न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ खारेज गरेको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले समितिले अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त संरचना खारेज गरिएको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले समितिको औचित्य समाप्त भएको र अबका दिनमा आवश्यकताका आधारमा अल्पकालीन संयन्त्र गठन गरेर सञ्चार क्षेत्रका राय–सुझाव लिइने स्पष्ट पारे ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा बढ्दै गएको नकारात्मक र स्वच्छन्द प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। ‘स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता होइन,’ उनले भने, ‘समाजमा फैलिएका नकारात्मक भ्रम चिर्न सञ्चार क्षेत्रले तथ्यपरक, सन्तुलित र रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ।’ उनले पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना, गोपनीयताको हकको सम्मान र व्यावसायिक उत्तरदायित्वलाई पत्रकारिताको मुख्य मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गरे ।

सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई अझ सक्षम, विश्वसनीय र प्रभावकारी नियामक निकायका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए । उनले सञ्चार माध्यमहरूलाई बाह्य दबाबभन्दा पनि ‘स्वनियमन’ मा बस्न आग्रह गर्दै आफ्ना सामग्रीप्रति आफैँ जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिए ।

सरकारको नीति सूचना संकुचन गर्ने नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘कुनै पनि समाचार हटाउन दबाब दिने वा प्रभावित पार्ने कार्य आचारसंहिता विपरीत हुन्छ, यस्ता कार्यमा सरकारको सहमति रहँदैन।’

सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय निरन्तर लाग्ने बताए । उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई तथ्य र प्रमाणविनाका नाजायज माग लिएर मन्त्रालय नआउन समेत आग्रह गरे ।

‘तथ्य र प्रमाणका आधारमा उठाइएका हरेक विषय सुन्न र समाधान गर्न हामी तयार छौँ,’ उनले थपे, ‘सञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ।