
विराटनगर । कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयकमा किरात भाषालाई समेट्नुपर्ने माग गर्दै किरात राई यायोक्खाले प्रदेशसभा भवनअगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
मोरङको कटहरी गाउँपालिका–१ स्थित प्रदेशसभा भवनअगाडि शनिबार किरात राई यायोक्खाका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवन हाचो राईको नेतृत्वमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । बाहिर प्रदर्शन चलिरहँदा प्रदेशसभाभित्र भने बैठक जारी थियो ।
विधेयक प्रदेशसभामा छलफल र निर्णयको प्रक्रियामा अघि बढाउने कार्यसूची रहेकै दिन यायोक्खाले प्रदर्शन गरेको हो । नेपालीबाहेक लिम्बू र मैथिली भाषालाई कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिने प्रस्ताव गरिए पनि किरात भाषालाई समेट्ने व्यवस्था नगरिएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले प्रदेशको भाषासम्बन्धी नीतिमा किरात भाषालाई उपेक्षा गरिएको भन्दै आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
विरोध प्रदर्शन गर्दै प्रदेशसभा घेराउ गर्न प्रदर्शनकारी अगाडि बढेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट डीएसपी सन्तोष श्रेष्ठको नेतृत्वमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।
कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ साल साउन २२ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक हालसम्म विचाराधीन अवस्थामा छ ।
कोशी प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनअन्तर्गत शनिबार बसेको ३४औँ बैठकको कार्यसूचीमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल र निर्णय गर्ने विषय समावेश थियो । सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने तथा सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनाले प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची थियो ।
विधेयकमाथि छलफल गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला किरात राई यायोक्खाले प्रदर्शनमार्फत किरात भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समेट्नुपर्ने माग उठाएको हो ।



















