विपद्मा बेपत्ता भएकालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सरकारको तयारी

काठमाडौं । विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई लामो समयसम्म कानुनी रूपमा मृतक घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ । सरकारले बेपत्ता भएको करिब ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गर्नेगरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्थामा कुनै व्यक्ति १२ वर्षसम्म बेपत्ता रहेपछि मात्रै मृतक घोषणा गर्न सकिने अवस्था छ ।

प्राकृतिक विपद्का घटनामा लामो समयसम्म बेपत्ता व्यक्तिको कानुनी अवस्था यकिन गर्न कठिनाइ हुने भएकाले सरकारले उक्त समयावधि उल्लेख्य रूपमा घटाउन लागेको हो । ‘उल्लेखनीय रूपमा नै छुट्याउने कुरा भएको छ। १२ वर्ष भएकोमा त्यसलाई ४५ दिन लगभग बनाउनेगरी कुरा भएको छ,’ पोखरेलले भने ।

विशेषगरी भोटेकोशी बाढीमा ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता भएपछि उनीहरूको कानुनी अवस्था निर्धारणमा देखिएको जटिलतालाई सम्बोधन गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ । बेपत्ता व्यक्तिको परिवारलाई सम्पत्ति, बीमा, राहत तथा अन्य कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्न सहज हुनेगरी व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको हो ।

यससँगै सरकारले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएमा विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिको कानुनी हैसियत निर्धारण गर्न हालको १२ वर्षे प्रावधानको सट्टा छोटो समयमै प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ ।