श्रम क्षेत्रको सुधार र ठगी नियन्त्रणमा सरकारको सक्रियता

काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले मुलुकभित्र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र श्रम क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सरकारले युद्ध स्तरमा काम गरिरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण र पीडितलाई न्याय दिलाउन मन्त्रालय आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको दाबी गरे ।

मन्त्री यादवका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएको पहिलो १०० दिनमै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित १ हजार ४ वटा उजुरी र मुद्दाहरू फर्स्यौट गरिएको छ। यस अवधिमा पीडितहरूलाई ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइएको उनले जानकारी दिए । यो मासिक औसतका आधारमा अघिल्लो सरकारको तुलनामा ६२८ प्रतिशतको उल्लेख्य वृद्धि हो।

ठगी नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले  ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर’ र  ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट’ जस्ता विशेष अभियानहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन २०५७ देखिको ११ हजार ५ सय २८ वटा पुराना फाइलहरूलाई डिजिटलाइज गरिएको छ । नयाँ उजुरीहरूको अवस्था थाहा पाउन (ट्र्याकिङ) का लागि वेब पोर्टल समेत सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्री यादवले बताए ।

यस्तै, पछिल्लो १०० दिनमा १ हजार ३ सय २१ व्यावसायिक प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण गरी श्रमिकको हित विपरीत काम गर्नेहरूबाट ४ करोड ४० लाख ९६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना र क्षतिपूर्ति संकलन गरिएको छ।
सरकारले आगामी २०८३ देखि २०९२ सम्मको अवधिलाई  ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ का रूपमा घोषणा गरिसकेको छ । यसका लागि  ‘राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०८३’ को मस्यौदा तयार भइरहेको र नेपालमै पहिलो पटक  ‘केयर इकोनोमी’ सम्बन्धी नीति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री यादवले संसद्लाई जानकारी दिए ।

युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्न र सीपसँग जोड्न मन्त्रालयले  ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित  ‘राष्ट्रिय अप्रेन्टिस सीप कार्यक्रम’ र  ‘करियर उडान’ जस्ता नवीन कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ । यसका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय र भारतीय प्रविधि संस्थान (आईआईटी) सँग साझेदारी गरी बिजनेस इन्क्युबेसन र सीप तालिम सुरु गरिएको छ ।

विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूको सीपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न  ‘रिटर्नी म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम’ परीक्षणका क्रममा रहेको छ । यस परियोजनामार्फत हालसम्म १ हजार ६६ जनाले रोजगारी वा स्वरोजगारी प्राप्त गरिसकेका छन् ।

मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीलाई नभई स्वदेशी रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पार्दै अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए ।