
काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि उच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ ।
मंगलबार बसेको परिषद् बैठकले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दसहित चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो । सिफारिस भएका चारमध्ये बागचन्द उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश हुन् भने सारु, पाण्डे र डाँगी उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् ।
चार जनाको सिफारिसमध्ये बागचन्दको नामलाई भने न्यायिक वृत्तमा विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । उच्च अदालतमा लामो समय वरिष्ठतामा अगाडि रहे पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा पटकपटक पछि पारिँदै आएका उनलाई यसपटक परिषद्ले सर्वोच्चका लागि सिफारिस गरेको हो ।
त्यससँगै लामो समयदेखि उठ्दै आएको उनको वरिष्ठता र न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी प्रश्न पनि केही हदसम्म सम्बोधन भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । डा. बागचन्द २०६६ भदौ २१ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतकी वर्तमान न्यायाधीश सारंगा सुवेदी पनि सोही दिन उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेकी थिइन् । तर, सुवेदी २०८० पुस ४ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा बागचन्द भने उच्च अदालतमै थिए ।
उच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा लामो समय काम गरेपछि बागचन्द २०८१ साउन २८ गते उच्च अदालत पोखराको मुख्य न्यायाधीश बनेका थिए । मुख्य न्यायाधीशहरूको रोलक्रममा समेत उनी वरिष्ठताका आधारमा अगाडि थिए ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुने क्रममा उनीभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । आफूभन्दा निकै पछि उच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालत पुगिसक्दा पनि बागचन्द भने उच्च अदालतमै रहनुपरेको थियो ।
बागचन्दभन्दा पछि उच्च अदालतमा नियुक्त भएका अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, नित्यानन्द पाण्डेय, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापालगायत सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका छन् । वरिष्ठतामा अगाडि रहे पनि लामो समय सर्वोच्चको नियुक्तिबाट बाहिर रहनुपरेका बागचन्दलाई यसपटक भने परिषद्ले सर्वोच्चका लागि अघि सारेको हो ।
न्यायिक वृत्तमा उनलाई यसअघि पटकपटक पन्छाइएको विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो । लामो प्रतीक्षापछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएसँगै बागचन्दको वरिष्ठता र कार्यक्षमताको अन्ततः मूल्यांकन भएको रूपमा समेत यसलाई हेरिएको छ ।
परिषद्बाट सिफारिस भएका चारै जनाले अब संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भए उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।

























