कोशीमा विकास समस्या समाधान समितिको बैठक, संघसमक्ष मुख्य विषयहरू उठाइने

विराटनगर । कोशी प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ। बैठकले प्रदेशमा देखिएका विकाससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसमक्ष उठाउने विषयहरू तय गरेको छ। ती विषयलाई राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत लैजाने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले संघीय निजामती ऐन नआउँदा प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा असर परेकाले सो ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने विषय पुनः उठाएको छ। प्रदेशलाई आफ्ना संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन, जग्गा संरक्षण एवं भोगाधिकार दिनुपर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको छ।

Advertisement

यसैगरी ट्राफिक प्रहरीले उठाउँदै आएको जरिबाना संघीय सञ्चित कोषमा नभई प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्ने विषयलाई पुनः उठाउने निर्णय गरिएको छ। यातायात क्षेत्र प्रदेशको अधिकारभित्र पर्ने भएकाले जरिबाना रकम केन्द्रले लिन नपाउने दाबी प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ। प्रदेशमा खटाइने पालिकाका प्रशासकीय अधिकृतहरू एकमुष्ट रूपमा प्रदेशमा पठाउनुपर्ने विषयमा पनि बैठकले जोड दिएको छ।

संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार संघीय कानुन नबन्दा कार्यान्वयनमा समस्या परेकाले यस्ता विषय संसद् र सरकारबाट छिटो किनारा लगाउनुपर्ने सहभागीहरूले औँल्याएका छन्। प्रहरी समायोजनलगायतका ऐनका विषय पटकपटक उठाउँदा पनि केन्द्रीय सरकारबाट सुनुवाइ नभएको विषयमा छलफल भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले बताए। स्थानीय तहमा काम गरेका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा अवकाशपछिको सेवा सुविधाबारे अन्योल देखिएकाले देशव्यापी रूपमा एउटै अवधारणा ल्याउनुपर्ने विषय पनि बैठकमा उठाइएको उनले बताए।

कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवले प्रदेशमा देखिएका समस्यालाई संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सम्बोधन गर्न पहल गर्ने र मन्त्रालयबाट सम्बोधन हुन नसके राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमार्फत समाधानका लागि पहल गर्ने जानकारी दिए।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशस्तरमा देखिएका समस्या मन्त्रालय तहबाट तत्काल निरूपण गर्न निर्देशन दिए। कानुन र मर्यादाभित्र रहेर मात्र काम अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै उनले संघीय सरकारमा पटकपटक उठाइएका कतिपय विषय अझै किनारा नलागेकाले ती विषयलाई थप सशक्त ढङ्गले उठाउनुपर्ने औँल्याए। बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव तथा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं सदस्यहरूको उपस्थिति थियो।