जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष : छानबिनका प्रतिवेदन थन्किए, कारबाहीमा सरकार उदासीन

काठमाडौं । २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना र सुरक्षा कमजोरीका बारेमा तयार पारिएका दुई महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार अझै उदासीन देखिएको छ ।

आन्दोलन भएको एक वर्ष पुग्दा पनि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । हुन त कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैं विवादको घेरामा परेको छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय क्षति, सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी, गोली चलाउने निर्णयदेखि आन्दोलनकारीमाथि भएको बल प्रयोगसम्मका विषयमा छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिएको थियो ।

Advertisement

दुवै प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीदेखि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वसम्मको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् । कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीमाथि फौजदारी अनुसन्धान र मुद्दा अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सिफारिसअनुसार ओली र लेखकलाई पक्राउ गरी प्रहरीले घटनासम्बन्धी बयानसमेत लिइसकेको छ । तर, उनीहरूमाथि मुद्दाको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भदौ २३ र २४ गते गोली लागेर देशभर ३९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा कुल ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीमाथि गरिएको सिफारिस अध्ययन गर्न छुट्टै समिति गठन गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ जेठ २ गते पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेको छ । तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा बुझ्न अझै आनाकानी गरिरहेको छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समितिको कार्यादेश थप गरी अन्य विषयमा समेत अध्ययन गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रतिवेदन बुझ्ने प्रक्रिया रोकिएको हो । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार समिति प्रतिवेदन बुझाउन तयार भए पनि कार्यादेश थप्ने विषय उठेपछि सरकारले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझेको छैन ।

जाँचबुझ आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भने प्रतिवेदनमा भएका सिफारिसको अध्ययन गर्न अर्को समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार अर्को समिति बनाएर विषयलाई लम्ब्याउने काम भएको हो ।

कार्की आयोगले तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका हुतराज थापालाई हेलचेक्र्याइँ गरेको कसुरमा फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, प्रहरीका एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डीआईजी ओम राना, डीआईजी विश्व अधिकारी, एसएसपी दीप शम्शेर जबरा र एसएसपी ऋषिराम कँडेलमाथि विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।

हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई भने आयोगले नसिहत दिन सिफारिस गरेको थियो । उनी आन्दोलनका बेला उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख थिए ।

सशस्त्र प्रहरीतर्फ तत्कालीन कार्य विभाग प्रमुख (हाल आईजीपी) नारायणदत्त पौडेल, पशुपति बाहिनीका बाहिनीपति सुरेशकुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो । त्यस्तै, सैनिक कमाण्डर मनोज बैदवार, दिवाकर खड्का, गणेशकुमार खड्का र सन्तोष ढुंगेललाई सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपत्यका अभियान महाशाखाका सहनिर्देशक कृष्ण खनाल तथा काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख रिवेनकुमार गच्छदारमाथि पनि विभागीय कारबाही गर्न आयोगले भनेको थियो । तर, यी सिफारिससमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गर्नेहरूलाई समेत अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले अहिले आन्दोलनमा सहभागीहरूमाथि चलेका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने कानुनी उपायका बारेमा अध्ययन गर्न अर्को समिति गठन गरेको छ ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको नेतृत्वमा गठित समितिलाई जेनजी आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने तथा त्यसका कानुनी उपायको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन भनिएको छ । समितिमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता चेतनाथ घिमिरे र पूर्वडीआईजी पोषराज पोखरेल सदस्य छन् ।

कार्की आयोगले भदौ २४ गते १५ जिल्लामा आगजनी एवं तोडफोड भएको र घटनास्थलमा करिब १ लाख ७५ हजार मानिस उपस्थित रहेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनमा सहभागीहरूको भूमिकासमेत पहिचान गरी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । घटनास्थलमा उपस्थित व्यक्तिहरूको फोटो, भिडियो तथा फोन नम्बरका आधारमा अनुसन्धान गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।

यसबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको अवस्था पनि उस्तै छ । आयोगकी सदस्य लिली थापा नेतृत्वको समितिले जेनजी आन्दोलनका बारेमा अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई बुझाएको थियो । आयोगले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरे पनि त्यसलाई अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

मानव अधिकार आयोगले जेठ १३ गते सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठको संक्षिप्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गरेको थियो । आयोगले विभिन्न सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीमाथि समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

मानव अधिकार आयोगले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल, प्रहरीका डीआईजीद्वय ओम राना र विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, सहसचिव (काठमाडौंका तत्कालीन प्रजिअ) छविलाल रिजाल तथा भदौ २३ गते बानेश्वर क्षेत्रमा खटिएका फिल्ड कमाण्डरहरूमाथि मानव अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै आयोगले फेरि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाका अनुसार कार्यान्वयनका लागि पुनः पत्र पठाउने तयारी भइरहेको छ ।

दुवै प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायसँग भिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव रहेको विषयसमेत औँल्याएका छन् । सुरक्षा निकायसँग हेलमेट, लाठी, फेसशील्ड, बडी आर्मर, घुँडाका गार्ड, टियर ग्यास, रबरका गोली, वाटर क्यानन र पेपर स्प्रे जस्ता भिड नियन्त्रणका आधारभूत सामग्री पर्याप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्की आयोगले भदौ २३ गते काठमाडौंको बानेश्वर क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । किशोरहरूको समेत ज्यान जाने गरी भएको घटनापछि आयोगले भविष्यमा भिड नियन्त्रणका लागि दक्ष र आवश्यक तालिमप्राप्त जनशक्ति परिचालन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

मानव अधिकार आयोगले भने आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग मागेको भए पनि व्यवहारमा अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार सेनापतिले लिखित बयान बुझाए पनि आयोगले अपेक्षा गरेको समयमा बयान तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुन नसकेको थियो । भदौ २३ गते परिचालन नभएको सेना भदौ २४ गते राति १० बजेबाट कुन निर्णयका आधारमा परिचालन भयो भन्ने विषयमा पनि सेनाले स्पष्ट जवाफ नदिएको आयोगले जनाएको छ ।

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनजस्ता संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानमा आगजनी एवं तोडफोड हुँदा तथा देशभर मानवीय र भौतिक क्षति हुँदा सेनाको भूमिकामा कमजोरी देखिएको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले ती स्थानमा खटिएका सैनिक कमाण्डरलाई सचेत गराउन तथा भविष्यमा राष्ट्रिय सम्पत्ति र नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक निर्देशन दिन प्रधान सेनापतिलाई सुझाव दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यता, कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा अप्रेसन कमाण्डरहरूमाथि गरिएको कारबाहीको सिफारिस अध्ययन गर्न गठित प्रेमराज कार्की नेतृत्वको समितिले पनि अध्ययन पूरा गरिसकेको छ । समितिका संयोजक कार्कीका अनुसार भदौ २३ गते बानेश्वरमा भएको घटनाको अध्ययन गर्दा सुरक्षा व्यवस्थापनमा ‘ल्याकिङको हद’ देखिएको थियो ।

समितिले संसद् भवन प्रवेश गर्न खोज्ने प्रदर्शनकारीको संख्या अचानक बढेपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको र सुरक्षाकर्मीले बानेश्वर क्षेत्रमा आत्तिएर अत्यधिक गोली चलाएको निष्कर्ष निकालेको छ । महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षाका लागि कानुनले निश्चित अवस्थामा गोली चलाउने अधिकार दिए पनि धेरै प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको घटनालाई समितिले सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरीका रूपमा औँल्याएको छ ।

पूर्वएआईजी टेकप्रसाद राई र पूर्वएआईजी सुबोध अधिकारी सदस्य रहेको उक्त समितिको म्याद असार २२ गते नै सकिएको थियो । समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको भए पनि सरकारले बुझ्न नमानेपछि प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

गृहमन्त्री गुरुङले थप विषयमा अध्ययन गर्न कार्यादेश विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि समिति अन्योलमा परेको हो । थप के विषयमा अध्ययन गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले तयार भइसकेको प्रतिवेदनसमेत सरकारसमक्ष बुझाउन नपाएको समितिको भनाइ छ ।

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि घटनाको छानबिन गर्ने दुई प्रमुख निकायका प्रतिवेदन, त्यसका सिफारिस र त्यसकै आधारमा गठन गरिएका अध्ययन समितिका निष्कर्ष कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नसक्नुले सरकारले घटनासँग जोडिएका जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको विषयलाई अझै टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको देखिएको छ ।