
विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशहरूले भोगिरहेका साझा समस्या, आपसी समन्वय र असल अभ्यासबारे छलफल गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री विराटनगरमा भेला हुने भएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा आगामी असोज २२ र २३ गते विराटनगरमा मुख्यमन्त्री सम्मेलन हुन लागेको हो । सम्मेलनका लागि कोशी प्रदेश सरकारले तयारी अघि बढाइसकेको जनाएको छ ।
सम्मेलनमा प्रदेशले भोगिरहेका समस्या, संघीयता सबलीकरणका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार, संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयलगायत विषयमा छलफल हुने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीयताका चुनौतीसँगै प्रदेशहरूमा भइरहेका असल अभ्यासबारे अनुभव आदानप्रदान गरी विकास, आर्थिक समृद्धि र सुशासनका क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताए ।
सम्मेलनको तयारी तथा समन्वयको जिम्मेवारी कोशी प्रदेश योजना आयोगलाई दिइएको छ । मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोहन सुवेदीका अनुसार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग आवश्यक समन्वय भइसकेको छ । सम्मेलनमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा सम्बन्धित सरकारी अधिकारीसमेत सहभागी हुनेछन् ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाका अनुसार असोज २२ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्मेलन उद्घाटन हुनेछ । त्यसपछि प्रदेशहरूले अपनाएका असल अभ्यास र उनीहरूले भोगिरहेका समस्याबारे छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिनेछ ।
छलफलमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, कानुनी जटिलता तथा प्रदेशका साझा समस्याबारे पनि विषयगत रूपमा छलफल हुने निरौलाले बताए । सम्मेलनका क्रममा कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्रीहरूलाई आसपासका पर्यटकीय गन्तव्यको भ्रमण गराउने कार्यक्रमसमेत राखिएको छ ।
कोशी प्रदेशका उत्पादनलाई अन्य प्रदेशमा पुर्याउने तथा अन्य प्रदेशका उत्पादन कोशीमा ल्याउने गरी व्यापार प्रवर्द्धन र आपसी सहकार्यका विषयमा समझदारी गर्ने तयारीसमेत गरिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । पर्यटनका क्षेत्रमा पनि प्रदेशहरूबीच साझेदारी र सहकार्यको सम्भावना खोजिने उनको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद भट्टले प्रदेश तथा बहुप्रदेशबीच साझेदारीका सम्भावना पहिल्याउन सम्मेलन उपयोगी हुने बताए । प्रदेशहरूका साझा समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सहकार्य गर्ने साझा मञ्चका रूपमा सम्मेलनलाई अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष निरौलाका अनुसार यो पहिलो सम्मेलनलाई आगामी दिनमा नियमित रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूबीच छलफल र समन्वय गर्ने साझा मञ्चका रूपमा विकास गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ । सम्मेलनको तयारीका लागि आवश्यक समिति गठन गरी कार्यविभाजनसमेत गरिएको र योजना आयोगले त्यसअनुसार काम अघि बढाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।



















