बिमा छ, उपचार छैन

विराटनगर । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाकी ७० वर्षीया छलिमाया आचार्यलाई एकाएक फोक्सोमा समस्या देखिएपछि परिवारले सुरुमा खोटाङ जिल्ला अस्पताल पुर्‍यायो । त्यहाँ प्राथमिक उपचारपछि थप उपचार सम्भव नभएसँगै चिकित्सकले तत्काल सुविधासम्पन्न अस्पताल लैजान सल्लाह दिए ।

सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्ड साथमा बोकेर आफन्तले उनलाई कोशी प्रदेशकै ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था विराटनगरस्थित कोशी अस्पताल ल्याए । परिवारलाई लागेको थियो, स्वास्थ्य बिमा भएकाले सरकारी अस्पतालमा उपचार सहज हुनेछ । तर, कोशी अस्पताल पुगेपछि उनीहरूको आशा निराशामा बदलियो ।

आवश्यक उपचारका लागि पर्याप्त उपकरण र विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध नभएको भन्दै चिकित्सकले छलिमायालाई तत्काल निजी अस्पताल लैजान सुझाए । आफन्तले उनलाई नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल पुर्‍याए । तर, निजी अस्पतालमा सरकारले स्वास्थ्य बिमा सुविधा कटौती गरिसकेकाले उनले बिमामार्फत उपचार पाउन सकिनन् । उपचारका क्रममा ठूलो रकम खर्च भयो । तर, उपचारकै क्रममा छलिमायाको मृत्यु भयो ।

छलिमायाका आफन्तको प्रश्न छ– सरकारले स्वास्थ्य बिमा दिएको छ, तर आवश्यक परेको बेला उपचार कहाँबाट पाउने ?

‘सरकारी अस्पतालमा न उपकरण छ, न त समयमा उपचार पाइन्छ । निजीमा जाँदा बिमा चल्दैन । यस्तो बिमाको के अर्थ ? कि त सरकारले सरकारी अस्पतालमा सबै रोगको उपचार र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरोस्, होइन भने निजी अस्पतालबाट पुनः स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गरोस्,’ आफन्तले भने ।

छलिमायाको घटना एक प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो । सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकाका ५२ वर्षीय रामबहादुर थारू पनि हप्ता दिनअघि कोशी अस्पतालको गल्लीमा उपचारका लागि लाइनमा थिए । मुटुको समस्या रहेका उनलाई पनि विशेषज्ञ सेवाका लागि निजी अस्पताल जान भनिएको थियो ।

‘पैसा हुनेहरू निजीमा गइहाल्छन्, हामीजस्ता गरिब सरकारीमा लाइन बस्दाबस्दै झन् बिरामी पर्छौं,’ थारूले भने, ‘सरकारले निजीमा बिमा बन्द गरेर हामीजस्ता सर्वसाधारणलाई मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुर्‍यायो ।’

नेपालमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले देशभरका करोडौँ नागरिकलाई समेटेको थियो । तर, निजी अस्पतालहरूले फर्जी बिल बनाउने, बिमाको रकम दुरुपयोग गर्ने तथा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले निजी अस्पताललाई समयमा शोधभर्ना नगर्ने जस्ता समस्या देखिएपछि सरकारले निजी अस्पतालबाट गैरआकस्मिक स्वास्थ्य बिमा सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गर्‍यो । अहिले सरकारी र केही सामुदायिक अस्पतालबाट मात्र बिमा सेवा उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ ।

निजी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा सेवा हटाउने निर्णय एकैपटक भएको भने होइन । पहिलो चरणमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले २०८२ साउन १ गतेदेखि निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई ‘प्रथम सेवा बिन्दु’बाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ को दोस्रो संशोधन र स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार प्रथम सेवा बिन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्था मात्र हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बोर्डले जनाएको थियो ।

त्यसपछि २०८३ जेठमा निजी अस्पतालबाट आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य बिमा सेवा नै स्थगित गरियो । परिणामस्वरूप बिमा सुविधा लिन चाहने नागरिकको निर्भरता सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बढ्यो । तर, सरकारी अस्पतालको पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति भने त्यही अनुपातमा विस्तार हुन सकेन ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कोशी प्रदेश संयोजक अर्जुन पण्डितका अनुसार २०८२ चैतसम्म कोशी प्रदेशमा २८ लाख ६१ हजार ८ सय ५२ जना अर्थात् कुल जनसंख्याको ५७.५६ प्रतिशत स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध थिए । त्यसबेला प्रदेशमा ९३ सरकारी, पाँच सामुदायिक र २१ निजी गरी ११९ स्वास्थ्य संस्था बिमा सेवाप्रदायकका रूपमा सूचीकृत थिए ।

बिमा सेवाप्रदायकको संरचना फेरिएपछि यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी अस्पतालमा देखिएको छ । कोशी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चन्द्रभाल झाले अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक बढेको बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा सबै प्रकारका जटिल प्रविधि र आवश्यक दरबन्दी उपलब्ध नहुँदा केही बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘हामीसँग उपलब्ध स्रोत र साधनले भ्याएसम्म शतप्रतिशत सेवा दिइरहेका छौँ । तर, विशिष्टीकृत उपचारका लागि सबै प्रकारका अत्याधुनिक उपकरण र विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव छ । बिमा निजीबाट हटेपछि सरकारीमा बिरामीको चाप दोब्बर भएको छ । जसले गर्दा सेवा व्यवस्थापनमा निकै चुनौती थपिएको छ,’ डा. झाले भने ।

सामान्य अवस्थामा दैनिक करिब एक हजारदेखि एक हजार दुई सयसम्म बिरामी आउने कोशी अस्पतालमा बिमा सेवाको संरचना परिवर्तनपछि चाप बढेर दुई हजारभन्दा माथि पुगेको छ । अहिले पनि एक दिनमा एक हजार आठ सयभन्दा बढीले ओपीडी टिकट काट्ने गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।

सरकारी अस्पतालमा बढेको चापसँगै निजी अस्पतालमा भने स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार गराउने बिरामीको संख्या घटेको छ । नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी नवीन दाहालका अनुसार निजी अस्पतालमा बिमा सुविधा बन्द भएपछि बिरामीको संख्या घटेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो असर आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई परेको उनको भनाइ छ ।

‘पहिले बिमामार्फत उपचार गराउने बिरामी धेरै थिए । अहिले बिमा सुविधा नहुँदा धेरै विपन्न नागरिक उपचारबाटै वञ्चित हुने अवस्था बनेको छ,’ दाहालले भने ।

सरकार भने निजी अस्पतालमा देखिएका अनियमितता नियन्त्रण गर्दै स्वास्थ्य बिमालाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा छ । कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले सरकारी अस्पतालको सुदृढीकरण सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए ।

‘स्वास्थ्य बिमालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारी क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन। स्वास्थ्य बिमाले नागरिकलाई उपचारमा सहज पहुँचसँगै सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ,’ मन्त्री पराजुलीले भने, ‘निजी अस्पतालमा देखिएका अनियमितता रोक्न लिइएको नीतिले सुरुवाती चरणमा सर्वसाधारणलाई केही असहज भने भएकै हो ।’

स्वास्थ्य बिमा नागरिकलाई उपचारको पहुँचसँगै आर्थिक जोखिमबाट जोगाउने सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण माध्यम हो । तर, बिमा सुविधा लिएका नागरिकले उपचार आवश्यक पर्दा सरकारी अस्पतालमै लामो लाइन बस्नुपर्ने, आवश्यक उपकरण र विशेषज्ञ सेवा नपाउँदा निजी अस्पतालमा जानुपर्ने र निजीमा पुगेपछि बिमा सुविधा नपाउने अवस्था बनेमा बिमाको मूल उद्देश्य नै कमजोर हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

निजी अस्पतालमा देखिएका अनियमितता नियन्त्रण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । तर, अनियमितता रोक्ने नाममा निजी अस्पतालबाट सेवा हटाउँदा त्यसको विकल्पमा सरकारी अस्पतालको पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति पहिल्यै तयार पार्न नसक्नु अर्को समस्या बनेको सरोकारवालाको भनाइ छ । यही नीतिगत असन्तुलनको मारमा छलिमाया आचार्यजस्ता विपन्न नागरिक परिरहेका छन् ।

सरोकारवालाका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कुनै राजनीतिक दल वा सरकारको नारा मात्र बन्नु हुँदैन । यो नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो । त्यसैले बिमा सेवा प्रभावकारी बनाउन अनियमितता नियन्त्रणसँगै सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार र आवश्यक परे निजी क्षेत्रको नियमनसहितको सहभागिताका बारेमा पनि पुनर्विचार आवश्यक देखिएको उनीहरु बताउँछन् । अन्यथा कार्ड हातमा बोकेका नागरिकले उपचारको खोजीमा अस्पतालदेखि अस्पतालसम्म भौँतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।