भोटेकोशी बाढी : पुनर्निर्माणका लागि साझा प्रतिवेदन बन्दै

काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको वास्तविक विवरण संकलन गरी पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको योजना अघि बढाउन सरकारले क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनलाई तीव्रता दिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाढीबाट भएको क्षतिको भौतिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन (आरडीएनए) यथार्थपरक र तथ्यमा आधारित बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्व बैंकले तयार पारिरहेका प्रारम्भिक मूल्यांकनका बारेमा छलफल गर्दै मन्त्री वाग्लेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

Advertisement

बाढीपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले आरडीएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ भने विश्व बैंकले विश्वव्यापी विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) तयार पारेको छ । दुवै निकायबाट तयार भइरहेका विवरणलाई समेटेर एउटै साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने सरकारको तयारी छ ।

मन्त्री वाग्लेले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन र सरकारले आगामी निर्णय लिन क्षतिको वास्तविक विवरण आवश्यक पर्ने बताए । उनका अनुसार आरडिएनए र ग्रेडमा समेटिएका तथ्यांकलाई यकिन गरी राष्ट्रिय आधारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकरण भट्टसहितका अधिकारी सहभागी छलफलमा बाढीबाट भएको क्षतिको मूल्यांकनलाई विभिन्न चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको जानकारी दिइएको थियो । सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी तथा सार्वजनिक भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदामा भएको क्षतिको अध्ययन भइरहेको छ ।

त्यसैगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय तथा आर्थिक गतिविधिमा परेको प्रभावको मूल्यांकन भइरहेको छ । पूर्वाधारतर्फ जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, घरायसी हरित ऊर्जा, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य, सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनमा भएको क्षति समेटिएको छ ।

बाढीपछि भग्नावशेष तथा जोखिमयुक्त फोहोरलाई पनि छुट्टै अन्तरक्षेत्रीय विषयका रूपमा मूल्यांकनमा समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी गराएर आरडिएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ ।

सरकारले उक्त मूल्यांकनका आधारमा राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण तथा आवश्यक लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्व बैंकबाट तयार भएका प्रारम्भिक विवरणलाई एकीकृत गरी साझा आरडिएनए प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ ।