगाउन बाध्य बनाइएको तथा रकम नदिँदा मानसिक र शारीरिक यातना दिइएको आरोप लगाएका छन् । यी आरोपको पुष्टि गर्न प्रहरीले पूर्वकैदी, वर्तमान कैदी तथा कारागार कर्मचारीसँग सोधपुछ गरिरहेको छ ।

अनुसन्धानसँगै कारागार प्रशासनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । केही कर्मचारीले गिरीले धम्की र दबाब दिएर आफूहरूलाई विभिन्न काममा प्रयोग गर्ने गरेको बताएका छन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार रकम संकलन गरेर बाहिर पुर्‍याउने सञ्जालमा तरकारी आपूर्तिकर्ता विजय कामत, गिरीका सहयोगी दीपक कार्की तथा अन्य केही व्यक्तिको भूमिका देखिएको छ । केही व्यक्तिमाथि अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालका अनुसार गिरी, उनका परिवार, आफन्त तथा सहयोगीहरूको नाममा रहेका बैंक खाता, घरजग्गा, उद्योग–व्यवसाय, सवारीसाधन, बीमा, सहकारी, सेयर लगानी तथा अन्य चलअचल सम्पत्तिको विवरण संकलन भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, मालपोत, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सहकारी नियमन निकाय तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग आवश्यक विवरण माग गरिएको उनले बताए । जेलमुक्त भएपछि स्थापना गरिएको गिरी फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिसमेत अनुसन्धानको दायरामा परेको प्रहरीको भनाइ छ ।

अभिषेक गिरी यसअघि अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भई ९ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेका व्यक्ति हुन् । उनी २०७९ चैत ५ गते जेलमुक्त भएका थिए । यसअघि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर भए पनि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । २०६५ सालको करण यादव हत्या प्रकरणमा पनि उनीविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । तर, अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।

जेलमुक्त भएपछि गिरीले आफूलाई समाजसेवी र राजनीतिक कार्यकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विभिन्न सामाजिक गतिविधिमा सक्रियता देखाएका थिए । उनी नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध भएर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भइरहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । गत प्रतिनिधिसधा निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ मा कांग्रेसका उम्मेदवार एवं पार्टीका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेको चुनावी अभियानमा युवा परिचालन संयोजकका रूपमा गिरी सक्रिय रूपमा खटिएका थिए ।

यसअघि सार्वजनिक भएका विभिन्न विवादमा गिरीले आफूविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा षड्यन्त्र गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । पछिल्लो घटनामा पनि आफूलाई फसाउन खोजिएको उनको दाबी रहेको छ ।

प्रहरीका अनुसार हाल अनुसन्धान एउटा व्यक्तिको भूमिकामा मात्र सीमित छैन । कारागार प्रशासनको निगरानी प्रणाली, कैदीबन्दीको श्रमको संरक्षण, सरकारी सुविधाको पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासन, राजनीतिक प्रभाव र कानुनी शासनको प्रभावकारितासम्म अनुसन्धान केन्द्रित भएको छ । अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा मात्रै अन्तिम निष्कर्ष निकालिने र आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाइने प्रहरीको भनाइ छ ।

कानुनविद् र अपराधशास्त्रीहरूका अनुसार जेलको मूल उद्देश्य अपराधीलाई सजाय दिनु मात्र नभएर उसलाई सुधार गरेर जिम्मेवार नागरिकका रूपमा समाजमा पुनःस्थापित गर्नु पनि हो । त्यसैले कारागारलाई ‘सुधारगृह’ भनिन्छ । कैद सजाय पूरा गरेर समाजमा फर्किएपछि व्यक्तिले कानुनको सम्मान गर्दै वैध रोजगारी, व्यवसाय वा सामाजिक सेवामा संलग्न भएर नयाँ जीवन सुरु गर्नु अपेक्षित हुन्छ । विगतका गल्ती दोहोरिन नदिनु, समाजको विश्वास पुनःआर्जन गर्नु र सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गर्नु नै सुधार प्रक्रियाको वास्तविक मापन मानिन्छ ।

तर, गिरीको हकमा भने प्रहरी अनुसन्धानले फरक चित्र देखाएको छ । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा नौ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेर छुटेपछि उनी समाजसेवी र राजनीतिक कार्यकर्ताका रूपमा सक्रिय देखिए पनि अहिले फेरि कारागारभित्रकै आर्थिक गतिविधिमाथि नियन्त्रण, सरकारी सुविधा असुली, कैदीबन्दीको श्रमबाट हुने आम्दानीको दुरुपयोग तथा आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएका गम्भीर आरोपको अनुसन्धानमा तानिएका छन् । यद्यपि, आरोपहरू अदालतबाट प्रमाणित भइसकेका छैनन् । अन्तिम कानुनी निष्कर्ष आउन बाँकी छ ।

तर, घटनाले ९ वर्ष जेल बसेर छुटेका गिरी पुनः पुरानै आपराधिक धन्दमा संलग्न रहेको देखाउँछ । यदि अनुसन्धानबाट गिरीमाथिका आरोपहरू पुष्टि भए भने यसले कारागार प्रणालीको सुधारात्मक उद्देश्य, कैद सजायको प्रभावकारिता तथा अपराधबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनःस्थापनासम्बन्धी राज्यको संयन्त्रका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ । यस घटनाले एक व्यक्तिको भूमिका मात्र नभएर सुधारगृहभित्रको निगरानी प्रणाली, पुनर्स्थापना कार्यक्रम, प्रशासनिक उत्तरदायित्व र कानुनी शासनको प्रभावकारितामाथि समेत व्यापक बहस आवश्यक रहेको देखाउँछ ।

अभिषेक गिरीको असुली साम्राज्य : कैदीको श्रमदेखि सरकारी भत्तासम्म