काठमाडौंका सुकुम्वासीलाई गृहजिल्लामै बसोबास गराउने तयारी, विस्थापितमा बढ्यो चिन्ता

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीलाई उनीहरूको स्थायी ठेगाना रहेको गृहजिल्लामै जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगले देशभरको मालपोत अभिलेख परीक्षणपछि कतै पनि जग्गा नभएका परिवारलाई सम्बन्धित जिल्ला पठाएर जग्गा व्यवस्थापन सुरु गरेको हो । आयोगका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोलाका अनुसार हालसम्म २८ परिवारको विवरण सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहमा पठाइएको छ । मालपोत कार्यालयको डिजिटल अभिलेख प्रणालीमार्फत अन्यत्र जग्गा रहेको पुष्टि भएका व्यक्तिलाई भने भूमिहीनको सुविधा नदिइने उनले स्पष्ट पारे । आयोगले प्रारम्भिक चरणमा जग्गा नभएका परिवारको पहिचान गरी गृहजिल्लामा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

Advertisement

सरकारले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा पर्याप्त सरकारी जग्गा उपलब्ध नभएकाले अधिकांश लाभग्राहीलाई गृहजिल्लामै व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । उपत्यकाका स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी दिएपछि एकीकृत आवासीय मोडललाई पनि विकल्पका रूपमा अघि सारिएको आयोगको भनाइ छ ।

तर, लामो समयदेखि काठमाडौंमै बसोबास गर्दै आएका धेरै सुकुम्वासी भने यो निर्णयबाट अन्योलमा परेका छन् । मकवानपुरमा जग्गा पाउने सूचीमा परेका कुमार घलानले आफू बाल्यकालदेखि नै काठमाडौंमा हुर्किएको, छोराछोरीको पढाइ र परिवारको जीविकोपार्जन सबै काठमाडौंमै जोडिएकाले गृहजिल्ला फर्किन कठिन हुने बताए । उनले काठमाडौं आसपासमै बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् ।

यस्तै, धनकुटा स्थायी ठेगाना भएकी पनिता थापा मगरले पनि आफू जन्मिएदेखि काठमाडौंमै बसेको र गृहजिल्लामा कहिल्यै नपुगेको बताउँदै त्यहाँ गएर रोजगारी र बसोबास कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले हालसम्म आधिकारिक जानकारीसमेत नपाएको बताइन् ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी प्रचलित कानुन र कार्यविधिअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा आवास र कृषि प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । गृहजिल्लामा व्यवस्थापन गरिने परिवारले सोही मापदण्डअनुसार जग्गा र लालपुर्जा प्राप्त गर्नेछन् ।

आयोगका अनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह र जिल्ला समितिलाई आवश्यक विवरण पठाइसकिएको छ । समन्वय प्रभावकारी भएमा लाभग्राहीले दुईदेखि तीन महिनाभित्रै जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्न सक्ने बताइएको छ । सरकारको यो अभियानले भूमिहीनको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखे पनि वर्षौंदेखि काठमाडौंमै जीवन स्थापित गरिसकेका परिवारको भविष्यका बारेमा भने अझै अन्योल कायम छ ।