कोशी सरकार विकासको हिसाबमा कमजोर : प्रदेशको ढुकुटी भरिँदै, विकास खर्च खुम्चिँदै

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनको एउटा विरोधाभास फेरि देखिएको छ । सरकारको ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँ बाँकी छ । तर, ढुकुटी भरिँदै जाँदा विकास निर्माणमा जाने पुँजीगत खर्च भने बर्सेनि खुम्चिँदै गएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–८३ लाई समग्र रुपमा हेर्दा प्रदेशको सञ्चित कोषमा करिब ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ बचत रहने देखिएको छ । यद्यपि, स्थानीय तहबाट फिर्ता आएको रकम समेटिन बाँकी रहेकाले अन्तिम विवरण तयार भइसकेको छैन ।

Advertisement

प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीका अनुसार अहिले विवरण संकलनको काम भइरहेको छ । ‘पाँचथरको हिसाब मिलाउन बाँकी छ । स्थानीय तहबाट फिर्ता आएको रकम पनि समेट्न पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘अन्तिम विवरण केही दिनमा आउँछ । अहिलेको अवस्थाले ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँको बीचमा सञ्चित हुन सक्ने देखिन्छ ।’

रोचक पक्ष के छ भने प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा अघिल्लो वर्षको बचत ५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुने अनुमान गरेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले असार १ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दा स्रोत व्यवस्थापनमा ५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट व्यहोर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

तर, वर्षको अन्तिम हिसाबले सरकारको वास्तविक बचत अनुमानभन्दा करिब २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ बढी हुन सक्ने देखाएको छ । अर्थात्, सरकारले खर्च गर्न सक्ने स्रोत हुँदाहुँदै पनि रकम खर्च हुन सकेन ।

गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले २९ अर्ब ३२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो । खर्च भने २४ अर्ब ३२ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा सीमित हुने अनुमान थियो । तर, वास्तविक आम्दानी ३० अर्ब ३८ करोड ४७ लाख पुग्दा खर्च २५ अर्ब ८६ करोड १८ लाख मात्रै भयो ।

खर्चको तुलनामा आम्दानी बढेपछि मात्रै बचत बढेको होइन । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको रकमसमेत पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसक्दा प्रदेशको सञ्चित कोषमा पैसा फर्किएको हो ।

यो समस्या कोशी सरकारका लागि नयाँ भने होइन । प्रदेश सरकार गठन भएयता आठ आर्थिक वर्षमा कुनै पनि वर्ष सञ्चित कोष ऋणात्मक भएको छैन । उल्टै हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बचत हुँदै आएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा सञ्चित कोषमा ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बचत थियो । त्यसपछिका वर्षमा २०७६–७७ मा १ अर्ब २८ करोड, २०७७–७८ मा ४ अर्ब ८ करोड, २०७८–७९ मा ७ अर्ब १६ करोड, २०७९–८० मा ५ अर्ब १९ करोड, २०८०–८१ मा ४ अर्ब २३ करोड र २०८१–८२ मा ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बचत रह्यो ।

यसले प्रदेश सरकारको समस्या स्रोतको अभावभन्दा पनि उपलब्ध स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने क्षमतामा रहेको देखाउँछ । बजेटको आकार ठूलो बनाउने तर विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति पनि निरन्तर छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले २९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सक्यो । २०७९–८० मा ३९ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याउँदा खर्च ३० अर्ब ७६ करोडमा सीमित भयो ।

त्यसैगरी २०८०–८१ मा ३६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा २८ अर्ब ३ करोड मात्रै खर्च भयो । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ३५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि २८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था पुँजीगत खर्चमा देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि लगातार घटिरहेको छ ।

२०८०–८१ मा पुँजीगत खर्च १६ अर्ब ३५ करोडमा झर्‍यो । २०८१–८२ मा १३ अर्ब ८२ करोडमा सीमित भयो । गत आर्थिक वर्षमा त यो अझ घटेर १२ अर्ब ३८ करोड १८ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको छ ।

अर्थात् प्रदेशको ढुकुटीमा पैसा थुप्रिँदै जाँदा विकासका लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्ने क्षमता भने कमजोर हुँदै गएको छ । बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुमा प्रदेश सरकार आफैंले पनि विभिन्न कारण देखाउँदै आएको छ । पटक–पटकको सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता, मन्त्रालयको पुनर्गठन, आयोजनाको कमजोर पूर्वतयारी, समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नु र कर्मचारी संयन्त्रको ढिलासुस्तीलाई बजेट कार्यान्वयनमा बाधक मानिएको छ ।

यसपटक पनि बजेट कार्यान्वयन सुरु हुन नपाउँदै सत्ता समीकरण फेरिएको छ । नयाँ गठबन्धन बनेसँगै बजेट पुनरवलोकनको बहससमेत सुरु भएको छ । यसले विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिने भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लिङ्थेपले बिहीबार सबै मन्त्रीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर छलफलसमेत गरेका थिए । तर, छलफलपछि पनि बजेट खर्चको गति सन्तोषजनक नरहेको स्वयं मन्त्रीले स्वीकार गरेका छन् ।

‘बजेट कार्यान्वयनमा जाऊँ, छिटो गरौँ भनेर मन्त्रीज्यूहरूसँग भेटघाट भयो । अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट छिटो कार्यान्वयनमा लैजान भनेको छ,’ उनले भने, ‘तर, त्योअनुसारको काम भइरहेको छैन ।’ विगतमा पनि बजेट कार्यान्वयन ढिला हुँदा प्रदेशको समग्र प्रगति कमजोर देखिएको भन्दै मन्त्री लिङ्थेपले यसपटक त्यस्तो हुन नदिने बताएका छन् ।

तर, प्रदेश सरकारसँग पैसा नभएर विकास रोकिएको हो कि पैसा भएर पनि खर्च गर्न नसक्ने संरचनागत समस्या समाधान गर्न नसकिएको हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । आठ वर्षको वित्तीय इतिहासले दोस्रो प्रश्नको उत्तर दिन्छ । हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बचत हुनु र त्यही अवधिमा पुँजीगत खर्च लगातार ओरालो लाग्नुले कोशी प्रदेशमा विकास बजेटको समस्या स्रोत अभाव नभएर कार्यान्वयन क्षमताको रहेको देखाउँछ ।