लघुवित्त विवादमा सहमति, आन्दोलन र अनशन स्थगित

काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि देशभर सञ्चालन हुँदै आएका आन्दोलन तथा अनशनका कार्यक्रम तत्कालका लागि अन्त्य भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता टोली र संघर्ष समितिबीच भएको वार्तापछि शुक्रबार राति सहमति जुटेको हो । सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको २०८१ साउन २२ गतेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजान १५ दिनभित्र कार्ययोजनासहित अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै, आर्थिक समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीको पुनरोत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने विषयमा कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिमा ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन–२०८१ पूर्ण रूपमा लागू गराउने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख छ ।

ऋण असुलीका नाममा लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीबाट हुने यातना, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने, किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर दबाब दिने जस्ता कानुनविपरीतका गतिविधिमाथि कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने पनि सहमति भएको छ । यसैगरी, संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन गरिरहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनशनका कार्यक्रम शुक्रबारकै मितिदेखि पूर्ण रूपमा फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

लघुवित्त विवादमा सहमति जुटेसँगै लामो समयदेखि जारी लघुवित्त पीडितको आन्दोलन तत्कालका लागि टुंगिएको छ । सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन र सुधारका उपाय अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ ।

यस्तो छ सहमति