
काठमाडौं । सरकारले बाढीबाट प्रभावित रसुवा जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
बुधबार बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्णयलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी औपचारिकता दिने सरकारको तयारी छ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रतिनिधिसभामा रसुवा बाढीका बारेमा जानकारी दिँदै बुधबार बिहान भूकम्पपछि आएको पहिरोका कारण ठूलो बाढी आएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको बताए । बाढीका कारण रसुवाको टिमुरे, रसुवागढी र स्याफ्रुबेँसीसहित नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए ।
बाढीका कारण प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका गरी दर्जनौँ सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन रहेको तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारीसमेत सम्पर्कविहीन भएको जानकारी सरकारले दिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा केही शव फेला परेको र ठूलो भौतिक क्षति भएको बताइएको छ ।
बाढीले सडक, पुल, बस्ती, बजार, प्रहरी कार्यालय तथा जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा क्षति पुर्याएको छ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले पूर्वाधारमा मात्रै करिब दुई खर्ब रुपैयाँ हाराहारी क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको बताएका छन् ।
बाढीको गम्भीर अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रतिनिधिसभाले बुधबारका निर्धारित कार्यसूचीसमेत हटाएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उद्धार, उपचार, राहत तथा बेपत्ताको खोजीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारका सबै संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । विपक्षी दलका सांसदहरूले समेत उद्धार तथा राहत कार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

























