‘विपद्लाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउनुपर्छ’

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विपद्का घटनालाई केन्द्रमा राख्दै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको आज (मंगलबार) को बैठकमा बोल्दै उनले विपद्का घटना बढ्दै गए पनि विगतका चेतावनीलाई गम्भीर रूपमा लिन नसकिएको बताइन् ।

‘विगतको १०–१२ वर्षको विपद्को वार्निङ निरन्तर थियो, हामीले कति सुन्यौँ, कति सुनेनौँ’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘जुरेको पर्वत, मेलम्चीको पहिरो, थामेको बाढीदेखि रोशी खोलासम्मको इतिहास हेर्दा नदी करिडोर र राजमार्ग क्षेत्रमा पटक–पटक ठूलो विपद् आएको छ। भोटेकोशी र रसुवामा आएको बाढीले सबैलाई झक्झकाइ दिएको छ ।’

मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण गर्दा मात्र नभई राज्यका हरेक कामकारबाहीमा विपद्लाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । उनले भोटेकोशी विपद्पछि हराइरहेका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाका विषयमा कानुन मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

मृत्यु घोषणासम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता र पञ्जीकरण ऐनलगायत कानुनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विपद्को तत्कालीन अवस्थामा कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने विषयसमेत विचारणीय रहेको बताइन् ।

उनले तत्कालीन अवस्थामा शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार जारी गरिएको र अहिले मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्ताको प्रक्रियाबारे समाधान खोज्न छलफल भइरहेको बताइन् ।
मन्त्री गौतमले भोटेकोशी विपद्पछि राहत, मौसम पूर्वानुमान, उद्योगी व्यवसायीलाई सहजीकरण, विपद्मा परिवार गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणलगायतका विषय गत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिइन् ।