जलवायु मुद्दा : तथ्य र प्रमाणमा जोड

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तथ्य, प्रमाण र वैज्ञानिक आधारसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति बैठकमा बिहीबार बोल्दै मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भावनात्मक अभिव्यक्तिले मात्रै अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकिने बताए । नेपालका जलवायु मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न विश्वसनीय तथ्यांक र प्रमाण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

Advertisement

उनले आगामी हप्ता प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुने जानकारी दिँदै हिमालय क्षेत्रसँग सम्बन्धित देशभित्र र बाहिर भएका अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय धारणा स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताए । विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि सीमापार सहकार्य र पूर्वतयारीमा समेत जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

प्राकृतिक विपद्ले पछिल्लो २५–३० वर्षमा निर्माण गरिएको नेपालको विकास तथा समृद्धिको मोडलमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले विकास रणनीतिमै पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भाषण गरेर मात्रै दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल नहुने भन्दै उनले संस्थागत क्षमता बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

जलवायु कूटनीति हाल वातावरण मन्त्रालयको दायरामा बढी सीमित रहेको भन्दै उनले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराएर एकीकृत सरकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले प्रधानमन्त्रीले असोज ८ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने तथा महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए ।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइने उनले बताए । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको असंगत असर नेपालले भोगिरहेको तथ्य प्रस्तुत गरिने उनको भनाइ थियो । राईका अनुसार नेपालले लस एन्ड ड्यामेज कोषबाट तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति तथा जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नेछ ।